भ्रष्टाचारमुक्त देश र कानूनी शासनको पालना हुन नसके कुनैपनि व्यवस्था लामो समय जाँदैन : कानूनमन्त्री चौरसिया

काठमाडौँ- कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले भ्रष्टाचारमुक्त देश र कानूनी शासनको पालना हुन नसके कुनैपनि व्यवस्था लामो समय अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन् । 

शनिबार काठमाडौँमा बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आयोजना गरेको विधायिकी अन्तरसंवाद र कानूनको मापन विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अहिले तीन तहको सरकार रहेको र तीन तहकै सरकारले आफ्नो दायित्वअनुसार अघि बढिरहेको बताए । उनले संघले, प्रदेशले र स्थानीय तहले जनताले चाहेको अनुकुल शासन पद्धति चलेको छ की छैन ? कानून लागू भएको छ की छैन ? आवश्यकताअनुसार कानून संशोधन भएको छ की छैन भन्नेकुराको चाहना राख्नु आम जनताको सरोकारको विषय भएको बताए ।

 उनले कानून जनताको लागि बनाइने र कानूनले सरकार पनि अनुसशासनमा रहने जिकिर गर्नुभयो । उनले  संसदीय प्रणालीमाथि आक्रमण गर्ने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने भुमिका कसैले गर्न नहुने बताए । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई कसरी न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ? भन्नेकुरा सबैको दायित्वभित्र पर्ने बताए । 

‘तीन तहको सरकार हाम्रो देशमा छ । तीनै तहको सरकारले आफ्नो आफ्नो दायित्वअनुसार अगाडि बढ्दैछ । जहाँसम्म संघले, प्रदेशले र स्थानीय तहले जनताले चाहेको अनुकुल शासन पद्धति चलेको छ की छैन ? कानून लागू भएको छ की छैन ? आवश्यकताअनुसार कानून संशोधन भएको छ की छैन, यो चाहना राख्नु आम जनताको सरोकारको विषय हो' मन्त्री चौरसियाले भने 'कानून जनताको लागि बनाउने गर्दछौँ हामी । त्यो कानूनले सरकार पनि अनुसशासनमा हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो मौलिक हकको पालना गदागर्दै पनि कानूनी अनुशासनमा बस्नुपर्ने दायित्व हामी सबैको हुन्छ ।'

'कानूनले देशभित्र स्थिरता र अनुशासन कायम गर्ने गर्दछ । हामी कानूनको प्रयोग गर्दा अराजक भयौँ की, अराजकता बढ्यो की ? जुन संसदीय प्रणालीमा हामी छौँ, त्यही संसदीय प्रणालीमाथि आक्रमण गर्ने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने, भुमिका हामी कसैले पनि निर्वाह गर्नु हुँदैन । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई कसरी न्युनिकरण गर्न सकिन्छ, यो सबैको दायित्व हो' मन्त्री चौरसियाले भने 'भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउन र कानूनी शासनको पालना गर्न नसके कुनैपनि व्यवस्था लामो जान सक्दैन ।’

मन्त्री चौरसियाले कानून मन्त्रालयले संघीयता जारी भइसकेपछि २ सय १४ वटा ऐन बनाइसकेको दाबी गरे । आवश्यकताअनुसार थप कानून बनाउने व्यवस्थामा आफूहरू लागेको बताए ।