(अ)संलग्‍न परराष्ट्रनीतिको खाँचो

काठमाडौं : छिमेकीद्वय भारत र चीनबाट नेपालतर्फ उच्चस्तरको भ्रमणमा प्रतिस्पर्धात्मक शैली देखिन थालेपछि मुलुकभित्र फेरि एकपटक कूटनीतिक बहसले स्थान पाएको छ । भारतीय गुप्तचर निकाय (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणपछिको बढ्दो बहस भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला र चिनियाँ रक्षामन्त्री वई फेङ्गेको भ्रमणपछि निकै तातेको छ । दुवै भ्रमणलाई एकअर्काको दृष्टिबाट शंकाको घेरामा समेत राखिएको छ । वास्तविकता त्योभन्दा पर छ ।

दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्धमा कूटनीतिक भ्रमणको आफ्नै महत्व हुन्छ । उनीहरू आएर हुने काम यहाँ रहेका दूतावासले नै फत्ते गर्न सक्लान् तर भ्रमण भएर त्यसमा गरिने छलफलको महत्व छुट्टै हुन्छ । त्यसले पार्ने दूरगामी असर पनि उत्तिकै रहन्छ । हामीजस्तो मुलुकमा सबैसँग सहकार्य र विश्वासको छुट्टै महत्व हुन्छ । नेपाल जस्तो बहुपक्षीयतामा विश्वास राख्‍ने मुलुकले यसमा ध्यान दिनेछ । हुन पनि बहुपक्षीयतामा विश्वास राख्‍ने मुलुकका कार्यकारी प्रमुख र त्यो तहमा भ्रमण तय गर्ने कूटनीतिक अधिकारीहरूले अधिकतम भ्रमण गराउन खोज्‍नुपर्छ ।

किनकि, अधिनायकत्व खोज्नेहरू आफ्नो पेरिफेरीमै रम्छन् । वासिङ्टन कन्सेन्ससपछिका अमेरिकी राष्ट्रपतिमध्ये सबैभन्दा कम विदेश भ्रमण गर्ने राष्ट्रपति हुन् डोनाल्ड ट्रम्प । किन उनले कम विदेश भ्रमण गरे भन्ने विश्लेषण हालै सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि नै बहसमा थियो । अमेरिका बहुपक्षीयताको वकालतमा चुक्दै गयो । भ्रमणलाई बढावा दिनुपर्ने थियो तर भएनन् । उल्टै, सबै बहुपक्षीय मञ्चमा अमेरिकाले आफ्नो हात झिक्ने वा उपस्थिति कमजोर राख्न थाल्यो । जसले गर्दा अमेरिकी ओज विश्वमा घट्दो देखियो ।

युरोप आफैँ खल्बलिएको समयमा अमेरिकाले लत्तो छोडिदिएपछि विश्वमा पश्चिमा प्रभाव कम हुँदै गए झैं देखिन्छ । आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्ने अमेरिकाले आफैँ पहिलो (अमेरिका फस्ट) भन्दै अधिनायकत्व देखाउन थाल्यो । हुन त, ट्रम्प आफैमा पनि बहुपक्षीयताको वकालत गर्ने व्यक्ति थिएनन् । अमेरिका एक्लै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेर हिँडे । जुन यो विश्व र बहुल अमेरिकी समाजलाई पाच्य छैन । जसले गर्दा अमेरिकाको छविमा धक्का लाग्यो अनि जनताले उनलाई अर्को कार्यकालका लागि योग्य ठानेन ।

जति नै जोड गरे पनि बहुपक्षीयताको वकालत गर्नेसामु ट्रम्प पराजित भए । आगामी जनवरी २० देखि उनी ह्वाइटहाउसबाट बाहिरिने छन् । उनी बाहिरिँदै गर्दा अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दाग लगाइदिए । राष्ट्रसंघमा भूमिका घटाउने, डब्लूटीओ, डब्लूएचओ, जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयलाई अनावश्यक भन्दै विज्ञानलाई चुनौतीसमेत दिन भ्याए । जसले गर्दा अमेरिका ओइलाउँदै गयो । जो बाइडन उनको ठीक विपरीत व्यक्ति हुनुले फेरि एकपटक विश्वमा बहुपक्षीयताको बहस हुने देखिन्छ ।

