वैदेशिक सहायता परिचालन : शोधभर्ना समयमै उठ्दैन, आयोजना व्यवस्थापनमा पनि अनेकौं समस्या

काठमाडौँ- वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनेकौं समस्या देखिएका छन् । सरकारले वैदेशिक सहायतालाई पनि एक महत्वपूर्ण अधार बनाउँदै बजेट बनाउने गरे पनि त्यस्तो सहायता परिचालनमा अनेकौ समस्या रहेको सरकारले नै प्रष्ट पारेको छ ।  

आयोजना कार्यान्वयनको पूर्वतयारी पूरा नभई वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता हुने तर कार्यान्वयनका क्रममा तोकिएको समय र लागतमा आयोजना पूरा हुन नसक्ने, खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या र अन्तरनिकाय समन्वयको कमीका कारणले समेत वैदेशिक सहायता परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको हालै सार्वजनिक, विकास सहायता नीति २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ ।  

त्यस्तै, प्रदेशिक सहायतामा सञ्चालित अधिकांश आयोजनाहरू शोधभर्नामा आधारित भाएकाले आयोजनामा भएको कार्य प्रगति र सोका आधारमा भएको खर्च समयमा शोधभर्ना माग नहुने, माग भएको शोधभर्ना बांकी रकम प्राप्त भए/नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नहुने कारण सरकारको नगद प्रवाहमा निरन्तर चाप पर्न गएको, सहायता परिचालनमा हुने खण्डीकरणलाई अझै देखिने गरी सुधार गर्न नसकिएको विकास सहायता नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

नयाँ विकास सहायता नीतिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘वैदेशिक सहायताको अधिकांश हिस्सा कार्यसम्पादनमा आधारित हुने भएकोले आयोजना र कार्यक्रम समयमा सम्पन्न नहुँदा वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धताको तुलनामा न्युन हिस्सा मात्र परिचालन हुने गरेको र यसले थप वैदेशिक सहायता परिचालन हुनसक्ने सम्भावनालाई घटाउने जोखिम रहेको छ ।’

वातावरण विनाश तथा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्राकृतिक प्रकोप तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी महामारीले वैदेशिक सहायताको उल्लेख्य हिस्सा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम न्युनिकरण र अनुकुलतमा प्रवाह हुन गएको उल्लेख गरिएको छ । 

नीतिगत सुधारमा आधारित बजेट प्रणालीसँग प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरनिकाय अपनत्व र समन्वय नामधारका एजेण्डाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि र दिगोपना कायम गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता परिचालनमा अपेक्षित राम्रो हुन नसकेका, सस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता सुधार गर्न नसकिएको, द्विपक्षीय सहायता परिचालनमा विकास साझेदारका प्राथमिकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताबीच तादात्म्य कायम गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारले जारी गरेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । यो अवधिमा २ खर्ब २१ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सहायता प्रतिवद्धतामध्ये अनुदानको अंश २५.७ प्रतिशत रहेको छ भने ऋणको अंश ७४.३ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता १ खर्ब १ अर्ब १९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

कुल सहायता प्रतिवद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी रकम ऊर्जा क्षेत्रमा २५.४ प्रतिशत प्राप्त भएको छ भने सबैभन्दा कम रकम सुशासन क्षेत्रमा ०.२ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । सहायता बढेपनि अनेकौं कारण देखाउँदै सरकारले खर्च भने गर्न सकेको छैन । 

किन चाहियो नयाँ नीति ?
विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयनका क्रममा बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यअनुरूप वैदेशिक सहायतामा नयाँ–नयाँ प्रवृत्ति र अभ्यास स्थापित भएको र त्यसैलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याइएको सरकारले प्रष्ट पारेको छ । 

विकास सहायता नीतिमा भनिएको छ– ‘विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयनका क्रममा बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यअनुरूप वैदेशिक सहायतामा नयाँ–नयाँ प्रवृत्ति र अभ्यास स्थापित भएको र त्यसैलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति ल्याइएको हो । विकास साझेदारको आ—आफ्नै वित्त चुनौतीका कारण वैदेशिक सहायताको संरचनामा समेत परिवर्तन हुँदै गएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनको आकार बढ्दै गएको कारण वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरनिकाय र अन्तरतह समन्वय एवं सहकार्यको थप स्पष्टत्ता आवश्यक देखिएको छ ।’

विकास कार्यमा निजी क्षेत्रको भुमिकालाई अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता परिचालनमा नीतिगत रूपमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको र सरकारको एकल प्रयास र सिमित साधन स्रोतले मात्र विकास सम्भव नहुने भएकोले निजी क्षेत्र लगायत अन्य विकास साझेदारहरूसँग भएको साधन, ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

समयको प्रवाह सँगसँगै विकास भएका वैदेशिक सहायताका नयाँ–नयाँ अवधारणा, वित्तीय उपकरण र शैली आत्मसात गर्दै वैदेशिक सहायतामा नवीनतम वित्तीय उपकरणहरू परिचालन र उपयोग गर्न नयाँ नीतिको आवश्यकता देखिएको र सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक, निजी, वैदेशिक सहायता सम्मिश्रित संयुक्त एवं नवीन स्रोत परिचालनबाट समेत विकासका लागि आवश्यक साधन जुटाउने गरी नीतिगत पवबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

वैदेशिक सहायता परिचालनको नेतृत्व र स्वामित्व प्रापक राष्ट्रले लिँदा त्यसको प्रभावकारित्ता बढ्ने मान्यता र सहायता परिचालनका सफलता वा असफलताका लागि सरकार एवं विकास साझेदार एक अर्काप्रति र आ—आफ्ना करदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने पारस्परिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरी वैदेशिक सहायता परिचालनमा दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्नु आवश्यक रहेको नयाँ नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । 

अब कस्ता ठाउँमा वैदेशिक सहायता ?
सरकारले आयोजनामा आधारित वैदेशिक सहायतालाई स्वीकार्ने नीति लिएको छ ।  त्यस्ता आयोजना छनोट गर्दा आर्थिक सम्भाव्यता, उच्च प्रतिफल दर, न्युन सञ्चालन खर्च, नविनता, थप लगानी आकर्षित गर्ने क्षमता (उच्च लिभरेज) र दिगोपनालाई आधार बनाउने, पूर्वतयारी पूरा भएका, लागत लाभ विश्लेषणबाट प्रतिफलयुक्त देखिएका, राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका, कार्यान्वयन निकाय र विधि यकिन भएका तथा मन्त्रालयले विकास गरेको आयोजना तत्परता मूल्यांकनसम्बन्धी चेकलिष्टबमोजिम आयोजना विकासका पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजना छनोट गर्ने नीति समेत लिएको छ । मुलुक भित्र थ्रुपै आयोजनाहरु लथालिङ्ग रहेका बेला सरकारले अब वैदेशिक सहायता लिदाँ तयारी बिनाका आयोजनाहरुमा नलिने भएको हो । 

त्यस्तै, कार्यक्रममा आधारित र क्षेत्रगत सहायता समेत सरकारले लिने नीति लिएको छ । त्यसमा आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रमबाट निर्धारित परिमाणात्मक लक्ष्य समावेश गरी निकासा आवद्ध सूचक निर्धारण गर्ने, नतिजा तथा उपलब्धिको तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रका विज्ञ र विशिष्टिकृत निकायलाई तोक्ने, प्राप्त हुने सहायता सम्बन्धित क्षेत्रका पूर्वाधार आयोजना तथा रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन गर्ने, मन्त्रालयले तयार गरेको आयोजनाको तत्परता मूल्यांकनसम्बन्धी चेकलिष्ट बमोजिम कार्यक्रम विकासका सबै पूर्वतयारी पूरा भएको हुनुपर्ने, कार्यक्रममा आधारित सहायता रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको छुट्टै खातामा जम्मा गरी खर्चको प्रगतिको आधारमा केन्द्रिय खातामा स्थानान्तरण गर्ने नीति सरकारको छ । 

त्यस्तै, दाताको संयुक्त कोष र ट्रष्ट फण्डमार्फत सहायता परिचालन गर्न प्राथमिकता दिने नीति समेत सरकारले बनाएको छ ।

सरकारले नीतिगत सुधारमा आधारित बजेट सहायतालाई समेत स्वीकार्ने भएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत तथा कानूनी सुधारलाई समावेश गरी सुधारका क्षेत्र कायम गर्ने, सुधारका लागि कार्यक्रम तय गर्न, तय गरिएका कार्य सम्पन्न गर्न र सुधारलाई संस्थागत गर्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको प्रतिनिधित्व रहेको संयन्त्र निर्माण गर्ने, पूर्वतयारी सम्पन्न भएका, उच्च प्राथमिकता र रणनीतिक महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेटरी सहायताको रकम विनियोजन गर्ने, बजेट सहायतामा विनियोजित रकम सोही आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेमा सम्बन्धित आयोजनाको नाममा छुट्याइ आगामी वर्षका लागि सोही आयोजनामा विनियोजन गर्ने, उक्त आयोजना सम्पन्न भएपछि उपयोग हुन बाँकी रकम प्राथमिकता प्राप्त अर्को आयोजनामा विनियोजन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।