राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन

म्याग्दी– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावरद्वारा म्याग्दीमा सञ्चालित ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको आइतबार स्थलगत अनुगमन गरेको छ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आयोजना अनुगमनपछि निर्माणलाई गति दिन ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए।

राजदूतावास, मन्त्रालय र प्राधिकरणको नेतृत्वबाट स्थलगत निरीक्षण गरेर निर्माण कार्यलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गराउन निर्देशन प्राप्त भएको रघुगंगा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले बताए।

विसं २०८२ असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाअनुसार आयोजना निर्माण अघि नबढेपछि भारत सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले चासो देखाएका हुन्।

हालसम्म ७९ दशमलव ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट्स र इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेकेदार भेलले सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्मको समय मागेका छन्।

करिब ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०१७ को नोभेम्बरमा ठेक्का सम्झौता भएको सिभिल ठेकेदारको तेस्रोपटक थप भएको म्याद सन् २०२५ जुन २७ मा सकिँदैछ।

अनुगमनमा आएको टोलीसँग जयप्रकाशका व्यवस्थापक हरिश अग्रवाल र भेलका प्रतिनिधी हर्ष बर्दनले म्याद थपको प्रस्ताव गरेका थिए।

राजदुत श्रीवास्तव, ऊर्जा सचिव आचार्य र प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यले पटकपटक म्याद थप गर्दासमेत सन्तोषजनक काम हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रस्तावित म्यादभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए।

रघुगंगा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा न ५ झिँ को फेदीमा बाँध, ६ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ र तिल्केनीचौरमा विद्युतगृह निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ।

विद्युतगृहको उपकरण जडान र स्वीच्यार्ड निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति टोलीले चासो व्यक्त गरेको छ।

एक्जिम बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा कम्पनीको अवधारणा तथा इञ्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपीसी) प्रारुपमा यो सञ्चालन गरिएको हो।

कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभीआरसीएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इञ्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपीसी) प्रारुपमा उक्त आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो।