वासिङ्टनद्वारा युएसएडको औपचारिक योजनाको घोषणा

वासिङ्टन-अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था युएसएडलाई प्रभावकारी रुपमा ‘पुनर्गठन’ गर्ने घोषणा शुक्रबार गरेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आज विदेश मन्त्रालय र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड) ले सन् २०२५ को जुलाई १ सम्ममा विभागलाई युएसएडका केही कार्यहरु पुनः समेट्ने गरी पुनर्गठन गर्ने आफ्नो आशयबारे कङ्ग्रेसलाई सूचित गरेका छन् ।”
विदेश मन्त्रालयले प्रशासनको प्राथमिकतासँग मेल नखाने ‘युएसएड’का बाँकी कामहरू बन्द गर्ने योजना बनाएको छ,” उनले भने ।
“दुर्भाग्यवश यूएसएडका कार्यक्रममा लाभ धेरै कम थियो र लागत धेरै उच्च थियो । संस्था धेरै पहिले नै आफ्नो मूल अभियानबाट पछि हटेको थियो ।”
गत जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेपछि रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ९० दिनका लागि अमेरिकी वैदेशिक सहायता रोक्का गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यसपछि युएसएआइडीका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा नाटकीय कटौती गरियो र महत्त्वपूर्ण मानवीय सहायताका लागि केही छुटहरू दिइयो ।
सन् १९६१ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले सिर्जना गरेको स्वतन्त्र एजेन्सीमाथि सहायता रोक्काले स्तब्ध र निराश बनाएको छ ।
विदेश सम्बन्धसम्बन्धी समितिमा सिनेटका डेमोक्र्याट संसद्हरूले यस कदमको निन्दा गर्दै एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “पुनर्गठनले ‘यूएसएडका कुनै पनि कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न असम्भव मात्र बनाउनेछैन, तर विदेश विभागमाथि थोपरिएको बोझले यसको मूल मिशनमा विशेष व्यवधान निम्त्याउनेछ।”
“यो प्रस्ताव गैरकानुनी, खतरनाक र गलत छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बन्द हुनुअघि युएसएडले करिब ४३ अर्ब अमेरिकी डलरको वार्षिक बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो, जुन विश्वको मानवीय सहायताको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हो । ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै त्यहाँका अधिकांश कर्मचारीलाई प्रशासनिक बिदामा राखिएको थियो ।
युएसएडका कर्मचारीहरूलाई शुक्रबार एक पत्रमार्फत कानुनले आवश्यक नपरेका सबै रोजगारी हटाउने योजनाबारे जानकारी गराएको विभिन्न अमेरिकी सञ्चार संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
पत्रमा स्वतन्त्र निकाय युएसएडका कार्यवाहक प्रमुख जेरेमी लेविनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आगामी महिनाहरूमा युएसएडका अधिकांश स्वतन्त्र कार्यहरू बन्द गर्ने योजना बनाएको बताएका छन् । (एएफपी)

अमेरिकी व्यापार मिसन समाप्त हुँदा भारतीय कर छुटको कुनै संकेत छैन
म्यान्माका लागि रेडक्रसद्वारा १० करोड डलर माग

'फोहोर व्यवस्थापन सुधारका लागि पाकिस्तान सरकारको प्रतिबद्धता'

गाजामा इजरायली आक्रमणमा १४ जनाको मृत्यु

ईरानद्वारा ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष वार्ता अस्वीकार, अप्रत्यक्ष वार्ताका लागि तयार

तालिवानविरूद्धको झडपमा सर्वसाधारणसहित आठ सैनिकको मृत्यु

आर्थिक सहायता कटौतीले एक करोड ३० लाख विस्थापितको स्वास्थ्य खतरामा : संयुक्त रा…

प्रतिक्रिया