शहरी विकास मन्त्रालय : नीतिगत सुधारमा फड्को, काममा पनि गति

काठमाडौँ- धेरैको चासोमा नपर्ने शहरी विकास मन्त्रालय अहिले धेरैको चासो र चर्चामा छ । यसो हुनुको कारण हो, हाइप्रोफाइल मन्त्री र उनले गरिरहेको नीतिगत पहल र बोल्ड डिसिजन । मन्त्रालय स्थापना भएको १२ वर्षमा पहिलोपटक यो मन्त्रालयले उपप्रधानमन्त्रीसहितको ‘हाइप्रोफाइल’ नेतृत्व पायो । शहरी विकास मन्त्रालय स्थापनादेखि नै मन्त्रालयमा रहेका उच्च सरकारी अधिकारीको भनाईमा यो मन्त्रालयमा अहिलेजस्तो गतिशिलता यसअघि देखिएको थिएन ।
प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा छन् । उनले नै अहिले शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । ‘कोर सिटी’ काठमाडौँ- १ बाट प्रतिनिधिसभा सांसद रहेका सिंह शहरी समस्यासँग नजिकबाट जानकार पनि छन् । काठमाडौँबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पनि उनीसँग उपत्यकाको अपेक्षा बढी हुनु स्वभाविक थियो । वर्षैदेखि बिगारिएको काठमाडौँको नदी प्रणाली वातावरण सुधार रातारात चामत्कारिक रुपमा समाधान हुने विषय होइन पनि । तर, बिग्रनबाट जोगाउन र विगतमा भएको कमजोरी सच्याउन सिंहले प्राथमिकतामा साथ काम गरिरहेका छन् । यसले उपत्यकाका जनप्रतिनिधि र नागरिकमा नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ ।
कीर्तिपुर क्रिकेट स्टेडियम
नेपालमा पछिल्लो समय क्रिकेट लोकप्रिय बनिरहेको छ । क्रिकेटले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चिनाएको छ । क्रिकेटको बढ्दो क्रेजकै कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका दलहरूको सरकारले पहिलो निर्णय गर्यो –कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई सुविधा सम्पन्न रंगशाला बनाउने । जसमा दर्शक बस्नका लागि प्याराफिट,रात्रिकालिन खेलका लागि फ्लडलाइट निर्माण गर्नेलगायत आवश्यक संरचना बनाउने ।
अहिले शहरी विकास मन्त्रालयको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप प्यारापेट निर्माण कार्य र फ्लडलाईट जडान कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको छ । १० हजार सिट क्षमताको व्यवस्थित प्यारापेट बन्नेछ ।
२०८१ फागुनमा सम्झौता सम्पन्न भई २०८२ वैशाख २४ गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान समयमै सम्पन्न गरेर नेपालमा आयोजनाहरू समयमै सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनाउनेमा जोड दिइरहेका छन् । आफै निर्माणस्थल पुगेर कामको अवलोकन गरिसकेका सिंहले निर्माण कार्यसम्वद्ध मन्त्रालयका कर्मचारी र निर्माण कम्पनीलाई केही समस्या मन्त्रालयले संयोजन गर्ने भन्दै उत्साह भरिहरहेको उनको सचिवालयले जनएको छ । तीन सिफ्टमा काम अघि बढ्दा क्रिकेट क्षेत्रमा उच्च अधिकारी र आम नागरिकले शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएको कामको प्रशंसा गर्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
उपत्यकाका नदी सफाइमा जोड : सेफ्टी ट्यांक र रेन वाटर हार्भेष्टिङ
उपप्रधानमन्त्री सिंहले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखिनै उपत्यकाका नदी प्रणाली सुधार्नुपर्ने जोड दिइरहेका छन् । त्यसका लागि सरोकारवालाहरूसँग चरणवद्ध छलफल गरेका सिंहले स्थानीय तहसँगको सहकार्य गर्नेगरि गृहकार्य गरिरहेका छन् । उपत्यकाका नदी स्वच्छ र सफा बगाउन कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उनले उपत्यका मेयर्स फोरमसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयले सिधा ढल नदीमा मिसाउन रोक्नका लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ । त्यसका लागि घरघरमा सेप्टिक ट्याङ्क बनाउने विषयलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउने तयारी छ । सम्भव भएसम्म प्रत्येक घरमा र सम्भव नहुने बनिसकेका घरहरूमा सामुहिक रुपमा भएपनि सेप्टि ट्यांक बनाउन सके उपत्यकाका नदीहरूमा सफा पानी बग्ने अवस्था आउनेछ । यसका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढाउने शहरी विकास मन्त्रालयको तयारीले आकार पाए उपत्यकाका नदीमा फेरि सफा पानी बग्नेछन् ।
