हुलाक सेवाको व्यावसायिक मोडल

नेपालमा हुलाक सेवाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा वि.सं. १९३५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको समयदेखि यो सेवा प्रारम्भ भएको हो । गाउँघरमा हामीहरू हुर्कंदै गर्दा पनि हुलाकको सेवा गाउँघरमा पुगेको अनुभूत हुन्छ । गाउँगाउँमा चिठीपत्र बोकेर हुलाकीहरू पुग्थे । हुलाक सेवामा काम गर्नेहरूको भिन्‍नै पोसाक हुन्थ्यो । सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा गाउँगाउँमा हुलाकको सेवा पुगेको थियो । हुलाक सेवामा समयानुकूल परिवर्तन हुँदै चलिरहेको थियो ।
 
सन् १९८० पछि खुला अर्थतन्त्रको लहर विश्‍वभर तीव्र रूपमा फैलियो र नेपालमा पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको निर्वाचित सरकारले खुला र उदार अर्थतन्त्रलाई अघि बढायो । अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने, सरकारको भूमिका कम गर्दै लैजाने क्रम सुरु भयो । विगतमा पनि प्रविधिको विकास र सेवा प्रवाहको आधुनिकताको प्रभाव हुलाक सेवामा पर्दै आएको हो र त्यस अनुरूप सेवा प्रवाहलाई नयाँनयाँ ढाँचामा ढालिएको पनि थियो । 

विश्‍वभरि नै हुलाक सेवाको एउटा दायित्व छ । हुलाक अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसलाई बन्द गर्न मिल्दैन । कुनै न कुनै चिठीपत्र, पार्सलहरू प्रापकसम्म पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले हुलाक सेवा नियमित सञ्‍चालन गर्नुपर्छ । हामीले भर्खरै सम्पन्‍न अमेरिकी निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुलाक सेवाले निर्वाह गरेको देख्यौं । हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि विपद्को समयमा इन्डिया पोस्ट (भारतीय डाक सेवा) मार्फत् औषधि वितरण, सेनिटाइजर/मास्क र राहत वितरणमा हुलाक सेवाको प्रयोग भयो । हुलाकको गाउँगाउँसम्म सञ्‍जाल भएका कारण यस्तो सेवा प्रवाह प्रभावकारी पनि भयो । 

नेपालमा पनि हुलाक सेवाको गाउँगाउँमा सञ्‍जाल छ । हुलाकका कार्यालयहरू छन् । गाउँगाउँमा हुलाक सेवाका कर्मचारीहरू थिए, उनीहरूले घरघरमा चिठीपत्र पुर्‍याउँथे । नेपालमा पनि हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै जाने, समयानुकूल परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा पटकपटक अध्ययनहरू भएका छन् । पञ्‍चवर्षीय योजनाहरूमा हुलाक सेवालाई प्राधिकरणको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । त्यतिबेला सरकारका घोषणाहरूमा हुलाकलाई व्यावसायिक मोडलमा सञ्‍चालन गर्न हुलाक प्राधिकरणको अवधारणामा सञ्‍चालन गर्ने भनिएको छ । 

अहिले पनि संसारका विकसित देशहरू जापान, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत देशको हुलाक सेवा निकै उन्‍नत छ । म अस्ट्रेलियामा पढ्दा त्यहाँको हुलाक सेवालाई नियाल्ने मौका पाएको थिएँ । अस्ट्रेलिया पोस्टले बैंकका कामदेखि, बिमा अभिकर्ता, स्टेसनरी बिक्रीसम्मका काम गर्छ । यसले गर्दा हुलाक सेवा दिगो रूपमा नाफामूलक ढंगले चलिरहेका छन् । कतिपय देशले सरकारी कम्पनीको रूपमा, कुनैले प्राधिकरण र कतिपयले अर्धस्वायत्त संस्थानको रूपमा हुलाक सेवा सञ्‍चालन गरिरहेका छन् । वास्तवमा हुलाक सेवा छाड्न (बन्द गर्न) सकिने सेवा पनि होइन, यसको सञ्‍जाललाई समेत सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक रूपमा नाफामूलक ढंगले सञ्‍चालन गर्न सकिन्छ । 

मैंले हुलाक सेवामा नै काम नगरे पनि दुईपटक सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि सचिव भएर काम गर्ने क्रममा हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र व्यावसायिक मोडल विकास गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा धेरै गृहकार्य गरेको छु । विद्यमान हुलाक सेवा ऐनले आधुनिकीकरणको बाटो बन्द गरेको छ । हुलाकलाई व्यवसाय पनि बढ्ने आम नागरिकलाई सहज पनि हुने भएकाले त्यसबेला हामीले विद्युत् महसुल हुलाकमार्फत संकलन गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास पनि गरेका थियौं । कतिपय गाउँबाट विद्युत् महसुल तिर्नका लागि दुई दिन लगाएर सदरमुकामसम्म पुग्‍नुपर्ने बाध्यता पनि छ । समयमा महसुल तिरेन भने जरिवाना लाग्छ । त्यसकारण हुलाकीहरूलाई प्रयोग गरेर गाउँभरिको विद्युत् महसुल संकलन गरेर तिर्ने र त्यसबापत हुलाक सेवा विभागले थोरै कमिसन लिनसक्ने गरी अवधारणा बनाएका थियौं । तर सरकारी विभाग भएको हुनाले हुलाक सेवा विभागले कमिसन लिन नमिल्ने भएपछि त्यसलाई पनि स्थगित गर्‍यौं । 

विद्यमान हुलाक सेवा ऐनले आधुनिकीकरणको बाटो बन्द गरेको छ ।

यसभन्दा अघि पनि धेरै विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीहरूले हामी हुलाकको सेवा प्रयोग गरेर गाउँगाउँमा रेमिट्यान्स पुर्‍याउँछौं भनेर सम्झौताका लागि पहल पनि गरेका थिए । हुलाकले व्यवसाय विस्तार गर्ने धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विद्यमान ऐन बाधक भएकाले कानुनी सुधार गर्नैपर्छ । एकातर्फ कानुन र अर्कोतर्फ हुलाकका निजामती कर्मचारी व्यावसायिक मोडलमा हुलाकको सञ्‍चालनमा बाधक छन् । विगतमा हुलाक सेवाबाटै प्रवेश गरेर अहिले निजामती सेवामा उच्च ओहोदामा पुगेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म हुलाकलाई बचाइराखेको वास्तवमा उहाँहरूले नै हो । अहिले हुलाक सेवामा कसैको सरुवा भयो भने गएको दिनदेखि उसको ध्यान कसरी सरुवा अन्यत्र मिलाउने भन्नेमै हुन्छ । हुलाक सेवाप्रति यो तहको अनाकर्षण निजामती कर्मचारीमा छ । 

एकाथरी हुलाक सेवामा खटिनै नचाहने, त्यहाँ भएका कर्मचारी आधुनिकीकरण गर्नै नचाहने हुँदा हुलाक सेवा यस्तो भुँमरीमा परेको छ । प्रोत्साहन र उत्प्रेरणा कम भएको साथै परम्परागत शैलीका काम मात्र गर्ने चलनका कारण प्रत्येक वर्ष सरकारको व्ययभार बढिरहेको छ । सरकारले कुशलतापूर्वक कुनै पनि सेवालाई सञ्‍चालन गर्न नसक्नु भनेको जनताले तिरेको कर मात्र खर्च भइरहने तर उनीहरूले प्रतिफल नपाएको अवस्था हो । अहिले पनि हुलाक सेवामा १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । तर न आधुनिक सेवा दिन सकिएको छ, न सेवामा विविधीकरण र व्यावसायिक मोडलमा चलाउन सकिएको छ । त्यहाँका कर्मचारीले निजामती कर्मचारी सरह सेवासुविधा माग गरिरहेका छन् । केवल सरकारमाथि व्ययभार मात्र थोपरिएको छ । सेवाप्रवाह राम्रो छैन । कुनै ठाउँमा चिठी पुग्न अहिले पनि महिनौं लाग्छ । कर्मचारीको बदमासी त्यस्तै छ । हुलाक बचत बैंकको रकम दुरुपयोग भएर मेरै समयमा त्यहाँका केही कर्मचारीलाई अख्तियारसमेत पठाउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसकारण हुलाक सेवामा ठूलो रूपान्तरणसहितको सुधार चाहिएको छ ।
 
