शनिबार ०६ बैशाख, २०८२
Saturday, April 19, 2025

आन्दोलनरत शिक्षकलाई मन्त्री गुरूङको प्रश्न : सरकारलाई अप्ठेरो पारेर राजतन्त्र ल्याउन खोजेको ?

काठमाडौँ- सरकारले आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आ–आफ्नो काममा फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरूका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको र यथोचित सम्बोधन हुने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आ–आफ्नो काममा फर्कन शिक्षकहरूलाई आह्वान गरिएको जानकारी दिए ।

संसदमा बिचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । प्रवक्ता गुरुङले शिक्षकहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेकाले शिक्षकहरूले पनि अब आफ्ना अडान छाड्नुपर्ने जिकिर गरे ।

‘अहिले आन्दोलनको बेला होइन । हुँदाहुँदा शिक्षकको आन्दोलन देखेर निजामती कर्मचारीले पनि आन्दोलन गर्छौं भनिरहेका छन् । निजामती नै आन्दोलनमा गए शासन व्यवस्था के हुन्छ ? सरकारका सेनामेना सबै आन्दोलनमा जाने ? विद्यालयहरू बन्द गरेर सबै ठप्प पारेर राजतन्त्र ल्याउन खोजेको हो त, सरकारलाई अप्ठेरो पारेर ?’ सञ्चारमन्त्री गुरूङले प्रश्न गरे ।

उनले अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर शिक्षकलगायतका निजामतीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको बताए । शिक्षकहरूको माग अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐनलाई सदनबाट फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गर्नका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले बताए । 

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले साना सिचाई कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८ दशमलव ८ लाख स्वी फ्रायाङ्क प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले आयोडिनयुक्त नून(बिक्रि बितरण ) ऐन, २०५५ आगामी साउन १ गतेदेखि नेपालराज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकासन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलव्ध गराउनेसम्बन्धी(पहिलो संशोधन) कार्यनीति २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

बैठकले हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि  ७ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइ पेश गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।