गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको अंकुश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि ६५ वर्षे उमेर हद नचाहिने गरी नेपाल सरकारले गरेको मापदण्डमा संशोधनको प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले मंगलबार उक्त विवादमा नेपाल सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो। अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नर छनोट समितिलाई यही वैशाख ७ गते उपस्थित हुन भनेको छ।

गभर्नरको नियुक्तिका मापदण्डलाई आ–आफ्नो अनुकूल संशोधन गर्न गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

गत फागुन २७ गते अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३ (ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाएको थियो।

उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यवस्था थियो। रिट निवेदनमा उमेरजन्य योग्यता नै नतोकी आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उक्त उमेरको योग्यता हटाउने निर्णयसमेत झिकाइ मगाई बदर गर्न माग गरिएको थियो।

रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदको नियुक्ति गर्दा उमेरजन्य योग्यतासमेत तोकी योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी परमादेशसमेत माग गरिएको थियो।