यसबीचमा हुलाक सेवामा आधुनिकीकरणका लागि केही पनि नभएको होइन । हुलाक बचत बैंक, कुरिअर सेवा, उपत्यकालगायतका ठाउँमा, घुम्ती सेवा, पार्सल पठाएपछि त्यसको अनलाइन ट्र्याकिङ गर्न सकिने व्यवस्था पनि भएका छन् । तर न्यून अनुपातमा भएको छ । जुन खालको रूपान्तरण हुनुपर्थ्यो भएको छैन । 

दोस्रो पटक म सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव भएपछि राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री) लाई पनि त्यसबारे जानकारी गरायौं । त्यतिबेला आनन्द रेग्मी हुलाक सेवा विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला विश्‍व हुलाक संघको इथियोपियामा ठूलो सम्मेलन हुन लागेको थियो । हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण, संसारभरिको हुलाक सेवाको अनुभवबारे छलफल गर्न पाइने भएकाले मन्त्रालयबाट सचिव जानुभन्दा मन्त्रीलाई नै मैंले अनुरोध गरें । सम्मेलनमा भाग लिन विश्‍वभरका सम्बन्धित मन्त्रीहरू पनि आउँछन् भनेपछि मन्त्री पनि तयार हुनुभयो । उक्त सम्मेलनमा भाग लिएर आएपछि सञ्‍चारमन्त्रीको हुलाकलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सोमा ठूलो परिवर्तन आयो । उहाँले नै हुलाक सेवालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्छ भनेर नेतृत्व लिनुभयो । त्यसपछि उहाँको नेतृत्वमा हामीले हुलाक सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गर्‍यौं । 

उक्त मस्यौदामा हुलाकलाई प्राधिकरणको रूपमा विकास गरी केही स्वायत्तता दिने प्रावधान समावेश छ । त्यसले हुलाक सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ । आफैंले व्यवसाय विस्तार गर्ने र नाफा आर्जन गर्ने बाटो खुल्छ । हुलाकले ई-कमर्स, बचत बैंक, जनउपयोगी सेवाहरू (पानी, विद्युत्, दूरसञ्‍चार) आदिको महशुल भुक्तानी, कुरिअर, रेमिट् सेवा लगायत जे सुकै काम गरेर आफ्नो शुल्क लिन सक्छ । नाफा आर्जन गरेपछि उसले कर्मचारीको क्षमता विकास, संस्थागत विकासमा त्यसलाई प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहमा कार्यकुशलता अभिवृध्दि गर्नेछ । हुलाकमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा निजामती सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी भर्ना नगर्ने पनि उक्त विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक, आकर्षण बनाउन समर्पित कर्मचारीहरू चाहिन्छ । हुलाक सेवामा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र भविष्य देख्‍न सक्ने गरी आकर्षण गर्न, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउन हुलाक सेवा विधेयकलाई तीव्रता दिनुपर्छ । संसारभरि ई-कमर्सका लागि हुलाकहरूले गोदाम सेवा दिनेदेखि अनलाइन व्यापारका कामहरूसमेत गरिरहेका छन् । आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै नयाँनयाँ व्यावसायिक अवसरहरू विस्तार भइरहेका छन् र संसारभरि हुलाक सेवा व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यो हामीकहाँ गर्न नसकिने भन्‍ने हुँदैन । 

एकातर्फ कानुन र अर्कोतर्फ हुलाकका निजामती कर्मचारी व्यावसायिक मोडलमा हुलाकको सञ्‍चालनमा बाधक छन् ।

जनउपयोगी सेवाहरूको महसुल संकलनका अतिरिक्त हुलाकबाट राहदानी संकलन र वितरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारीसाधनको ब्लुबुक संकलन नवीकरण र वितरणलगायत दर्जनौं व्यवसायहरू गर्न सकिन्छ । हुलाकलाई व्यवसायका लागि अवसर नै अवसर नै अवसर छन् । केही समयअघि म ठूलो भर्‍याङस्थित यातायात कार्यालयमा सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि गएको थिएँ । त्यहाँ साथीहरूले कोभिडका कारण नवीकरण भएका सवारीचालक अनुमतिपत्र घरघरमै पुर्‍याइदिन हुलाकसँग परामर्श भएको तर हुलाकले नगरेपछि अन्य निजी क्षेत्रबाट यस्तो सेवा दिने कम्पनीमार्फत काम गर्नका लागि कार्यविधि बनाएका छौं भन्‍नुभयो । घरघरमै डेलिभरी दिन सकिन्छ भन्‍ने तथ्य त अहिले ई-कमर्स प्लेटफर्महरूले स्थापित गरिसकेका छन् । 

जीपीएस ट्र्याकिङ, मोबाइल फोनले वास्तवमा यस्ता व्यवसायका लागि ठूलो अवसर सिर्जना गरेको छ भने हुलाकले पनि त्यसअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ । हुलाकमा हरेक वर्ष सरकारले ठूलो लगानी गरिरहेको छ, योसँग पूर्वाधार, संरचनाहरू छन् । सबैभन्दा राम्रो त हुलाकसँग रहेको सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर यसलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्नु राम्रो हुन्छ । यदि त्यो हुन सक्दैन भने पनि अर्धस्वायत्त अर्थात् प्राधिकरण मोडलमा सञ्‍चालन गर्ने हो भने सरकारले हुलाकका लागि खर्च गर्नु नपर्नेमात्र होइन, नाफा नै कमाउन सक्छ । केही समयअघि मैंले ‘न्युजिल्यान्डमा म्याकडोनल्डको खाना आपूर्तिका लागि हुलाकीहरूलाई प्रयोग गरेको’ भन्‍ने समाचार पढेको थिएँ । यस्ता अभ्यासहरूबाट सिक्दै, व्यावसायिक अवसरहरू खोज्दै अघि बढ्ने हो भने त हुलाकका लागि व्यवसायका अवसर नै अवसर देखिन्छन् । अहिले पनि विदेशमा पार्सल पठाउँदा ठूलो शुल्क लाग्ने गरेको सुन्‍न पाइन्छ । हाम्रो हुलाकको संसारभर सञ्‍जाल छ, हामी युनिभर्सल पोस्टल युनियनका सदस्य पनि हौं । यो सञ्‍जालमा बसेर हामीले सुलभ दरमा हाम्रा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सक्छौं । हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणका लागि युनिभर्सल पोस्टल युनियनको सञ्‍जाल भित्र रहेर सहयोग गर्न धेरै दातृ निकाय पनि इच्छुक छन् । 

नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि हामीले पाँच वर्षभित्र हुलाकलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने भनेर कार्ययोजना नै पेस गरेको थियौं । हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणका लागि हामी अवश्य पनि केही समय पछाडि परिसकेका छौं । तर अझै पनि केही बिग्रिसकेको छैन र अब सकेसम्म छिटो हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र व्यावसायिक मोडलमा सञ्‍चालनका लागि कानुन अनुमोदन गर्नुपर्छ । किनकि कानुनको अभावमा यसको आधुनिकीकरण र व्यावसायिक हिसाबले चलाउने प्रक्रिया अड्केको छ । कानुनमार्फत नै हुलाक सेवालाई स्वायत्त रूपमा विकास नगरी हुन्‍न । स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गरेपछि यसले आफ्नै हिसाबले व्यवसाय विस्तार गर्न पाउँछ । छिट्टै नयाँ ऐन जारी गरी हुलाक सेवा प्राधिकरण गठनपछि प्रतिस्पर्धाबाट राम्रो सीईओ र कर्मचारीहरू छानेर व्यावसायिक मोडलमा सञ्चालन गर्ने हो भने हुलाक सेवामा केही वर्षभित्रै ठूलो कायापलट हुनेछ । 

(सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वसचिव गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन्)