अमेरिकामा धार्मिक लगानीमा सार्वजनिक विद्यालय निर्माण गर्न रोक

वासिङ्टन- अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले बिहीबार देशमा सार्वजनिक रूपमा धार्मिक संघसंस्थाको आर्थिक सहायतामा सार्वजनिक विद्यालय (चार्टर स्कूल) निर्माण गर्न रोक लगाउने घोषणा गरेको छ ।
देशमा चर्च र राज्यको ऐतिहासिक विभाजनको कारण बनेको एक मुद्दामा फैसला गर्दै धार्मिक संघसंस्थाको आर्थिक सहायतामा सार्वजनिक विद्यालय निर्माण गर्न रोक लगाउने निर्णय सुनाइएको हो ।
करिब सबै ५० अमेरिकी राज्यहरूले चार्टर स्कूलहरूलाई अनुमति दिन्छन् र देशभर यस्ता लगभग आठ हजार विदालय रहेका छन् ।
तिनीहरू सरकारी अनुदानमा सञ्चालित छन् तर स्थानीय विद्यालय जिल्लाहरूबाट स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छन् र उनीहरूलाई ट्युसन शुल्क लिन वा धार्मिक सम्बद्धता राख्न अनुमति छैन।
ओक्लाहोमाको क्याथोलिक चर्चले सेभिलको सेन्ट इसिडोर नामक देशको पहिलो सार्वजनिक वित्त पोषित धार्मिक चार्टर स्कूल खोल्ने होडबाजी गरिरहेको थियो।
तर ओक्लाहोमाको तल्लो अदालतले लगाएको प्रतिबन्धको पक्षमा चार र विपक्षमा चार मत परेको थियो ।
ओक्लाहोमाको सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष केन्द्रीय राज्यमा प्रस्तावित क्याथोलिक चार्टर स्कूलको लागि सार्वजनिक वित्त पोषण संयन्त्र असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो।
चर्च र राज्य बीचको विभाजन संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक आधारभूत सिद्धान्त हो, जुन संविधानको पहिलो संशोधनमा निहित छ। सर्वोच्च अदालतका धेरै निर्णयहरूमा यो विभाजनलाई समर्थन गरिएको छ।
गत अप्रिलमा मौखिक बहसका क्रममा कन्जरभेटिभ न्यायाधीशहरूले रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनद्वारा समर्थित उक्त विद्यालयलाई सार्वजनिक रूपमा आर्थिक सहयोग गर्न अनुमति दिन खुला रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।
देशको सर्वोच्च अदालतमा कन्जरभेटिभको ६–३ को बहुमत छ, तर ट्रम्पले नियुक्त गरेका अर्का न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेटले सम्भवतः यस मामिलामा पक्षहरूसँग पहिलेको सम्बन्धका कारण मुद्दाबाट आफूलाई अलग गरेका छन् । (एएफपी)

शीर्ष गणित प्रतियोगितामा मानिसबाट एआई पराजित

हरेक वर्षको गर्मीमा हराउँछन् चिनियाँ राष्ट्रपति सी, यस्तो छ रहस्य

रूस र युक्रेनबीच टर्कीमा आज तेस्रो चरणको वार्ता हुँदै

पाकिस्तानमा मनसुन प्रकोप: जनजीवन अस्तव्यस्त, सयौं प्रभावित

गाजामा भएको इजरायली आक्रमणमा १५ जनाको मृत्यु
चीनमा रोजगारीको अवस्था सुदृढ, आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक

अमेरिका युनेस्कोबाट बाहिरियो, इजरायलविरुद्ध पक्षपात गरेको आरोप

प्रतिक्रिया