‘सर्बोच्चले खारेज गरेको सेवाशुल्कलाई कानून बनाएर ल्याउनु पर्छ’

काठमाडौं- श्रमिकहरुको हित विपरित सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज गरिएको सेवाशुल्क विधायिकाबाट कानून बनाई पुनः प्रप्ति गर्नु पर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अदालतको फैसला आममजदुर विरुद्ध भएकोसमेत जिकिर गरे ।

संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र(जेटियूसीसी)का अध्यक्ष जगत सिम्खडाले श्रमिकहरुको अधिकार खोस्न अदालतसम्म लाग्नु दुर्भाग्य भएको बताए । 
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका सिम्खडाले मजदुर अधिकार तथा आन्दोनलाई कमजोर बनाउँदा दक्ष जनशक्ति दिनप्रतिदिन पलायन भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने,“सोवशुल्कको खारेजी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन नलाग्ने फैसला टे«डयुनियन आन्दोलनमाथिको ‘कु’ हो ।”
सिम्खडाले सेवाशुल्क लगायतका मजदुर हक–अधिकारका लागि आफूहरु निर्णायक आन्दोलन गर्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले सेवाशुल्कको व्यवस्था श्रमिक तथा व्यवसायी दुबैको पक्षमा  रहेकाले सो पुनः लागु गर्नुपर्ने धारणा राखे । पछिल्लो समय सेवाशुल्क खारेज हुनु दुःखद भएको बताउँदै भने,“यसको सुरुवात हुँदा ड्राफ्टकर्ता म नै थिएँ र सेवाशुल्क खारेज हुँदा दक्ष श्रमिकहरु विदेशीन बाध्य भएका छन्, सो रोक्न कानूनमै व्यवस्था गरेर सेवाशुल्क लागु गरिनुपर्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल सर्बाेच्च अदालतले सेवाशुल्कको व्यवस्थालाई खारेज गरेपनि विधायीकाबाट कानून बनाएर ल्याउने बाटो बन्द नभएको बताए । पूर्व–महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका पोखरेलले मजदुरहरुको हित विपरितको कुनै पनि फैसला तथा व्यवस्थालाई स्वीकार्न नहुनेसमेत सुझाए ।

अधिवक्ता घनेन्द्र श्रेष्ठले सरोकारवाला सबै पक्षहरुसँग घनिभूत बहस तथा छलफल गरी सेवाशुल्कको पुनः व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । श्रेष्ठले अदालतले खारेज गरेको विषयलाई एकतर्फीरुपमा मात्रै हेर्ननहुने बताउँदै भने,“सम्मानित सर्बोच्च अदालतले फैसलामा विधायीकाले कानून बनाएर पुनः लागु गर्ने बाटो खुल्ला राखेको छ ।”

अधिवक्ता युबराज लुइँटेलले अदालतले खारेज गरिसकेकोले सेवाशुल्क सहजै पुनः प्राप्ति नहुने बताउँदै, त्यसका निम्ति मजदुरको तल्लो तहसम्म जागरण ल्याएर आन्दोलनको बलबाट कानून बनाउँन बाध्य पार्नुपर्छ ।

अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले पर्यटन क्षेत्रका सबै संघ–संगठनहरु एकजुट भएर सरकार तथा सरोकारवाला पक्षलाई दबाब दिन जरुरी भएको बताए ।
  
अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तले यो आन्दोलन् यस क्षेत्रमा क्रियाशील सबै ट्रेड युनियन र मजदुरहरुको साझा भएकोले एकजुट भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।

सो कार्यक्रमा वरिष्ठ अधिवक्ता माधब भट्टराई, अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष विष्णु थापा, महासचिव सलिकराम काफ्ले, उपमहासचिवहरु माधव पाण्डे, शिब पोखरेल, रामचन्द्र कार्की, सचिव निरज गोले, अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिलन मल्ल, उपाध्यक्षहरु लिला श्रेष्ठ, सुसिल राजभण्डारी, महासचिव रामकुमार खड्का, उपमहासचिव सदर्शन तिमल्सिना, सचिवहरु रामकुमार वाग्ले, अमृता सापकोटा, सुमन महर्जन, खिलबहादुर कोइराला, कोषाध्यक्ष राम पन्तलगायत अतिथिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।