सोमबार २२ बैशाख, २०८२
Monday, May 05, 2025

एनओसी नलिइ अध्ययनका लागि भारत जाने विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक छैन : शिक्षामन्त्री पन्त

काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले भारतको उडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत दुई नेपाली विद्यार्थीको मृत्युको घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपाल बाहिर अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले एनओसी लिएर जाने गरेपनि भारतसँगको खुला सीमाका कारण एनओसी नलिइ जाने गरेको बताए । उनले कति विद्यार्थी उक्त किट विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् भन्ने एकीन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग नभएको बताए ।

विद्यार्थी अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाले दिएको तथ्याङ्कलाई नै आधिकारिक मान्नुपर्ने अवस्था भएको उनको भनाइ छ । उनले एउटै शैक्षिक संस्थामा केही समयको अन्तरालमा विद्यार्थीको मृत्युको घटना हुनुको कारणबारे छानबिन भइरहेको बताए । उनले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन विद्यार्थी पठाउने शैक्षिक एजेन्सीसँग सम्पर्क गरी छलफल गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई आफूले निर्देशन दिएको बताए ।

उनले भने, ‘यो घटना घट्नासाथ मैले मन्त्रालयमा सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई तत्काल परराष्ट्रसँग समन्वय गरेर यसबारेमा के भएको हो डिटेल बुझ्न भनेको छु । र त्यसबारेमा हाम्रो मन्त्रालयले आवश्यक कोअर्डिनेशन पनि गरेको छ । कति गएका छन् भनेर माननीय देवेन्द्र पौडेलले तथ्यांक उठाउनुभएको छ, त्यो तथ्यांक हामीसँग एकिन रुपमा छैन । केहीले एनओसी लिएर गएका छन् तर सबैले एनओसी लिएर गएका छैनन् । त्यसैले एनओसी लिएर गएकाको तथ्यांक हामीसँग छ तर भारत जानका लागि बोर्डर खुला छ धेरै धेरै विद्यार्थीहरु एनओसी नलिइ भारतमा पढ्न जाने गरेको पाइन्छ । त्यसैले यकिन तथ्यांक नभएकाले सम्बन्धित शिक्षा संस्थाकै तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्नु पर्ने अवस्था छ । मैले मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई के निर्देशन दिएको छु भने यो युनिभर्सिटी वा शिक्षण संस्थाहरुमा हाम्रा कुनकुन एजेन्सीहरुले विद्यार्थी पठाउँछन्, तिनीहरुको मान्छे पत्ता लगाउनुहोस् र उनीहरुसँग बसेर किन यस्तो घटना दुई दुई जना विद्यार्थीको त्यहाँ घट्यो ? यस्तो घटना हुनुको कारण के होला भनेर उनीहरुरुसँग छलफल गनुप¥यो भनेर निर्देशन दिएको छु ।’

मन्त्री पन्तले उक्त विषयमा शिक्षा तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गम्भीर ढंगले लागिपरेको बताए ।