सुकुम्बासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी जग्गाको समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक

काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सुकुम्बासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी जग्गा लगायतका सम्बन्धमा देखिएको समस्यामा समाधानका लागि नीतिगत सुधारका योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले नेपालमा बाँझो जग्गा, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्बासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी छुट लिएको जग्गा लगायतका सम्बन्धमा नीतिगत सुधारका योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै बैठकले गुठी किसानका समस्या समाधान गरी पीडित किसानका माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालासँग थप छलफल गरी कार्यसम्पादन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गुठी ऐन संशोधन गरेर भएपनि स्वर्गद्वारी गुठी पीडितको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका पहललाई ध्यान दिन आग्रह गरे । मन्त्री अधिकारीले ऐन बनाएर नै बाँझो जग्गा, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्वासी, अतिक्रमित तथा हदबन्दी छुट लिएको जग्गालगायत भूमिसँगसम्बन्धी समग्र समस्या समाधान गर्ने जिकिर गरे ।
बैठकमा स्वर्गद्वारी गुठी पीडित किसानहरूले आफ्नो मागका बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए । समिति सदस्यहरूले भूमिसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्न सुझाव दिएका थिए । समिति बैठकले भेरी शीत भण्डारलाई दिइएको अनुदान कायम हुने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ’

निजामती विधेयक प्रकरणः छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध

लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार बजेट आएको छः अर्थमन्त्री पौडेल

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक शीघ्र आउँछ’

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठ…

बिधेयकका अवस्थाका बारेमा बुझ्न संसदीय समितिका सभापतिसँग सभामुखले छलफल गर्दै

सुनवाइ र राज्यव्यवस्था सहित ४ समितिको बैठक बस्दैँ

प्रतिक्रिया