द्वन्द्व निरुपणको कार्य सरकारको प्राथमिकतामा : मुख्यमन्त्री आचार्य

अर्घाखाँची– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्व निरूपणको कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
अमर प्रहरी परिवार र असक्त प्रहरी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेश समितिसँग आज छलफल गर्दै उनले सङ्घीय सरकारले द्वन्द्व परिपूरणको कामलाई अघि बढाउन तथा प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितको उपचार र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए ।
‘द्वन्द्वको घाउ सधैँका लागि मेटाउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको छ । कानुनी रूपमा नै यो समस्या समाधान गर्न सरकारले विधेयकसमेत पारित गरेर कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याएको छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेश स्थापना भएदेखि नै द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारका सदस्यको उपचार निःशुल्क गर्ने, उत्पादनसँग जोड्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएका छन् ।’
द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले काम गरिरहेको र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको कामलाई पनि सहमतिको आधारमा अघि बढाउने प्रयत्न सरकारले गरेको उनको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा असक्त प्रहरी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष तथा संरक्षक नवराज श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष हरि सुनारले परिपूरणका योजनासँग जोडिएका विषय समेटिएको ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाएका थिए।

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

समान सहभागिताबाट सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

प्रतिक्रिया