काठमाडौँ महानगरले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई जरिवाना तिराउने निर्णय फिर्ता नलिए कानुनी प्रक्रियामा जाने

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जरिवाना तोकेकाले राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। समितिका कार्यवाहक संयोजक डा. जगमान गुरुङले विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्वराजालाई जरिवाना तोकेर भ्रम र अनास्था फैलाइएको समितिको ठहर भएकाले आपत्ति जनाएका हुन्।

'चैत १५ गते काठमाडौं, तीनकुनेमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले सरकारसँग पूर्वस्वीकृति लिएर संयुक्त जनआन्दोलन समितिको अपनत्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा सो क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण भएको भनी काठमाडौं महानगरपालिकाले 'श्री ज्ञानेन्द्र शाह निर्मल निवास' भन्ने उल्लेख गरी जरिवाना पत्र पठाएकोमा यस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

उक्त पत्राचारबाट राजाका सम्बन्धमा भ्रम र अनास्था सिर्जना गर्ने कुत्सित उद्देश्य रहेको यस समितिको ठहर रहेको छ। उक्त कार्यक्रम कानुन बमोजिम राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले अनुमति लिई आयोजना गरिएको नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभिलेखमा समेत उल्लेख रहेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उक्त तथ्यको ज्ञानको अभाव वा भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको सो पत्राचार यसपूर्व महानगरपालिका स्वयंले गरेको निर्णय विपरीत रहेको समितिले जनाएको छ। 'त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राजाको स्वागतार्थ आयोजित कार्यक्रमका सन्दर्भमा राजालाई नभई आयोजकलाई यस्तो पत्राचार गरिएको आफ्नै नीति विपरीत यस पटकको महानगरको निर्णय दुर्भावनायुक्त छैन भन्न सकिने देखिँदैन। अतः उक्त कार्यक्रमको जिम्मेवारी आयोजक संस्थाहरू स्वयंले लिने हो,' विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। 

समितिले महानगरपालिकाले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता नलिएमा सोविरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी पनि दिएको छ। महानगरपालिकाले तीनकुने क्षेत्रमा फोहोर, तोडफोड गरेको विषयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई विभिन्न आठ शीर्षकमा ७ लाख ९३ हजार जरिवाना तोकेको थियो।