संविधानसभाबाट बनेको संविधान हट्नेवाला छैनः सभापति देउवा

पाटन (ललितपुर)- नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान संविधान जनताको चाहना बमोजिम बनेकाले यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको मानव अधिकार विभागद्वारा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘मानवअधिकारप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता, व्यवहार र वास्तविकता’ विषयक कार्यक्रममा सभापति देउवाले संविधानले सम्पूर्ण नागरिकलाई समेटेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण भएको बताए ।

“देशमा प्राप्त संविधानअनुसार राज्यको सबै तहमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको छ, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत जनताको इच्छाअनुसार गणतन्त्र आएको हो, यो हट्नेवाला छैन, हट्ने कुरा पनि छैन”, उनले भने ।

सभापति देउवाले राजतन्त्र पुनःस्थापित हुने विषय असम्भव भएको बताए । “प्रजातन्त्र कुनै हालतमा पनि हट्न सक्दैन, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई स्थायी गराउने काममा लाग्नु जरुरी छ, बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत हामी सबैले यो व्यवस्था ल्याएका हौँ”, उनले भने ।

नेपाली कांग्रेस बाग्मती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधानअनुसार प्राप्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै अरूको अधिकारको हनन नहुने गरी सबै किसिमका अधिकतम सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले मानवअधिकारप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रतिबद्धता, व्यवहार र वास्तविकता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले नेपाली कांग्रेसले स्थापनादेखि नै मानवअधिकारका पक्षमा काम गर्दै आएको उल्लेख गरे ।

कांग्रेसले नै जनतालाई रैतीबाट जनतामा परिणत गरेको बताउँदै कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको २०४७ संविधानमा स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक कायम भएको र अघिल्लो संविधानमा भएको मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था हटाएर मानवअधिकार संरक्षणका पक्षमा उत्कृष्ट काम गरेको उनले धारणा राखे ।

विभागका प्रमुख एवं केन्द्रीय सदस्य धना खतिवडाले मानवअधिकार र लोकतन्त्रविना समाज समृद्ध बन्न सक्दैन भन्दै समाजमा आज पनि कायम रहेको हिंसा, असमानता हटाउनका लागि क्रियाशील भएर लाग्नुपर्ने अवस्था रहेकामा जोड दिए । उनले समाजमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको चर्चा गर्दै मानवअधिकार हननका घटनामा परेर पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए ।