मन्दिरा अधिकारीः कानूनी क्षेत्रकी प्रतिबद्ध, निष्ठावान् र सक्षम व्यक्तित्व

काठमाडौँ- मन्दिरा अधिकारी नेपालको कानूनी क्षेत्रकी एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुन्, जसले दुई दशकभन्दा बढी समय कानूनी अभ्यास र पत्रकारितामा बिताएकी छिन्। पाँचखाल, काभ्रेमा जन्मेकी मन्दिराले आफ्नो सम्पूर्ण पेशागत यात्रा न्याय, निष्पक्षता र इमान्दारिताका सिद्धान्तमा अडिग रही बिताएकी छिन्। कानूनी पेसालाई मर्यादित, पारदर्शी, र व्यावसायिक बनाउन उनले पुर्याएको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ।
शिक्षा तथा व्यवसायिक यात्रामा सन्तुलन कायम गर्दै उनले नेपाल ल कलेजबाट कानूनमा स्नातक गरेकी छिन् भने व्यवस्थापनमा गहिरो ज्ञान हासिल गर्न नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरेकी छिन्। कानूनको सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यवस्थापन र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि उनको दक्षता उच्च रहेको छ। यसले उनलाई कानूनी अभ्यास मात्र होइन, संस्थागत सुधार र नीति निर्माणको क्षेत्रमा समेत प्रभावशाली बनाएको छ।
कानूनी अभ्यासको सुरुवातदेखि नै मन्दिरा अधिकारी व्यावसायिक कानून र संवैधानिक कानूनको क्षेत्रमा विशेष रूपमा केन्द्रित भइन्। व्यवसायिक कानूनमा उनले कम्पनी ऐन, बैंकिङ तथा वित्तीय कानूनी संरचना, कर नीति, तथा व्यापारिक विवाद समाधानको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएकी छिन्। संवैधानिक कानूनमा उनको रुचि गहिरो छ, जसले गर्दा उनले कानूनी अनुसन्धान, संविधानको व्याख्या, तथा कानूनी संस्थाहरूको कार्यसम्पादन सुधारका लागि विशेष अध्ययन गरिरहेकी छिन्।
मन्दिरा अधिकारी प्रोग्रेसिभ लिगल सर्भिस एण्ड रिसर्च सेन्टरकी प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा काम गर्दै आएकी छिन्। यस संस्थाले कानूनी अनुसन्धान, कानूनी सहायता, तथा पेशागत विकासका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ। कानूनी शिक्षालाई सुधार गर्न, नयाँ पुस्ताका कानूनी पेशेवरहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिन तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा अनुसन्धानको महत्व स्थापित गर्न उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकी छिन्। कानूनी सुधारका लागि अनुसन्धान नै प्रमुख आधार हो भन्ने उनको दृढ मान्यता छ, जसका कारण उनले विभिन्न कानूनी अनुसन्धान परियोजनाहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएकी छिन्।
कानूनी पेसालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन उनले वकालत गर्दै आएकी छिन्। कानूनी संस्था कुनै पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने उनको स्पष्ट धारणा छ। कानूनी नेतृत्व व्यावसायिक कानूनी व्यक्तिहरूले सम्हाल्नुपर्छ, बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने उनको अडान मजबुत रहेको छ। कानूनी संस्थाहरू संविधान अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्छ, कुनै पनि स्वार्थ समूह वा व्यक्तिको प्रभावमा पर्ने होइनन् भन्ने सन्देश उनले निरन्तर प्रवाह गरिरहेकी छिन्।
उनको संलग्नता पाटन उच्च अदालतसम्म पुगेको छ, जहाँ उनी न्यायिक प्रक्रियालाई सशक्त बनाउन, अदालतको विश्वसनीयता कायम राख्न, तथा कानूनी पेशालाई अझ व्यवस्थित बनाउन सक्रिय भइन्। कानूनी सुधार र संस्थागत पारदर्शिता कायम राख्नुपर्ने उनको विश्वासले कानूनी क्षेत्रका धेरै पेशेवरहरूलाई प्रेरित गरेको छ।
मन्दिरा अधिकारी महिला तथा युवा अधिवक्ताहरूको सशक्तीकरणको अभियानमा विशेष रूपमा अग्रसर छिन्। कानूनी क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउन उनी निरन्तर लागिपरेकी छिन्। कानूनी अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू तथा नयाँ वकिलहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने, परामर्श दिने, तथा व्यावसायिक रूपमा स्थापित गराउने अभियानमा उनी संलग्न छिन्। कानूनी क्षेत्रमा लैंगिक समानताको कुरा उठाउने मात्र होइन, यसलाई व्यवहारमा लागू गराउनका लागि उनले विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएकी छिन्।
न्याय सबै नागरिकका लागि समान रूपले उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उनले निःशुल्क तथा न्यून शुल्क कानूनी सहायता प्रदान गरिरहेकी छिन्। आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विपन्न वर्गलाई कानूनी परामर्श, न्यायिक प्रतिनिधित्व तथा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने उनको अभियान धेरैलाई न्याय दिलाउन सहयोगी बनेको छ। कानूनी ज्ञान र सेवामा मात्र सीमित नरही, उनले सामाजिक न्यायका लागि कानूनी सचेतना कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएकी छिन्।
उनको नेतृत्व, इमान्दारिता, तथा कानूनी पेसाप्रतिको प्रतिबद्धता असाधारण छ। कानूनी संस्थाहरू स्वतन्त्र, पारदर्शी, र संविधानद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने उनको दृष्टिकोण स्पष्ट छ। कानूनी पेशालाई अझ मर्यादित, निष्पक्ष, र जवाफदेही बनाउन उनले खेलेको भूमिका कानूनी समुदायका लागि प्रेरणादायी छ।
सदस्य (महिला खुला) पदका लागि उम्मेदवारको रूपमा मन्दिरा अधिकारी एक योग्य, अनुभवी, र समर्पित व्यक्तित्व हुन्। उनको दूरदृष्टि, निष्पक्षता, र व्यावसायिकताको बलमा कानूनी क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न र न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन उनी एक सशक्त उम्मेदवारका रूपमा स्थापित भएकी छिन्।

नागार्जुनका मेयर मोहन बस्नेतलाई ८ वर्ष ३ महिना कैद, २ करोड ३० लाख जरिवाना

प्रधानन्यायाधीशबाट सैनिक विशेष अदालतको निरीक्षण

टिकटकर रमा बस्नेत धरौटीमा रिहा

माधव नेपाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश

सार्वजनिक यातायात बन्द–हड्ताल नगर्न व्यवसायीको नाममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

६१ केजी अवैध सुन तस्करी प्रकरण: अमलालाई सरकारी वकिलसमक्ष पेश , थुनछेक आजै

दुई न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न समिति बन्यो

प्रतिक्रिया