शहरी विकास मन्त्रालय : नीतिगत सुधारमा फड्को, काममा पनि गति

काठमाडौँ- धेरैको चासोमा नपर्ने शहरी विकास मन्त्रालय अहिले धेरैको चासो र चर्चामा छ । यसो हुनुको कारण हो, हाइप्रोफाइल मन्त्री र उनले गरिरहेको नीतिगत पहल र बोल्ड डिसिजन । मन्त्रालय स्थापना भएको १२ वर्षमा पहिलोपटक यो मन्त्रालयले उपप्रधानमन्त्रीसहितको ‘हाइप्रोफाइल’ नेतृत्व पायो । शहरी विकास मन्त्रालय स्थापनादेखि नै मन्त्रालयमा रहेका उच्च सरकारी अधिकारीको भनाईमा यो मन्त्रालयमा अहिलेजस्तो गतिशिलता यसअघि देखिएको थिएन ।
प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा छन् । उनले नै अहिले शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । ‘कोर सिटी’ काठमाडौँ- १ बाट प्रतिनिधिसभा सांसद रहेका सिंह शहरी समस्यासँग नजिकबाट जानकार पनि छन् । काठमाडौँबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पनि उनीसँग उपत्यकाको अपेक्षा बढी हुनु स्वभाविक थियो । वर्षैदेखि बिगारिएको काठमाडौँको नदी प्रणाली वातावरण सुधार रातारात चामत्कारिक रुपमा समाधान हुने विषय होइन पनि । तर, बिग्रनबाट जोगाउन र विगतमा भएको कमजोरी सच्याउन सिंहले प्राथमिकतामा साथ काम गरिरहेका छन् । यसले उपत्यकाका जनप्रतिनिधि र नागरिकमा नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ ।
कीर्तिपुर क्रिकेट स्टेडियम
नेपालमा पछिल्लो समय क्रिकेट लोकप्रिय बनिरहेको छ । क्रिकेटले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चिनाएको छ । क्रिकेटको बढ्दो क्रेजकै कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका दलहरूको सरकारले पहिलो निर्णय गर्यो –कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई सुविधा सम्पन्न रंगशाला बनाउने । जसमा दर्शक बस्नका लागि प्याराफिट,रात्रिकालिन खेलका लागि फ्लडलाइट निर्माण गर्नेलगायत आवश्यक संरचना बनाउने ।
अहिले शहरी विकास मन्त्रालयको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप प्यारापेट निर्माण कार्य र फ्लडलाईट जडान कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको छ । १० हजार सिट क्षमताको व्यवस्थित प्यारापेट बन्नेछ ।
२०८१ फागुनमा सम्झौता सम्पन्न भई २०८२ वैशाख २४ गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान समयमै सम्पन्न गरेर नेपालमा आयोजनाहरू समयमै सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनाउनेमा जोड दिइरहेका छन् । आफै निर्माणस्थल पुगेर कामको अवलोकन गरिसकेका सिंहले निर्माण कार्यसम्वद्ध मन्त्रालयका कर्मचारी र निर्माण कम्पनीलाई केही समस्या मन्त्रालयले संयोजन गर्ने भन्दै उत्साह भरिहरहेको उनको सचिवालयले जनएको छ । तीन सिफ्टमा काम अघि बढ्दा क्रिकेट क्षेत्रमा उच्च अधिकारी र आम नागरिकले शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएको कामको प्रशंसा गर्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
उपत्यकाका नदी सफाइमा जोड : सेफ्टी ट्यांक र रेन वाटर हार्भेष्टिङ
उपप्रधानमन्त्री सिंहले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखिनै उपत्यकाका नदी प्रणाली सुधार्नुपर्ने जोड दिइरहेका छन् । त्यसका लागि सरोकारवालाहरूसँग चरणवद्ध छलफल गरेका सिंहले स्थानीय तहसँगको सहकार्य गर्नेगरि गृहकार्य गरिरहेका छन् । उपत्यकाका नदी स्वच्छ र सफा बगाउन कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उनले उपत्यका मेयर्स फोरमसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयले सिधा ढल नदीमा मिसाउन रोक्नका लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ । त्यसका लागि घरघरमा सेप्टिक ट्याङ्क बनाउने विषयलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउने तयारी छ । सम्भव भएसम्म प्रत्येक घरमा र सम्भव नहुने बनिसकेका घरहरूमा सामुहिक रुपमा भएपनि सेप्टि ट्यांक बनाउन सके उपत्यकाका नदीहरूमा सफा पानी बग्ने अवस्था आउनेछ । यसका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढाउने शहरी विकास मन्त्रालयको तयारीले आकार पाए उपत्यकाका नदीमा फेरि सफा पानी बग्नेछन् ।
एकातिर बागमती, विष्णुमति, धोविखोलासहित उपत्यकाका सबै नदीहरूमा ढल मिसाउन रोक्ने र अर्कोतिर ‘रेन वाटर हार्भेष्टिङ’को सोचमा उपप्रधानमन्त्री देखिन्छन् । जमिनमा पानी पुनर्भरण गर्दा उपत्यकाका नदीमा बाढी रोकिनेछ भने जमिनमुनि पानी भरिँदा बोरिङका कारण तल झरिररहेको उपत्यकाको जमिनमुनिको पानीको सतह माथि आउने जानकारहरूको बुझाई छ । सेप्टि ट्यांङ्की र रेन वाटर हार्भेष्टिङको अभियान अघि बढे काठमाडौँ उपत्यकाले नयाँ जीवन पाउनेछ ।
राष्ट्रिय शहरी नीति पारित
२०६४ सालपछि राष्ट्रिय शहरी नीति बनाउने पहल शुरु भयो । तर, यो बीचमा शहरी विकास मन्त्रालयले धेरै मन्त्री पाउँदा पनि शहरी नीति बन्न सकेन । सिंहले शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै नीतिगत सुधारमा जोड दिँदै राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ अघि बढाए । अन्ततः मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट शहरी नीति स्वीकृत भयो ।
आधुनिक प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकास लक्ष्यमा केन्द्रित सहरी नीति जारी भएको छ । यसमा स्मार्ट सहर, आर्थिक करिडोर र जलवायु अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सहरी नीति आएसँगै निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिएको छ । सरकारलाई सहरी पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक पर्ने स्रोतहरूको विविधिकरण गरिएको छ । सहरी विकासलाई रोकेर व्यवस्थित विकास गर्ने योजना राखिएको छ । नयाँ नीति संघीय ढाँचासँग मेल खाने गरी विस्तार गरिएको छ । यसले स्थानीय तहमा स्पष्ट अधिकार, स्रोत परिचालन र समावेशी संरचनालाई जोड दिएको छ । तीव्र सहर विस्तार हुने तर न्यूनतम पूर्वाधार र न्यूनतम मापदण्ड लागु नभएको अवस्थामा नयाँ बन्ने सहरलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै अहिलेका सहरको पुनर्संरचना गरिने लक्ष्य नयाँ योजनामार्फत् लिइएको छ । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि शहरी नीति अत्यन्त आवश्यक रहेको भन्दै जानकारहरूले खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् ।
धरहरा सञ्चालन, सभाहल हस्तान्तरण
कुनै पनि संरचना बनेर प्रयोगमा नआउँदा बिग्रने खतरा रहन्छ । त्यसैले तयार भएका संरचना सञ्चालन योग्य छन् भने सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा उपप्रधानमन्त्री सिंह देखिन्छन् । धरहराको मुख्य संरचना तयार भएर पनि सञ्चालनमा थिएन । उपप्रधानमन्त्री सिंहले धरहरा नागरिकका लागि खुला गर्ने कुरामा कार्यभार सम्हालेदेखि नै जोड दिका थिए ।
२०८१ असोज ३ गतेबाट धरहरा सञ्चालन गर्दा शुरुमा केही आलोचना पनि भयो । तर, अहिले धरहरा पुगेर उपत्यकाका दृश्य नियाल्नेको भिडले त्यतिबेला आलोचना गर्नेहरूको बोली बन्द गराइदिएको छ । असोज ३ देखि हालसम्म १ लाख ३० हजारले धरहरा भ्रमण गर्दा २ करोड ३७ लाख भन्दा बढी राजश्व संकलन भइसकेको छ । धरहराका अरु बाँकी कामहरू पनि सँगै अघि बढिरहेका छन् । अहिले काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीयस्थलमध्ये धरहरा पनि एक हो ।
चितवनको रत्ननगर, सुनसरीको लौकही सभाहल, नेपालगञ्जको सिटिहलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । दमकस्थित व्यापारिक कम्प्लेक्स, अछामस्थित ऐतिहासिक दरबार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
सिंहदरबारभित्रै बनिरहेको संसद भवनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणअन्तर्गत कीर्तिपुरमा चम्पादेवी पार्क र भैंसेपाटी प्लाजा गरि दुई वटा पार्क निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ‘देशमा केही भएन भाष्य गलत छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछि देशले धेरै फड्को मारेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास र समृद्धि हुन नसकेको गुनासो पछि वर्तमान सरकार गठन भएको हो,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘जनताको जीवन र जीविका सहज बनाउने कुरामा सरकार दृढ छ । हामी तयही अनुसार काम गरिररहेका छौं । छिट्टै यसको नतिजा देखिनेछ ।’

सगरमाथा संवादको अन्तिम तयारीमा छौँ : परराष्ट्रमन्त्री राणा

पाकिस्तानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीबारे के भन्छ परराष्ट्र मन्त्रालय ?

विद्युत् प्राधिकरणको डिडिए गराउँछौँः मन्त्री खड्का

नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल कर्मकाण्डी : कार्यवाहक सभापति अर्याल

राजावादीप्रति गोकुल बास्कोटाको कटाक्षः तासका बुकका राजा–रानी खोजेर जिन्दगी ग…

राजेन्द्र लिङ्देनको प्रस्ताव : प्रदेश संरचना खारेज गरी सबै अटाउने मौलिक व्यवस्थ…

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल, समयको बर्बादीः सांसद शर्मा
_Uu8QtcRUq5_c5daxua7u2lthwakquzw3byjzu0mmnnuolmwi1wxj5eobtgmwpookpmewejd_ZlcPgMsNhp_vvcf5whwxhahx1paykrh4fgtv3zdcko2qjkzxbgw7e0n3xkcgvhqvzfyobti.jpg)
प्रतिक्रिया