एकातिर बागमती, विष्णुमति, धोविखोलासहित उपत्यकाका सबै नदीहरूमा ढल मिसाउन रोक्ने र अर्कोतिर ‘रेन वाटर हार्भेष्टिङ’को सोचमा उपप्रधानमन्त्री देखिन्छन् । जमिनमा पानी पुनर्भरण गर्दा उपत्यकाका नदीमा बाढी रोकिनेछ भने जमिनमुनि पानी भरिँदा बोरिङका कारण तल झरिररहेको उपत्यकाको जमिनमुनिको पानीको सतह माथि आउने जानकारहरूको बुझाई छ । सेप्टि ट्यांङ्की र रेन वाटर हार्भेष्टिङको अभियान अघि बढे काठमाडौँ उपत्यकाले नयाँ जीवन पाउनेछ ।
राष्ट्रिय शहरी नीति पारित
२०६४ सालपछि राष्ट्रिय शहरी नीति बनाउने पहल शुरु भयो । तर, यो बीचमा शहरी विकास मन्त्रालयले धेरै मन्त्री पाउँदा पनि शहरी नीति बन्न सकेन । सिंहले शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै नीतिगत सुधारमा जोड दिँदै राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ अघि बढाए । अन्ततः मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट शहरी नीति स्वीकृत भयो ।
आधुनिक प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकास लक्ष्यमा केन्द्रित सहरी नीति जारी भएको छ । यसमा स्मार्ट सहर, आर्थिक करिडोर र जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सहरी नीति आएसँगै निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिएको छ । सरकारलाई सहरी पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक पर्ने स्रोतहरूको विविधिकरण गरिएको छ । सहरी विकासलाई रोकेर व्यवस्थित विकास गर्ने योजना राखिएको छ । नयाँ नीति संघीय ढाँचासँग मेल खाने गरी विस्तार गरिएको छ । यसले स्थानीय तहमा स्पष्ट अधिकार, स्रोत परिचालन र समावेशी संरचनालाई जोड दिएको छ । तीव्र सहर विस्तार हुने तर न्यूनतम पूर्वाधार र न्यूनतम मापदण्ड लागु नभएको अवस्थामा नयाँ बन्ने सहरलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै अहिलेका सहरको पुनर्संरचना गरिने लक्ष्य नयाँ योजनामार्फत् लिइएको छ । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि शहरी नीति अत्यन्त आवश्यक रहेको भन्दै जानकारहरूले खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् ।
धरहरा सञ्चालन, सभाहल हस्तान्तरण
कुनै पनि संरचना बनेर प्रयोगमा नआउँदा बिग्रने खतरा रहन्छ । त्यसैले तयार भएका संरचना सञ्चालन योग्य छन् भने सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा उपप्रधानमन्त्री सिंह देखिन्छन् । धरहराको मुख्य संरचना तयार भएर पनि सञ्चालनमा थिएन । उपप्रधानमन्त्री सिंहले धरहरा नागरिकका लागि खुला गर्ने कुरामा कार्यभार सम्हालेदेखि नै जोड दिका थिए ।
२०८१ असोज ३ गतेबाट धरहरा सञ्चालन गर्दा शुरुमा केही आलोचना पनि भयो । तर, अहिले धरहरा पुगेर उपत्यकाका दृश्य नियाल्नेको भिडले त्यतिबेला आलोचना गर्नेहरूको बोली बन्द गराइदिएको छ । असोज ३ देखि हालसम्म १ लाख ३० हजारले धरहरा भ्रमण गर्दा २ करोड ३७ लाख भन्दा बढी राजश्व संकलन भइसकेको छ । धरहराका अरु बाँकी कामहरू पनि सँगै अघि बढिरहेका छन् । अहिले काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीयस्थलमध्ये धरहरा पनि एक हो ।
चितवनको रत्ननगर, सुनसरीको लौकही सभाहल, नेपालगञ्जको सिटिहलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । दमकस्थित व्यापारिक कम्प्लेक्स, अछामस्थित ऐतिहासिक दरबार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
सिंहदरबारभित्रै बनिरहेको संसद भवनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणअन्तर्गत कीर्तिपुरमा चम्पादेवी पार्क र भैंसेपाटी प्लाजा गरि दुई वटा पार्क निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ‘देशमा केही भएन भाष्य गलत छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछि देशले धेरै फड्को मारेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास र समृद्धि हुन नसकेको गुनासो पछि वर्तमान सरकार गठन भएको हो,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘जनताको जीवन र जीविका सहज बनाउने कुरामा सरकार दृढ छ । हामी तयही अनुसार काम गरिररहेका छौं । छिट्टै यसको नतिजा देखिनेछ ।’

पर्यटन बोर्डका पूर्वसीईओ रेग्मी रास्वपा प्रवेश

देशभित्रका समस्या समाधान गर्न कांग्रेसले ध्यान दिनुपर्छः महामन्त्री थापा
रास्वपाको हस्ताक्षर अभियान एकसय दिन चल्ने

एमाले सचिवालय बैठक सुरू

'श्रम र उत्पादनमा वाइसिएल अभियान' पार्टीले अघि सारेको 'उत्पादन ब्रिगेड'को निर…

एमाले सचिवालय बैठक बस्दै, विधान मस्यौदामा प्रारम्भिक छलफल हुने

प्रकाशमान सिंहको पहलपछि बबरमहल र मिनभवनमा लिफ्टसहितको आकाशेपुल बन्दै

प्रतिक्रिया