सबैको सहमतिमा संविधान संशोधन हुन्छ: गृहमन्त्री लेखक

भैरहवा (रूपन्देही)- गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संविधान संशोधन जस्तो कुरा दुई तिहाईले मात्र नभई सबै पार्टी र सरोकारवालासँगको व्यापक छलफलपछि सहमतिको वातावरण बनाएर मात्र संशोधन गरिने बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ ले आज भैरहवामा आयोजना गरेको भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री लेखकले संविधानमा संशोधनमा सबैको सहमतिको आवश्यकता आँैल्याए। संविधान बनेको १० वर्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको अभ्यासको क्रममा राम्रा पक्ष र जटिलता देखिएका पक्षमा समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए। आवधिक रूपमा संविधानको समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘हामीले संविधानको अभ्यास भएको १० वर्षमा सकारात्मक पक्ष के रहे र कहाँ, कहाँ जटिलता र समस्या छन् भनेर पहिचान गर्नु पर्छ’, मन्त्री लेखकले भने, ‘समस्या पहिचानपछि संविधान निर्माण गर्न जति पार्टी थिए, अहिले संविधानसभामा जति पार्टी छन्, ती पार्टीहरुका बीचमा व्यापक संवाद र छलफल गरी सहमतिको आधारमा संशोधन हुन्छ।’

गृहमन्त्री लेखकले मुलुक फेरि निरङ्कुशता र तानाशाहीतर्फ नजाने बताए। नेपाल निरङ्कुश र तानाशाही व्यवस्था फालेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अगाडि बढिसकेको उनले उल्लेख गरे। ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा समाज अगाडि बढी सकेपछि फेरि त्यो समाज निरङ्कुशता र तानाशाहीतर्फ फर्केर जान्छ भन्ने कुरा समाज विकास विज्ञानले मान्दैन’, मन्त्री लेखकले भने, ‘हामीले गर्नुपर्ने काम जति गर्नुपर्थ्यो गर्न सकेका छैनौँ, हुनुपर्ने काम भएका छैनन्। यसले नागरिकमा केही चिन्ता र पीडा अवश्य छ। त्यो चिन्ता र पीडालाई आक्रोशमा बदलेर व्यवस्था कै विरुद्धमा प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ।’

नेपाली कांग्रेस अहिलेको व्यवस्थाको पक्षमा उभिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले कांग्रेस संविधानको रक्षा गर्न तत्पर रहनुपर्ने जिकिर गरे।

कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघ सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष चर्तुभुज रेग्मी, कांग्रेस क्षेत्र नम्बर ३ का कोषाध्यक्ष कृष्ण खनाल, क्षेत्रीय प्रतिनिधि गुरचरण प्रजापति, क्षेत्रीय सहसचिव कुलप्रसाद न्यौपाने, पर्यटन व्यवसायी सञ्जय बजिमय, पूर्वमहाधिवेशन प्रतिनिधि भरथरी यादव, युवा नेता टीका जिसी, नारायणप्रसाद कोइराला, सिद्धार्थनगर–४ का सभापति नरेन्द्रप्रसाद रौनियार, जिल्ला सदस्य ओमकुमार श्रेष्ठ, महाधिवेशन प्रतिनिधि विनय ज्ञवालीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।