महिला सांसदको गुनासो : हामीले उठाएका विषय मिडियाले प्राथमिकतामा पारेनन्

काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभाका महिला सदस्यहरूले महिला सांसद तथा नेताहरूले उठाएका सवाल सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका छन् ।

विवादित र राजनीतिक विषय सञ्चारमाध्यमको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दा महिला सांसदहरुले उठाएका महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय ओझेलमा पर्ने गरेको उनीहरुले गुनासो गरेका हुन्।

‘महिला जनप्रतिनिधिहरुले उठाएका सवाल र आमसञ्चार माध्यमको प्राथमिकता’ विषयमा संसद सचिवालयले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले कानुन निर्माणमा महिला सांसदको सक्रिय सहभागिता रहेको भन्दै सञ्चारमाध्यमले यस्ता विषय खोजेर समाचार तयार गर्नुपर्ने बताइन् । 

राष्ट्रिय सभाको दुई वर्ष (२०७५–०७६) को तथ्यांक केलाउँदै उनले कानून निर्माणको क्रममा परिमार्जन भएका ३३ वटा विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउने महिला सांसदको सहभागिता ३२.७५ प्रतिशत देखिएको जानकारी गराइन् । यस्तै प्रतिनीधि सभातर्फ परिमार्जन भएका ३९ वटा विधेयक हेर्दा संशोधनमा महिला सांसदको सहभागिता ५०.६ प्रतिशत देखिएको पौड्यालले बताइन् ।

कानून निर्माणमा महिला र पुरुष सांसदका प्राथमिकता फरक देखिएको उनको भनाइ छ । विधेयक संशोधनमा महिला सांसदको प्राथमिकतामा लैंगिक समानता, जेष्ठ नागरिक, जातीय विभेदजस्ता सामाजिक मुद्दा पर्ने गरेको र पुरुष सांसदको प्राथमिकतामा मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, प्रहरी समायोजनजस्ता राजनीतिक र विवादित विषय परेको उनले बताइन् ।

महिला सांसदको सहभागिता बलियो र विषय महत्वपूर्ण हुने भए पनि संशोधन पारित भने कम हुने गरेको सदस्य पौड्यालले बताइत् । उनका अनुसार १० वटा नमुना विधेयकमा महिला सांसदले राखेका ८१ संशोधनमध्ये जम्मा २५ प्रतिशत स्वीकृत भएको देखिन्छ ।

हाल सञ्चारमाध्यममा सामाजिक भन्दा राजनीतिक विषयको प्राथमिकता र कभरेज बढी देखिएको भन्दै पौड्यालले सामाजिक क्षेत्रको कानुन सुधार गर्न सञ्चार क्षेत्रले महिला सांसदले उठाएका सवालको कभरेज बढाउनुपर्ने र बहस गर्ने/गराउने गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

कानुन निर्माणमा सक्रिय महिला सांसदहरूसँग अन्तरवार्ता गर्ने, उनीहरुले राखेका सवाल सार्वजनिक बहसमा लैजाने गरेर सञ्चारमाध्यमले महिला सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सघाउनुपर्नेमा राष्ट्रिय सभाका महिला सदस्यहरुको जोड छ।

राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा (२०७५–०७६ र २०७६–०७७ को अवधिमा) बोल्ने ४४ सांसदमध्ये २१ जना महिला रहेका, जून राष्ट्रिय सभामा उपस्थित महिला सांसदको तथ्यांकका आधारमा ९५ प्रतिशत भएको र विशेष समयमा बोल्ने ५२ मध्ये १९ महिला (८६ प्रतिशत) रहेकाले महिला सांसदको सक्रियता र प्रभावकारी भूमिकामा प्रश्न गर्ने ठाउँ नदेखिएको पौड्यालको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सभामा रहेका ४ समितिमध्ये दुईवटाको नेतृत्व (५० प्रतिशत) महिलाले गरेका र ती समितिले आयोजना गरेका बैठक, सरकारलाई दिएको निर्देशन तथा उठाएका सवाललाई हेर्दा अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएको र महिलाले नेतृत्व गरेकै कारण ती समितिको काममा प्रश्न उठाउनुपर्ने ठाउँ नरहेको पनि उनले बताइन् ।

महिला सांसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र महिला सांसदको दह्रो सहभागिता र प्रभावकारिताले सामाजिक रुपान्तरण छिटो हुने र परिवर्तनका लागि सघाउन सक्ने भएकाले सञ्चारमाध्यमले यसतर्फ ध्यान दिन पनि महिला सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् ।