सिंहदरबारमा बजेट माग्नेहरूको दौडधुप घुइँचो

काठमाडौँ- मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेपनि सिंहदरबारमा बजेट माग्ने क्रम घटेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम अघि बढिरहेको बेला जनप्रतिनिधिदेखि अगुवाहरुसम्मै सिंहदरबारमा योजना लिएर जाने गरेका छन् ।

साना खुद्रे योजनाहरुमा बजेट माग्नेको घुँइचो नै लागेको संवद्ध सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्माले १२ देखि १४ हजार वटा योजनामा बजेट माग भएको बताए । उनले माग गर्न कुनै रोकतोक नभएका कारण सिंहदरबारमा घुँइचो नघटेको बताए । 

कुराकानीमा उनले भने– ‘१२–१४ हजार योजनामा बजेट माग भएको छ । माग गर्न रोकतोक छैन, माग गर्नुहुन्छ । अहिले कुनै नीति नै छैन । नीति बन्यो भने केन्द्रमा बजेट नमाग्ने सिस्टम बस्छ की ।’

राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका अरु योजनाहरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नहेर्ने भनेर स्पष्ट नीति भयो भने बजेट माग्ने काम नहुने विश्वास उनको छ । 

अहिले विभिन्न नाममा बजेट पर्दै आएका कारण आशमा सिंहदरबारसम्म दौडिएर योजनामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए । भौतिक सचिव शर्माकाअनुसार राष्ट्रले एउटा नीति बनाएर योजना हेर्ने संयन्त्रबारे स्पष्ट खाका बनाए यो समस्या हल हुनेछ । 

त्यसो त, बजेटमा योजनादेखि सुझाव माग्न अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कहिले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास त, कहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास दौडिरहेका छन् । 

सोमबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे परामर्श गरेको सचिवालयले बतायो । बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवास पुगी उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले काँग्रेस सभापति देउवासँग बजेटमा कस्ता योजना, कायक्रमहरु ल्याउने भनेर सुझाव मागेका थिए ।   

त्यस्तै, मंगलवार पौडेलले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग खुमलटार पुगेरै बजेट तथा कार्यक्रमका बारेमा योजना तथा कार्यक्रमहरुमा सुझाव मागेका थिए । अर्थमन्त्रीको दौडधुप सबैलाई रिझाउनेतर्फ उन्मुख हुँदा जनप्रतिनिधिदेखि अगुवाहरु पनि सिंहदारबारमा आफ्ना योजनाहरुमा बजेट पार्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । 

यो तँछाडमछाडमा भाग लिन स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले समेत छाडेका छैनन् । स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले आगामी बजेटमा आफ्ना सरोकार समेट्न माग गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसमक्ष १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नेकपा एमालेनिकट पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्य ढकालको नेतृत्वमा गएको संघको टोलीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यो नभएसम्म निजामती अस्पतालमा उनीहरूका परिवार समेतले औषधि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । स्थानीय तहमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन तथा मूल्य वृद्धिको आधारमा समान रूपमा तलव वृद्धि गर्न माग गरिएको छ ।