आन्दोलनरत शिक्षकलाई मन्त्री गुरूङको प्रश्न : सरकारलाई अप्ठेरो पारेर राजतन्त्र ल्याउन खोजेको ?

काठमाडौँ- सरकारले आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आ–आफ्नो काममा फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरूका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको र यथोचित सम्बोधन हुने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आ–आफ्नो काममा फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरिएको जानकारी दिए ।
संसदमा बिचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । प्रवक्ता गुरुङले शिक्षकहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेकाले शिक्षकहरूले पनि अब आफ्ना अडान छाड्नुपर्ने जिकिर गरे ।
‘अहिले आन्दोलनको बेला होइन । हुँदाहुँदा शिक्षकको आन्दोलन देखेर निजामती कर्मचारीले पनि आन्दोलन गर्छौं भनिरहेका छन् । निजामती नै आन्दोलनमा गए शासन व्यवस्था के हुन्छ ? सरकारका सेनामेना सबै आन्दोलनमा जाने ? विद्यालयहरू बन्द गरेर सबै ठप्प पारेर राजतन्त्र ल्याउन खोजेको हो त, सरकारलाई अप्ठेरो पारेर ?’ सञ्चारमन्त्री गुरूङले प्रश्न गरे ।
उनले अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर शिक्षकलगायतका निजामतीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको बताए । शिक्षकहरूको माग अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनलाई सदनबाट फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गर्नका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले साना सिचाई कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८ दशमलव ८ लाख स्वी फ्रायाङ्क प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले आयोडिनयुक्त नून(बिक्रि बितरण ) ऐन, २०५५ आगामी साउन १ गतेदेखि नेपालराज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकासन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलव्ध गराउनेसम्बन्धी(पहिलो संशोधन) कार्यनीति २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।
बैठकले हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ७ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइ पेश गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

समावेशी संविधान बन्नु ऐतिहासिक उपलब्धि हो : प्रचण्ड

जात, थर वा जन्मले होइन, कर्म, विचार र योगदानले मूल्याङ्कन गरिने समाज बनाउनु …
संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक बस्दै

जातीय विभेद र छुवाछूतविरुद्धको अभियानमा एकढिक्का भएर लाग्न जरुरीः सभामुख घि…

छुवाछूत प्रथा उन्मूलन गर्न आफैँबाट सुरुवात गर्नुपर्छः अध्यक्ष दाहाल
छुवाछूत उन्मूलन गर्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको आवश्यकता छः उपराष्ट्रपत…

जातीय छुवाछूत तथा विभेदविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

प्रतिक्रिया