राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को अध्यक्ष ताक्दै नेपाल

काठमाडौंः राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद्को अध्यक्षमा नेपालले कूटनीतिक पहलकदमी अघि बढाएको छ । परिषद् सदस्यमा नेपाल दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी भएसँगै अध्यक्षताको ‘लबिङ’ थालेको हो । परिषद् सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा छिमेकीद्वय भारत र चीनसहितको १ सय ५० मत प्राप्त गरेर नेपाल विजयी भएको हो । दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर नेपालले अध्यक्षताको पहलकदमी अघि बढाएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार नेपालले अध्यक्षताका लागि सबै सदस्य राष्ट्रसँग कुराकानी गरिरहेको छ । अधिकांश सदस्य सहमत पनि छन् । ‘छिमेकको साँच्चै साथ रहेमा नेपाल राष्ट्रसंघ परिषद्को अध्यक्ष हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रसंघमा नेपालले पहलकदमीसँगै छिमेक र स्थायी सदस्यको महत्व रहन्छ ।’ राष्ट्र संघमा चालू महासभाका कुल १९३ सदस्यले गोप्य मतदानमा भाग लिएका थिए । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत पाकिस्तान (१६९), उज्वेकिस्तान (१६४), नेपाल (१५०), चीन (१३९) ले ल्याएका थिए ।
 
साउदी अरेबियाले ९० मत मात्र पायो । जब कि उसले सन् २०१६ मा १५२ मत ल्याएको थियो । मानव अधिकार परिषद्को नियमअन्तर्गत भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न क्षेत्रहरूलाई सिट छुट्याइएको र त्यहीअन्तर्गत निर्वाचन हुने गरेको छ । साउदी अरेबियाले मानव अधिकारका क्षेत्रमा सुधार ल्याउने योजना सार्वजनिक गरे पनि ह्युमन राइट्स वाच र अरू संस्थाले साउदीको उम्मेद्वारीमाथि विरोध गरेका थिए । वासिङ्टन पोस्टका स्तम्भकार जमाल खशोग्जीको हत्यालगायत विगतका कैयौं घटनामा राज्यको संलग्नता रहेको आरोप पनि साउदी सरकारमाथि छ ।

राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद् सदस्यको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ । यसअघि सन् २०१८ मा भएको निर्वाचनमा नेपाल पहिलोपटक सदस्यमा निर्वाचित भएको थियो । अब नेपाल सन् २०२३ सम्म परिषद् सदस्यका रूपमा काम गर्नेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, बुधबार न्यूयोर्कमा भएको मतदानमा तेस्रो धेरै मत ल्याएर परिषद् सदस्यमा फेरि निर्वाचित भएको हो ।

जेनेभास्थित मानव अधिकार परिषद्ले मानव अधिकार दुरुपयोगबारे अध्ययन, अनुगमन र विश्लेषणका साथै सदस्य राष्ट्रमा नियमित रूपमा मानव अधिकारको स्थितिको समीक्षा गर्छ । सन् २००६ मा स्थापित परिषद्ले त्यसअघिको आयोगझैँ आलोचना खेप्नुपरेको छ । खासगरी आफ्ना कमी–कमजोरी ढाकछोप गर्न सदस्य राष्ट्रहरू परिषद्को सदस्य बन्न थालेपछि विवाद हुँदै आएको छ ।

‘हाम्रा छिमेकीद्वय चीन र भारतसहित १५० मित्र मुलुकको मतले नेपाल परिषद् सदस्यमा फेरि निर्वाचित भएका हुन्’ परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले इकागजलाई बताए । यसअघि भारतलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य बनाउन नेपालले पनि पक्षमा मतदान गरेको थियो । ‘हामीले परिषद्मा राम्रो काम गरेका छौँ र त्यसमा नेपाल थप माझिएर अघि बढ्नेछ’, उनले थपे । 

नेपालसँगै एसिया प्यासेफिक क्षेत्रबाट चीन र उज्वेकिस्तान पनि परिषद् सदस्य चुनिएका छन् । परिषद्मा ४७ मुलुक सदस्य रहन्छन् । तीमध्ये यसपालि १५ स्थानमा नयाँ निर्वाचित भएका हुन् । नेपाल सन् २०१८ पनि परिषद् सदस्य निर्वाचित भएको थियो ।

नयाँ निर्वाचित हुने अन्य मुलुकहरूमा अफ्रिकाबाट सेनेगल, मलाबी, आइभरी कोस्ट र गावोन निर्वाचित थिए भने पूर्वी युरोपबाट रुस र युक्रेन दुवै परिषद्मा आए । दक्षिण अमेरिकाबाट मेक्सिको, बोलेभिया र क्युबा तथा युरोपबाट बेलायत र फ्रान्स परिषद्मा निर्वाचित भए । एसिया प्यासेफिक क्षेत्रबाहेक अन्य मुलुकमा सर्वसम्मत छानिएका हुन । न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नेपाली स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले परिषद् सदस्यमा नेपाल पुनः निर्वाचित हुनुले राजनीतिक र मानव अधिकारमा नेपालको प्रगतिशील यात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकारेको जानकारी दिए ।

उनी र जेनेभास्थित स्थायी प्रतिनिधि मणि भट्टराईको टिमको लगातार प्रयासपछि यो उपलब्धि हात लागेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । नेपालले देशभित्र र शान्ति मिसनमार्फत संसारका विभिन्न क्षेत्रमा गरेको मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको मूल्याकंनसमेत भएको दुवै स्थायी प्रतिनिधिको धारणा छ । उनीहरूले सदस्यमा चयन गर्न सहयोग गर्ने मुलुकहरूलाई धन्यवाद दिएका छन् ।