मोदीले जनकपुरधामको विकासका लागि घोषण गरेको डेढ अर्ब रकम अलपत्र

फाइल फोटो

जनकपुर : धार्मिक तथा ऐतिहासिक नगरी जनकपुरधामको विकासको लागि भारत सरकारले अनुदान स्वरुप दिएको एक अर्ब ६० करोड (भारतीय एक अर्ब) को रकम बराबरको योजना तीन वटै तहका सरकारको विवादका कारण अलपत्र भएको छ । २०७५ साल वैशाख २८ गतेका दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरधाम भ्रमणमा आएको बेला प्रदेश २ का अस्थायी राजधानी जनकपुरधामको धार्मिक पर्यटकीय विकासका लागि भारतीय एक अर्ब रुपैया सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

सो घोषणा अनुसार भारत सरकारले नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भारतीय दूतावास मार्फत जनकपुरधामको विकासका लागि भारतीय एक अर्ब रुपैया छुटयाएर ग्यारेन्टी गरिसकिएकोले योजना पठाउन सहितका पत्र २०७५ मंसिर महिनामा लेख्यो । तर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सो योजना आ आफ्नो मातहतमा पार्ने दाउले गर्दा भारत सरकारद्वारा स्वीकृत रकम अलपत्र पर्न गयो । 

संघीय सरकारले संस्कृति मन्त्रालय मार्फत आफ्नो मातहतका वृहत्तर क्षेत्र विकास परिषद जनकपुरलाई योजना पठाउन निर्देश गरेका थिए । सो निर्देशन अनुसार वृहतरले योजना पनि बनाएर पठायो । प्रदेश सरकारले पनि सोही वर्ष मंसिर महिनामै संग्राहालय र धर्मशालाको योजना पठाएका छन् । 

यता स्थानीय तह जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पनि जनकपुरधामको विकासका लागि भनिएको कारण रामजानकी कन्भेन्सन हल सहितका आफ्नो छुट्टै योजना तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाए । यी तीनवटै तहको सरकारले योजना आ आफ्नो कब्जामा पार्ने खेलमा लागेको कारण सहयोग रकम नै अलपत्र पर्न गएको छ ।

यसरी अलपत्र भयो  रकम 

भारत सरकारको स्वीकृतिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर पठायो, संस्कृति मन्त्रालयले संघीय सरकारकै मातहतमा काम हुनुपर्ने भन्दै वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदलाई प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा योजना पठाएर सोही समयमा पत्र पठायो । तर वृहतरले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वयन गर्न खोज्दा टेरपुच्छर लगाएन । 

वृहतरका अध्यक्ष शालीग्राम सिंहले भने, ‘संघीय सरकारको निर्देशनानुसार हामीले प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयसँग समन्वय  गर्न खोज्दा कुटनितिक मान्यता अनुसार सरकार सरकारबीचको कुरा भएको कारण संघ पछि प्रदेश हुनु भएकोले प्रदेशले नै काम गर्नुपर्ने तर्क दिएर समन्वय गर्न चाहेन ।’

‘स्थानीय तह जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पनि जनकपुरधामको विकासका लागि घोषणा गरिएको कारण जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आफ्नो तरिका सहितको योजनामा काम गर्ने भनी सो सम्बन्धमा कुरै गर्न मानेको छैन’, अध्यक्ष सिंहले भने । 

प्रदेश र स्थानीय तहले चासो नदेखाएपनि संघीय सरकारले काम गराउन चासो नदेखाएको आरोप उनले लगाए । पूर्वमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले सो रकम बारे चासो लिएपनि काम अगाडि नबढ्दै मन्त्री  पदबाट हटेपछि काम त्यतिकै थन्किन गएको बताए । 

प्रदेश र स्थानीयले समन्वयन गर्न नमानेपछि वृहत्तरले आफ्नै तरिकाले १५ दिने मध्यमा परिक्रमा मार्गको ११ वटा पडावमा आवासका लागि धर्मशाला, पक्की सडक, खानेपानी, बिजुली बती र भगवान रामजानकीसँग जोडिएका जानकारी सहितको संग्राहालय निर्माणका लगायतका करीब पौने दूई अर्ब रुपैयाँ बराबरको योजना सोही वर्ष फागुन महिनामै पठाइ दिए, तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
 
प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका पुर्व मन्त्री जितेन्द्र सोनलले जनकपुरधाम प्रदेश २ मा भएकोले संघपछि प्रदेशको अधिकार भएकोले पहिला अधिकार प्रदेश सरकारको रहेको बताए । तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार मिचेर काम गर्न खोज्दा रकम अलपत्र परेको दाबी गरे । 

उनले भने, ‘भगवान रामजानकीको संयुक्त जिवन वृतान्त, माता सीताको बाल्यकालदेखि वैवाहिक अवधिसम्मको डिटिजल प्रविधियुक्त आधुनिक संग्राहालय र एक हजार पर्यटक बस्न सक्ने क्षमता सहितको धर्मशाला निर्माणको योजना बनाएका थियौं । सो योजनाको डिपीआर सहितको पत्राचार सोही वर्ष मंसिर महिनामै प्रधामन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गरेको थियौ तर कुनै चासो लिइएन ।’ 

सोनलले वैदेशिक सहयोग भएकोले कुटनितिक निति अनुसार संघीय सरकार मार्फत नै अनुदान रकम आउने हो, तर संघ पछि प्रदेश रहेको कारण ती योजनामा प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने हो । 

त्यस्तै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लाल किशोर साह भन्छन्, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरधामको विकासको सहयोग गर्ने घोषणा गरे अनुरुप जनकपुरधामका लागि आएको रकममा हाम्रो अधिकार रहेपनि संघ र प्रदेशले हानाथाप गरेपछि समन्वय गरेनौ ।’

उनले भने, ‘अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधियुक्त सहितको रामजानकी कन्भेन्सन हलको योजना तयार पारेका थियौ । त्यसमा पार्किङ, लाइटिङ, धर्मशाला सुविधा सहितको भगवान रामजानकीको जीवन  वृतान्तमा आधारित डिजिटल वृत चित्र सहितको कन्भेन्सन हलको समेत योजना रहेको थियो । सो योजना अनुरुपको प्रतिवेदन  सहित परराष्ट्र, अर्थ र संस्कृति मन्त्रालयमा पत्राचार गरियौं तर कुनै वास्ता गरेन ।’
 
यी तीनवटै निकायको आ आफ्नो हकदाबीले गर्दा जनकपुरधाम विकासका लागि आएको रकम खेर जाने निश्चित देखिन्छ । यो पहिलो घटना होइन, यसअघि पनि भारतीय पुर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले घोषणा गरे अनुसार जनकपुरधाममा ४ वटा धर्मशाला र रिङ रोड निर्माण योजना पनि खेर गएको थियो । त्यो केन्द्रिय सरकार र जनकपुर नगरपालिकाको विवादले गर्दा योजना ओझेलमा परेको थियो ।