निजामती सेवामा आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूको सुझाव

काठमाडौँ - विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूले संघीय निजामती सेवामा आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । 

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि धारणा राख्दै उनीहरूले जनसंख्याको आधारमा निजामती सेवामा आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका हुन् ।

बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले संविधानको मर्म र भावना विपरीत आरक्षणलाई अवमूल्यन गर्न नहुने बताए । उनले समानुपातिक व्यवस्थाको हत्या गर्ने वा त्यसबाट पछि हट्न नहुने उल्लेख गरे । 

त्यस्तै थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले निजामती सेवा विधेयकमा समावेशीकरणलाई फितलो रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरे । 

त्यस्तै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले क्लस्टर अनुसार छुट्न गएको अवस्थामा अर्को विज्ञापनमा क्षतिपूर्ति दिने गरि विज्ञापन आह्वान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै अन्य आयोगका प्रतिनिधिहरूले पनि महिला आरक्षणलाई समेत थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ ।