युनिफिकेशन चर्च विघटन गर्न जापानी अदालतको आदेश, 'होली वाइन' पिएको माधवकुमार नेपालको पुनः चर्चामा

काठमाडौं- जापानको टोकियो जिल्ला अदालतले विवादास्पद धार्मिक संस्था पूर्व युनिफिकेशन चर्च (हालको विश्व शान्ति एकता परिवार महासंघ) लाई विघटन गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले आदेश जारी गरेपछि यस संस्थासँग नेपालमा भएका गतिविधिहरू पुनः बहसको केन्द्रमा आएका छन्।

विशेष गरी वर्ष २०७४ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सहभागितामा काठमाडौंमा ६ वर्षअघि भएको आयोजित ‘पवित्र रक्सी’ (होली वाइन ) कार्यक्रमको प्रसंग पुनः सतहमा आएको छ ।

त्यस बेला कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आयोजकको निमन्त्रणामा ‘पवित्र रक्सी’ ग्रहण गरेका थिए। आयोजक संस्था युनिफिकेशन चर्चसँग आबद्ध रहेको खुलेपछि सो समयमा सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तमा नेपालको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

माधव नेपाल सहभागी सहभागी सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीविरुद्ध नारावाजी भएको थियो । दर्शकदीर्घामा बसेका एकले होली वाइन पिएका माधव नेपाललाई प्रमुख अतिथि बनाएको आपत्ति मात्रै जनाएनन्, उनका विरुद्ध नाराबाजी नै गरे।

होली वाइनको कार्यक्रममा सहभागी लगत्तै नेपालले जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्यको विरोध गर्दै व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो धर्म छनोट गर्ने तर, कसैले जबर्जस्ती गराउँछ भने दण्डको भागीदार हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले नेपालमा खुला रूपमा क्रिश्चियन धर्म प्रचार गरी प्रभावमा पारेर धर्म परिवर्तन गर्ने कामलाई संविधानले छुट नदिएको प्रस्ट पारेका थिए ।

जापानमा भने यस संस्थाले लामो समयदेखि अनुयायीहरूमाथि मानसिक दबाव सिर्जना गर्दै जबर्जस्ती चन्दा उठाउने, परिवारहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरू निम्त्याउने कार्यमा संलग्न भएको ठहर गर्दै २०२५ मार्च २५ मा जापानी अदालतले संस्था विघटन गर्ने आदेश दिएको हो।

जापानमा धार्मिक संस्थाहरूमा निगरानी, पारदर्शिता र पीडितको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने बहस अझ तीव्र बन्दै गएको छ ।

नेपालमा युनिफिकेशन चर्चसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, राजनीतिक नेताहरूको सहभागिता, र त्यसको सम्भावित प्रभावलाई लिएर पुनः प्रश्न उठ्न थालेका छन्। नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरिँदै आएको भए पनि विदेशी विवादास्पद संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्ट नीति नहुनु र राजनीतिक नेतृत्वकै सहभागिताले उत्तरदायित्वको बहस जन्माएको छ ।

सरकारले हालसम्म यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर धार्मिक गतिविधिहरू पारदर्शी, शान्तिपूर्ण र कानुनी दायरामा सीमित रहनुपर्ने विषयमा सरकार सजग रहने अपेक्षा गरिएको छ।

जापानमा भएको विघटन आदेशले नेपालभित्र विदेशी धार्मिक संस्थाको प्रभाव, राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक प्रभावका पक्षमा गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।