रवि लामिछानेलाई रिहा नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसँगै लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चले रिहाईको आदेश नदिएको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा र उच्च अदालतले गरेको थुनछेक आदेशमाथिको पुनरावेदन उपर सुनवाइ गरेपछि रिहाको आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
न्यायाधीद्वय सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएकाले उल्ट्याउन नपर्ने आदेश गरेको हो ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतमले बहस गरेका थिए।
सो बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशीलकुमार पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठले लामिछाने तथा सतिषकृष्ण खरेलले जोशीको तर्फबाट जवाफी बहस गरेका थिए ।

लेखा समितिमा महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने

कांग्रेसको महाधिवेशन २०८३ साल मङ्सिरको आसपासमा हुन्छः नेता सिटौला

सभापति देउवाद्वारा गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रमुख गुरुङको निधनप्रति दुःख व्यक्त

प्रदेश प्रमुख गुरुङको निधनप्रति राष्ट्रपतिद्वारा श्रद्धाञ्जली

लुम्बिनी नेपालको मात्र नभई सम्पूर्ण मानवजातिका लागि शान्तिको प्रतिक : उपप्रधानम…

कुलिङ पिरियडमा एमालेले अन्ततः म्याउ गर्यो : प्रचण्ड

आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुन्छः सभापति देउवा

प्रतिक्रिया