गरिब, दलित र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी अध्यादेश -  मुख्यमन्त्री कार्की

फाइल फाेटाे

काठमाडौं - तीन वर्षभित्र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने सरकारको उद्देश्यलाई मुर्त रुप दिन भूमि समस्या समाधान आयोगले अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । 

कोशी प्रदेशको विराटनगरमा आयोग गठन भएपछि पहिलो पटक आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका जिल्ला संयोजक, विज्ञ सदस्यहरूलाई आयोगको उद्देश्य, अधिकार र जिम्मेवारीबारे जानकारी गराइएको छ । 

अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले पहिले सुकुम्बासीको मात्र समस्या हेर्दै आएकोमा यसपटक सरकारले भूमि सम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । उनले प्रमुख राजनैतिक दलहरू मिलेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री कार्कीले गरिब, दलित र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्नुको विकल्प समेत नभएको बताए । 

कोशी प्रदेशमा करिब ११ लाख घरधुरी रहेकोमा २ लाख ३० हजार दलित सुकुम्बासी, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक रहेको छ ।