नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल कर्मकाण्डी : कार्यवाहक सभापति अर्याल

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डीमा आधारित नीति भएको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

उनले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो पार्टीका सांसदहरुले रचनात्मक सुझाव दिएको भएपनि सुझाव कार्यान्वयन नहुने कुरामा शंका नरहेको बताए । उनले विगतमा जस्तै यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम पनि हुबहु पारित हुने भन्दै छलफलमा भाग लिनु समयको बरबादी मात्रै भएको बताए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय सरकारलाई स्रोतसाधनबाट टाढा राखेर कमजोर बनाएको बताउनुभयो । उनले संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नीति तथा कार्यक्रमको बहस सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हार र जितको रुपमा हेर्ने संस्कारले देश र जनताले हारिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रमको बहस सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको हार जितको रुपमा हेर्ने संस्कारले हामीले सधैँ जनता र राष्ट्रलाई हराइ रहेका छौँ । जित्ने नाममा रचनात्मक कुराहरुलाई समेट्दैनौँ र गलत कुराहरुलाई पनि पारित गरिदिन्छौँ । भनौ यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि विगतमा जस्तै हुबहु पारित गरिन्छ, त्यसैले यो छलफल कर्मकाण्डी हो, समयको बरबादी हो, विचार र सिर्जनाको अस्वीकार हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, पहिला यो वास्तविकता स्वीकारौँ'  उनले भने 'तर हामी यस्तो संस्कारको अन्त्य गरी फरक संस्कारको शुरु गर्न चाहन्छौँ, आम सरोकारवालाहरुसँगको सम्बाद र सल्लाहमा विगतका वर्षहरुको काम सिकाइ र भोगाइको आधारमा दीर्घकालिन विकास योजनाको ध्यय तथा लक्ष्यको आधारमा समयमै नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरी सबै माननीय सांसदहरुको विचार र रचनात्मक रायलाई समावेश गरी नीति तथा कार्यक्रम गराउनेछौँ । त्यो समय आउने छ, समयले साथ दिनेछ ।' 

'अहिले हामी सबैलाई व्यवस्थाको चिन्ता छ र के  हामीले संघीयतालाई अझ दरिलो र बलियो बनाउने नीति,योजना र कार्यक्रम ल्याएका छौँ ? संघमा बस्ने हामीहरुको व्यवहार संघीयतालाई मलजल गर्ने खालको छ कि वितृष्णा बढाउने खालको ? स्थानीय तहलाई स्रोत साधनयुक्त बनाउने पर्ने हो तर बजेट विनियोजनलाई स्थानीय तहलाई कमजोर बनाइएको छ' उनले भने 'जनशक्ति हकमा स्थानीय तहले कर्मचारी नपाएर कार्यक्रम सम्पादन गर्न पाएका छैनन् । विनियोजित बजेट जम्मा ७४ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, यस प्रकारले अहिलेको प्रदेश संरचना हामीले धान्न सक्दैनौँ । प्रदेशको हालको ढाँचा यो रुपमा राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ ।’ 

कार्यवाहक सभापति अर्यालले नेपाली जनताले भोक खप्न सक्ने तर अन्याय र बेथिति खप्न नसक्ने बताए । उनले  नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन कायम गर्ने कुरा समावेश गरेको भएपनि कसरी सुशासन दिने भन्ने उल्लेख नभएको बताए ।