भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउन निजी क्षेत्रको सुझाव

काठमाडौं - निजी क्षेत्रले व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा आज ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार कटौती गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् । 

समितिले आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग विधेयकमाथि छलफल गरेको हो । त्यसअवसरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले वस्तुहरुको क्वारेन्टिन तथा गुणस्तर परीक्षणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार पारिनुपर्ने, धरौटी रकम घटाउनु आवश्यक रहेकामा जोड दिए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सूचना प्रविधि र विद्युत् व्यापारको विषयलाई विधेयकले समेट्न नसेकको बताए । “प्रस्तावित विधेयकमा सफ्टवेयर निर्यातको विषयमा केही व्यवस्था गरिएको छैन । त्यस्तै विद्युत्को व्यापार भन्सारको दायरामा आउने वा नआउने भन्ने विषय स्पष्ट पारिएको छैन”, अध्यक्ष अग्रवालले भने । त्यस्तै, भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा कुनै विवाद आएमा त्यसको निरुपणका लागि प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि अलग्गै न्यायिक निकायको स्थापना गरिनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भन्सार र कर कार्यालयलाई राजस्व उठाउने लक्ष्य दिँदा त्यसको असर व्यवसायीले भोग्नुपरेको बताए । त्यस्तै, भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रयोग हुने सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका खारेज गरिनुपर्ने र ‘हार्मनाइज्ड कोड’ अनुसार वस्तुको वर्गीकरणलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।