यस्ता छन् उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेका ऐन

काठमाडौँ- लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउने सुझावसहित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारसमक्ष आज प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कानुनी सुधारका निम्ति विभिन्न ऐन खारेज गर्न सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा “नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रुपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुनसक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका निम्न ऐन खारेज” गर्न सुझाइएको छ । 

- आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
- कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
- निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३
- प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३
- क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
- बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
- बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
- राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
- विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
- नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
- प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
- निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
- सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
- नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४
- वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५

नयाँ ऐन जारीको  सुझाव 
प्रतिवेदनमा औषधि ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरी औषधि, औषधिजन्य सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक्स, मेडिकल डिभाइस र प्रत्यारोपणका लागि बनाइएका मानव कोषमा आधारित सामग्रीको उत्पादन आयात, बजारीकरण र बिक्री वितरणलाई नियमन गर्नेगरी नयाँ ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्न सुझाइएको छ । 

यसैगरी, अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति, अदृष्य सम्पत्ति, कुनै निकायको शेयर वा स्वामित्व अधिग्रहण गर्न सकिने गरी नयाँ ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ जारी गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ । 

साथै पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर वर्तमान समयको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका सबै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने र असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने नयाँ ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’ जारी हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।