साना र कमजोरको आधार बहुपक्षीयता
विश्व शक्ति मुलुकलाई त यति धेरै सहकार्य र समर्थनको आवश्यक पर्छ भने नेपाललाई नपर्ने कुरा नै हुँदैन । हामीले यस्ता विषयमा ध्यान दिएर मुलुक हितलाई सर्वोपरि राखी अधिकतम भेटघाट गर्न आवश्यक छ । पाहुना बोलाएर बहस र छलफल छेड्दै अघि बढ्नुपर्छ । नेपालमा अन्य मुलुकका नेता आइरहनुपर्छ । दुवै छिमेकबाट उच्चस्तरीय नेता आउँदा राम्रो हुनेछ । यस्ता भ्रमणलाई अनर्गल भ्रमणका रूपमा चिन्तन गर्न हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो बाटोमा लैजानु पर्छ । यही बुझेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अधिकतम भ्रमण गरे । त्यस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण तालिका नियाल्ने हो भने मोदीको भन्दा कम छैन ।

उनीहरू निश्चित उद्देश्य लिएर घुम्छन । त्यही पदचापमा नसके पनि हामीले आफ्ना मित्रहरूसँग त्यो उच्चस्तरको सहकार्य गर्न आवश्यक छ । घुम्ने नाममा विदेशमा भएको भ्रातृ संगठनसँग अन्तक्र्रिया र आफन्त भेट्ने निहुँ पार्न भएन । निश्चित एजेन्डासहित घुम्नुपर्छ । नेपाल स्वयंले भ्रमण गर्न पर्ने स्थान नेपालतर्फ नै भ्रमण हुँदा त्यसको अनर्गल हल्ला गर्नु हुँदैन । हामीले सक्दो विदेशीहरूलाई साथमा लिनुपर्छ । छिमेकबाट कूटनीतिक सुरु गर्ने हाम्रो नीति ठीक छ तर छिमेकमै अड्किने कूटनीतिले विश्व नियाल्न छिमेककै दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई चिर्नका लागि भए पनि नेपालले आफ्नो काम गर्न आवश्यक छ । आफू बलियो बन्ने हो अन्य कार्य गर्ने होइन ।

शासकहरू रुचाउँदैनन्
हुन त, कूटनीतिमा बहुकेन्द्र वा बहुपक्षीयताको विरोध धेरै गर्नेहरू धेरै छन् । शासकहरूले त्यस्तो विरोध गर्ने हुन् । राज्यसत्ता सर्वेसर्वा हुने, बलियो अधिनायकवादी राज्यसत्ताले मानव समाजमा नियन्त्रण बनाउन र शासन गर्न मात्र त्यो मान्यता सबल रहन्छ । लोकतान्त्रिक विधिमा भने त्यस प्रकारको मान्यता रहँदैन । हामी तत्काल ठूलो इकोनोमी हुन सक्दैनौँ । हामीले कुरा गर्ने भनेको नै लोकतन्त्र र व्यावहारिक राजनीतिक विषय हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, गरिबीको समस्या, मानवअधिकार लगायतका विषय । साना मुलुक धेरै छन्, उनीहरूको साझा धारणा तय गर्ने गरेर सबैसँग सम्बन्धमा चमक ल्याउने काम गर्नुपर्छ । साना मुलुक त्यसमाथि पनि नेपाल जस्तो भूराजनीतिक चेपमा रहेका मुलुकले ‘सर्भाइभ’ गर्न त्यो नै ठूलो अस्त्र हो ।

चीन र अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धा जारी छ । यो विश्वमा हामी त्यो वा यो आउने-नआउने भनेर अल्मलिनु हुँदैन ।

हामी भारत र पाकिस्तानको जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । भारतले जहाँ नियोग खोल्यो, त्यहाँ पाकिस्तान पुग्छ । पाकिस्तानले भारतको जस्तो सक्रियता देखाउने नसके पनि उपस्थिति जनाएर विश्वमञ्चमा देखिन खोजिरहेको छ । हुन त यस्तो प्रतिस्पर्धा सबै क्षेत्रमा हुन्छ । पाकिस्तानका कारण बंगलादेशले पनि अधिकतम दूतावास खोलेको छ । श्रीलंका पनि पछि पछि छ । ती सबै साना दूतावासहरू एक्टिभ छन् । तर, हाम्रा भएका दूतावासहरू नै पनि सक्रिय छैनन् ।

सानो मुलुकको कलेक्टिभ भ्वाइसका लागि पनि बहुपक्षीय सम्बन्ध राख्नु नै पर्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकले भारत र चीनले मात्र सहयोग गर्छ भनेर खुम्चिन हुँदैन । यही चेपबाट बच्न पनि हामीलाई तेस्रो शक्ति चाहिन्छ । त्यो शक्ति सुपरपावर हुनुपर्छ । विश्वयुध्दपछिको विश्व व्यवस्था अमेरिकाले विकास गरेको हो । उसैले अघि बढाएको बहुपक्षीयतामा नेटोदेखि लिएर पूरा क्षेत्र ध्वस्त पारिसकेको छ । वासिङ्टन कन्सेन्सपछिको उदार अर्थ व्यवस्थाका आधारलाई धक्का दिइसकेका छन् । जबकि विश्व व्यवस्थामा ‘पोस्ट वार’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको ‘आर्किटेक्ट’ अमेरिकासमेत बहुपक्षीयतामा चुक्दा कमजोर साबित भएको छ ।

हुन त, अमेरिकासँग इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया मात्र होइन भारत पनि छ । तर भारतले अझै पनि अमेरिकालाई पूर्ण विश्वास गरेको छैन । सोही कारण उसले आफ्नो पुरानो शिविर रसियालाई छोडेको छैन । त्यस्तै चीनसँगको सहकार्यबाट पनि टाढा हुन सकेको छैन । हामी त झन् साना र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुक अझ भनौँ वैदेशिक सहायता र रेमिट्यान्समा आधारित छौँ । सहायताको संसार अब लगानीमा बदलिँदै छ तरपनि मेहनतले नै त नेपालीहरू विश्वभर छरिएर रहेका छन् । उनीहरूको सम्पर्क, सीप र ज्ञानलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । कोभिडले विश्वलाई झन् फरक मोडमा लगेको छ । अनुदान होइन सहकार्य गर्ने भनेको छ । अर्थात् लगानीमा विश्व अघि बढेको छ ।

हामी विदेशीलाई स्वागत गर्ने सुसंस्कारी नै छौँ । जर्मन भोलेन्टियर होस् वा अमेरिकी पिसकोर सबैलाई हामीले स्वागत गर्‍यौँ । हाम्रो संस्कृति सिकायौँ भने बहुपक्षीयतामा पनि हामी यस्तै शैलीको धारणा राख्न सक्छौँ । बंगलादेश बन्दा होस् या छिमेकलाई असहज हुँदा हामीले साथ दिएका छौँ । मानवीय मूल्यको राजनीतिमा हामीले कतै सम्झौता गरेनौँ । भुटानी शरणार्थी भारतले हामीमाथि थोपर्दासमेत स्वागत गर्‍यौँ । तिब्बतीलाई पनि शरण दिएकै हो नेपालले । यस्तो मुलुक अहिले विश्वमा सरकारले भनेझैँ देखिने-सुनिने होइन बहुपक्षीयतामा विश्वास राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ । हो, हामी सानो र कमजोर अर्थतन्त्रमा आधारित छौँ । तर हामीले धेरै सहयोग गर्ने साथी बनाउन आवश्यक छ । छिमेकीसँग रहेकाले विश्व उपस्थिति हामीकहाँ पनि ल्याउन आवश्यक छ । स्वाधीनताको रक्षाका लागि यो महत्वपूर्ण हुनेछ ।

हामीलाई यसले फाइदा पुग्छ
नेपाल र भारतबीच भनौँ या नेपाल र चीनबीचको सहकार्यका लागि आ-आफ्नो च्यानल छ । तर, नेतृत्व वर्ग नै उपस्थित भएर फेस-टु-फेस कुरा गर्दा त्यसले दिने सम्बन्धको निखारता नै फरक हुन्छ । भारतसँग हामीले बहुपक्षीय फोरममा गएर कुरा गर्न पाउने भनेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन (सार्क), राष्ट्रसंघको फोरम हो भने अर्को बहुपक्षीय प्राविधिक सहकार्यका लागि खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को फोरम नै हो । असंलग्न आन्दोलन (नाम) फोरम पनि थियो तर त्यहाँ भारतले आफ्नो भूमिका कम गराएको छ ।

पहिले भारत विश्वमा देखिन र आफ्नो प्रभाव बढाउन त्यो फोरमको उपयोग गर्‍यो तर अहिले त्यसलाई बिस्तारै बिर्संदै गयो । नामलाई कसैको पक्षमा नलाग्ने भन्ने कोणबाट व्याख्या गरियो तर यसलाई दुवै पक्षको हो भनेर अहिले व्याख्या गर्दै अघि बढाउन सकिन्थ्यो । त्यसमा कसैले नेतृत्व लिनसक्थ्यो । अब त्यही नामलाई बहुपक्षीयतामा सहकार्यको रूपले अघि बढाउन सकिन्छ ।

जल्दाबल्दा विषयमा बहस गर्न होस् या समाधानको पक्षमा लैजान उच्चस्तरीय भ्रमण आवश्यक पर्छ । त्यसमा हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने हो । यो भ्रमणहरूले दुई मुलुकको सम्बन्ध राम्रो बनाउने नै हो । हामीले अन्य मुलुकलाई दोष दिनुभन्दा अन्य तयारी गर्न सक्नुपर्‍यो । भारतको सीमादेखि पुरानो सम्बन्धमा हामीले बहस गर्नुपर्छ । चीन र भारतबीचको सीमामा हामी तटस्थ रहेर कुरा गर्न सक्नुपर्छ । एकले अर्कोलाई हामीले कुरा लगाउने शैलीमा रहनु हुँदैन । ‘नन्-अलाइन्मेन्ट’को औचित्यमा अडेर हामी ‘मल्टी-अलाइन्मेन्ट’ मा जानुपर्छ । भारत र चीनबाट मात्र होइन रुस, अमेरिका र युरोपेली खाडी मुलुकबाट समेत भ्रमण गराउन सक्नुपर्छ ।

यदि एकध्रुवीय थियो त अमेरिकाको सम्बन्ध रुस र चीनसँग नहुनुपर्ने किन भइरहेको छ ?

कैयौँ वर्ष मालावर एक्सरसाइजमा नल्याएको अस्ट्रेलियालाई यस पटक भारतले ल्याएको छ । त्यसले गर्दा जापानबाट हाई डेलिगेसन टिम भ्रमण भइरहेको छ । चीनलाई कन्टेन्ट गर्न साथीहरू बनाउने काम त्यता भएको देखिन्छ । यदि एकध्रुवीय थियो त अमेरिकाको सम्बन्ध रुस र चीनसँग नहुनुपर्ने किन भइरहेको छ ? यस विषयमा पनि हामी सोच्न आवश्यक छ । सीमा विवादपछि पनि उत्तेजक धारणा राख्ने मोदी अहिले शान्त प्रायः छन् । कुनै पनि मुलुक एक राष्ट्रसँग मात्र टाँसिएर बस्न आवश्यक छैन ।

र अन्त्यमा
यतिबेला अस्ट्रेलियाले राष्ट्रिय रक्षा नीति ल्याएको छ । जापानको नयाँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरिसकेको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने दिनमा पनि त्यहाँ गएर भेट्ने जमर्काे स्कट मोरिसले गर्नु चानचुने होइन । उनीहरूले लिने नीतिमा आगामी सहकार्यको निर्धारण हुन्छ । त्यसलाई निक्र्यौल गरेर अघि नबढ्ने हो भने हामी पूर्वावस्थामै पुग्नेछौं भन्ने धारणा अस्ट्रेलिया र जापानको हो । अमेरिका नभए पनि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण ट्याकल गर्नुपर्छ भन्दै उनीहरूले आफ्नो सहकार्य बढाउन खोजेका हुन् । नत्र किन सहकार्य गर्ने ?

जापान र अस्ट्रेलियाबीच सहज तरिकाले विभिन्न क्षेत्र जस्तैः राजनीतिक, सुरक्षा र आर्थिक लगायतमा सहकार्य हुनेछ । यसमा रक्षा सहकार्यलाई जोड दिएको देखिन्छ । कोरोनाको समयमा पनि १५ दिने आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने कुरालाई पनि ध्यान दिएर भएको यो भेट र वार्ता  नियाल्दा क्‍वाड सहकार्य र अमेरिका बाहेको सहयकार्यको अर्को पाटोमा पनि लिन सकिन्छ । तर, सामान्य होइन । हामी मात्र भए पनि अघि बढ्न आवश्यक रहेको परिदृष्यमा भारत अस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास पनि उत्तिकै मह्त्वपूर्ण छ । हामीले जापान र अस्ट्रेलियाजस्तो मुलुकसँग पनि बहुपक्षीयताको मान्यतामा टेकेर सम्बन्ध बढाउन आवश्यक छ । हाम्रा नेताहरू खालि भारत, चीन, अमेरिकाको कुरा गर्छन् । विश्व राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भएको छ । खाडीमा इजरायलले हात बढाउँदै छ भने विश्व अब एक्लिएर होइन, आफू अनुुकूलको सहकार्य गरेर काम अघि बढाउन आवश्यक छ ।

बहुपक्षीयता सिद्धान्त भनेको एकभन्दा बढी साथी बनाउने हो । इजरायलसँग यूएई, कतार र साउदीेले सहकार्य अघि बढाएका छन् । सबैसँगै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । चीनको सम्बन्ध यतिबेला राम्रो हुँदै आएको छ, साउदी अरेबियासँग । इरानसँग तेल किन्दै आएको चीनले अहिले साउदी अरेबियाबाट समेत तेल ल्याएको मात्र होइन साउदी अरेबिया-चीनलाई सबैभन्दा धेरै तेल बेच्ने मुलुकमा दरिएको छ । जबकि साउदी अरेबिया अमेरिकी पार्टनर हो । चीन र अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धा जारी छ । यो विश्वमा हामी त्यो वा यो आउने-नआउने भनेर अल्मलिनु हुँदैन ।

के नेपाल सधैँ ‘आइसोलेट’ भएर बस्‍ने पनि होइन । बहुपक्षीय र बहुध्रुवीय विश्वमा जोड दिँदै त्यसअनुरूपको धारणा बनाउँदै नेपाल विश्वमञ्चमा देखिन सक्नुपर्छ ।

अबको विश्व शितयुध्द झैँ यता-उता भन्नेमा जाँदैन । हामी बहुपक्षीयतामा प्रवेश गर्नेछौँ । के नेपाल सधैँ ‘आइसोलेट’ भएर बस्‍ने पनि होइन । बहुपक्षीय र बहुध्रुवीय विश्वमा जोड दिँदै त्यसअनुरूपको धारणा बनाउँदै नेपाल विश्वमञ्चमा देखिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालले सुरक्षामा होइन, कूटनीतिमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । परराष्ट्रलाई बलियो बनाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । यसका डेस्कहरू बलियो बनाउने र पैसा पोस्टिङमा आकर्षित हुनेहरूलाई यही त्यसअनुरूपको व्यवस्थापन गरेर सक्रिय पार्न आवश्यक छ । ‘थिंक ट्यांक’ हरूलाई बलियो बनाउने त्यसमा नयाँ अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूलाई ‘ग्रुम’ गर्ने कार्य अहिलेको अपरिहार्यता हो ।

हामीले भारत, चीन र अमेरिकी महत्वलाई अस्वीकार गर्दैनौँ तर श्रम-कूटनीतिलाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ । आम जनजीविकालाई, दैनिक रूपमा हुने राज्यसत्ताका अन्तरक्रिया, विश्व राजनीतिका प्रक्रिया र राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका क्रियाकलापसँग जोडेर बुझ्न सघाउँछ । कूटनीतिक आधारले राज्य, अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थालाई समाज र दैनिक जीविकाका रूपमा ग्रहण गर्छन् । यसलाई ऐतिहासिकता, स्थानीयता र विविधताका रूपमा बुझ्छन् र शक्तिकेन्द्रित पूर्वनिर्धारित मान्यतालाई खण्डित गर्छन् । हाम्रो परराष्ट्र मामिलालाई यथार्थपरक र जटिलतामा बुझ्न अनि सोहीअनुरूपको नीति निर्माण आवश्यक छ ।