गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न योजना आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन, उत्पादनकत्व र उद्यमशीलता वृद्धि गरी गरिबी निवारणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आयोगको कार्यसम्पादन र भावी कार्यदिशाका विषयमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीसँगको छलफलमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासका काम लगभग पूरा हुने चरणमा रहेकाले अब सीप विकास, उद्यमशीलता, रोजगारीका अवसर सृजना, कृषि क्षेत्रका ठुला उत्पादन र लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
“हामीले जनतालाई सबल बनाउने बाटो लिनुपर्छ । सहयोग गरेर मात्रै हुँदैन । उत्पादन र आत्मनिर्भरता बढाउने बाटोमा जानुपर्छ ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “जनतालाई कर्मशील बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । गरिबी घटाउने कामलाई पहिचान गरी मौलिक हकको उपयोग गर्न पाउने आधार तय गर्नुपर्छ । मन्त्रालयहरुलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने ठोस योजना ल्याउन हामीले भन्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढ्ेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थाल्छ ।”
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन–मूल्याङ्कन, उद्यमशीलताको विकास र जनताको सेवा प्रवाह एवं सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने कार्यमा लाग्न पनि आग्रह गरे ।
सो अवसरमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले १६ औँ योजनाको कार्यान्वयन, यसका चुनौतीहरु, राष्ट्रिय आयोजना बैँकको नयाँ मापदण्ड र परिमार्जन, अधुरा योजनमाथिको व्यवस्थित विश्लेषण, परियोजना विश्लेषणको नयाँ मापदण्ड, समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यविधिमा संशोधन आदि विषयमा अवगत गराएका थिए । उनले परिमार्जित मापदण्डबारे प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि अन्तक्र्रिया गरिएको जनाउँदै वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालयलगायत सहभागी थिए ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया