शिक्षाको सुधारका लागि संसदबाट क्रियाशिल रहनेछु : पूर्वमन्त्री भट्टराई

काठमाडौँ- पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि संसदबाट क्रियाशिल रहने बताएकी छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उक्त कुरा बताएकी हुन् । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिमा आएपछि सरोकारवालाहरुसँग एक महिनासम्म छलफल गरेको बताइन् । उनले आफू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री हुँदा पनि विधेयकबारे संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल गरेको बताइन् ।

संशोधनकर्ताहरुको सुझाव अनुसार नै समिति प्रदेशमा जाने निर्णय भएर उपसमिति बनेको उनको भनाइ छ । उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक निश्कर्षमा पु¥याउने कार्यमा साथ सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार प्रकट गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘लामो समय यसमा छलफल ग¥यौँ । मलाई लाग्छ ८० मा विधेयक आइसकेपछि हामीले समितिमा एक महिना सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्‍यौँ । जतिबेला हामीसँग भानुभक्त जोशी हुनहुन्थ्यो । समितिको जुरिस्टिक्सन र विधेयक भनेको खास गरी संसदकै एउटा जुरिस्टिक्सन भएकाले हामीले अगाडि सम्लग्न हुनुभएका सभापतिहरुलाई पनि सम्झनु पर्छ । हामीले गरेका कतिपय हिजोका कन्टिब्युसनहरुलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो सभापति आइसक्नु भएपछि हामीले यसलाई एक ढंगले अगाडि बढाउन समर्थवान भएका छौँ । मैले बीचमा नौ महिनाको कार्यकालमा यो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हालिसकेपछि हामीले संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल ग¥यौँ । संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल गरेर प्रदेशमा समेत समिति जाने स्थिति बन्यो र त्यो पछाडि उपसमिति बनेर काम गरिरहेकै सन्दर्भमा म आफूले मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिर निस्किसकेपछि यो बैठकमा पहिलो पटक उपस्थित छु । मन्त्रीको जिम्मेबारीमा रहीरहँदाखेरि गरेको साथ र सहयोगका तथा यहाँहरुले दिनुभएको सुझाव र सल्लाहका लागि म समिति र उपसमित सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । भोलिका दिनमा सिंगो शिक्षा सुधारको काममा संसदको तर्फबाट खासगरी सार्वजनिक शिक्षालगायत सिंगो शिक्षाको सुधारको गर्नका लागि क्रियाशिलता र भुमिका रही रहने छ भन्ने कुरा समितिमा जाहेर गर्न चाहन्छु ।’

विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे गठित उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले  उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल तोकिएकै समयमा पूरा भएपनि अन्तिम प्रतिवेदन लेखनमा थप केही दिन लाग्ने बताइन् ।

उनले उपसमिति गठन भएपछिको ३५ दिनमा ३९ वटा बैठक बसेर विधेयकमाथि छलफल गरेको बताइन् । उनले १५ परिच्छेद र १६३ दफा भएको विधेयकमाथि १५२ समूहमा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताप पेश गरेको बताइन् । एक सय ६१ सांसदहरुले दर्ता गरेको एक हजार सात ५८ वटा संशोधनको प्रस्ताव निरन्तर छलफल गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘उपसमितिले २०८१ चैत १८ गते आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरी हिजो २०८२ बैशाख २१ गते ३५ दिनमा जम्मा ३९ वटा बैठकहरु गरी विधेयकमाथिको दफाबार छलफल समाप्त गरेको व्यहोरा समितिसमक्ष जानकारीका लागि अनुरोध गर्छु । तोकिएको समयसीमा भित्रै कार्य सम्पन्न गरी उपसमितिले गर्ने गरी उपसमितिले निरन्तर सार्वजनिक वा अन्य बिदासमेत नभनी कार्यालय समयको अगाडि र पछाडि समेत उपसमितिका बैठकहरु आयोजना गरियो । समिति सचिवालयहरुले अन्य थप समय लगाएर उपसमितिले निकालेका निश्कर्ष र तत् सम्बन्धका विषयहरुमा प्रतिवेदन लेखनको कार्यका साथै बैठकले पहिचान गरेका अन्य सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन जस्ता कार्यलाई समितिले निरन्तरता दियो ।विभिन्न १५ वटा परिक्षेत्र र १६३ वटा दफामा विभक्त उक्त विधेयक उपर १५२ समूहमा १६१ माननीय सदस्यहरुबाट १७५८ बुँदामा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावसहितका विधेयकका सम्बन्धमा निरन्तर छलफल गरी कार्य गरियो । दफाबार छलफल समाप्त गरिएको छ । यद्यपीमा तोकिएकै समयमा प्रतिबेदन पेश गर्ने हाम्रो सामुहिक प्रतिबद्धता र अठोट हुँदाहुँदै पनि प्रतिवेदन लेखनप्रति थप छलफल गरी प्रतिवेदन मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने काम बाँकी नै छ ।’

समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले उपसमितिमा छलफल सकिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिमा सहमतीमै अन्तिम टुङ्गो लगाइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सदस्यहरुले बिदाको दिन तथा संसद बैठक चलेको समयमा पनि अहोरात्र खटिएर विधेयकमाथिको छलफललाई अन्तिम रुप दिएको बताए ।

उनले थपिएको समयभित्र प्रतिवेदन लेखेर समितिमा बुझाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘राम्रो कुरा हामीले कुनै विधा वा बिहान बेलुका केही पनि भनेनौँ । सम्सद चलेको दिनपति छोडेर हामी यहाँ बस्यौँ । हामीले हिजोसम्म नै सबै कुरा टुङ्गो लगाउन सक्नु पर्थ्यो । समयको भोलुम बढाएर सचिवालयका साथीहरुलाई उठेका छिलफल उठेका कन्क्लुजन व्यवस्थित रुपमा भाषासहित हेरेर मिलाउनका लागि भनेर समय दश दिन भनेका हौँ ।  यो क्रममा हामीले निकै मेहेनत मन्त्रालयबाट आउनुभएका साथीहरुले पनि गरिन् । प्रतिवेदन तयार पार्नका  निम्ति मान्यहरुले पनि निकै मेहनत प्रयत्न गरिन् । अब यो प्रतिवेदनलाई समितिमा पेश गरेर सकेसम्म सहमतीद्वारा अगाडि बढाउने कुरा र मन्त्रीज्यूले पनि समितिमा भएका सम्मानित सदनको क्षेत्राधिकारलाई पक्का पनि सम्मान गर्नु हुने छ ।’

सदस्य पौडेलले नेपालको इतिहासमा पाँच दशकपछि विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण गरेर गर्व गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न तोकिएको बाँकी समय सही ढंगले सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।