रवि लामिछानेलाई रिहा नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसँगै लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चले रिहाईको आदेश नदिएको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा र उच्च अदालतले गरेको थुनछेक आदेशमाथिको पुनरावेदन उपर सुनवाइ गरेपछि रिहाको आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
न्यायाधीद्वय सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएकाले उल्ट्याउन नपर्ने आदेश गरेको हो ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतमले बहस गरेका थिए।
सो बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशीलकुमार पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठले लामिछाने तथा सतिषकृष्ण खरेलले जोशीको तर्फबाट जवाफी बहस गरेका थिए ।

जनयुद्धका सहिद तथा बेपत्ताजनका परिवारसँग भेटघाट

अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्…

आत्मानुशासन, करूणा, सहिष्णुता र अहिंसालाई व्यवहारमा उतारौँः राष्ट्रपति पौडेल

भाग्न हेलिकोप्टर ठिक पार्नु भन्ने कुरा उत्ताउलो: प्रधानमन्त्री ओली

नेपाललाई बौद्ध र आध्यात्मिक पर्यटनको विश्व केन्द्र बनाउँछौँ : मन्त्री पाण्डे

आठ अध्यादेश सर्वसम्मतिले पारित

लागुऔषधको समस्या डरलाग्दो छ, नियन्त्रणमा लाग्नूस् : गृहमन्त्री लेखक

प्रतिक्रिया