रवि लामिछानेलाई रिहा नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसँगै लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चले रिहाईको आदेश नदिएको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा र उच्च अदालतले गरेको थुनछेक आदेशमाथिको पुनरावेदन उपर सुनवाइ गरेपछि रिहाको आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
न्यायाधीद्वय सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएकाले उल्ट्याउन नपर्ने आदेश गरेको हो ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतमले बहस गरेका थिए।
सो बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशीलकुमार पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठले लामिछाने तथा सतिषकृष्ण खरेलले जोशीको तर्फबाट जवाफी बहस गरेका थिए ।

कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मन जितेमात्र लोकतन्त्र दरिलो हुन्छः राष्ट्रपति पौडेल

निष्पक्षता कायमका लागि लोकसेवा आयोगको जनविश्वास प्रबल छः प्रधानमन्त्री ओली

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी असार १५ गते बस्दै

२ बुँदे सहमतिबारे विराटनगरमा प्रचण्डलाई प्रश्नैप्रश्न

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका लागि विधान संशोधन गर्न तयारी छौँः सभापति …

‘कांग्रेसले संयमित र जिम्मेवार भएर राजनीति गर्छ’

विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता उठाउन ढिला गर्न हुँदैनः डा. कोइराला

प्रतिक्रिया