श्रमिकका समस्या बारे एनआरएनए प्रतिनिधि मण्डल तथा श्रम मन्त्रीबीच छलफल

काठमाडौँ- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले विदेशमा कार्यरत  नेपाली श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

मङ्गलवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा एनआरएनएका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीसँगको भेटमा मन्त्री भण्डारीले नेपाली नागरिकहरूको हितका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसमा एनआरएनएको सहयोग र समन्वय अपेक्षित रहेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले विदेशमा ५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका देशहरूमा श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णय भए पनि स्रोतको अभावमा यो कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए ।

हाल केही देशमा स्थानीय स्तरमा कर्मचारी राखेर काम भइरहेको भए पनि धेरै देशमा श्रमिकका समस्या जटिल बन्दै गएको उनले स्वीकार गरे । विशेष गरी श्रम स्वीकृति, भिसा नवीकरण, र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा दुःख भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । यी समस्याको सहजीकरणको लागि एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् एनसीसीहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालय डिजिटलाइजेसनको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको र यसमा एनआरएनएको प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए । साथै, मन्त्रालयले सन् २०२४ सेप्टेम्बरसम्म विभिन्न माध्यमबाट विदेश पुगेका नेपाली श्रमिकहरूलाई वैधानिक करण (लिगलाइजेसन) गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको जानकारी पनि उनले दिए ।

यो प्रक्रियामा पनि एनआरएनएको सहयोगका लागि उनले आग्रह गरे । छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयले  ‘श्रम संसार’ नामक मोबाइल एप्स सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । यो एप्सलाई नागरिक एप्ससँग एकीकृत गरेर विश्वभर रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई सहज र सरल रूपमा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । यो एप्समार्फत श्रम स्वीकृति, भिसा नवीकरण, स्वास्थ्य सेवा, लगायतका सुविधाहरू पहिलो चरणमा समावेश गरिने छ । यसले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको प्रशासनिक झन्झटलाई कम गर्ने र सेवा प्राप्तिमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

उक्त भेटमा एनआरएनएका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभावका कारण नेपाली नागरिकले सेवा प्राप्तिमा कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गर्दै यो समस्याको समाधानमा सहयोग गर्न एनआरएनए तयार रहेको बताए । 

श्रेष्ठले एनआरएनएले प्रणालीगत रूपमा (सिस्टम बनाएर) सहयोग गर्ने योजना रहेको र संघको प्राविधिक टोलीले १५ दिनभित्र ठोस नतिजा दिने गरी काम अघि बढाउने बताए । उनले एनआरएनएले हाल निर्माण गरिरहेको प्रणालीलाई एकीकृत गरी दूतावास र कन्सुलर सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे । यो प्रणाली लागू भएपछि श्रमिकहरूले सामान्य समस्याका लागि भौतिक रूपमा दूतावास धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठले थपे, ‘हामीले श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यो काम गर्ने योजना बनाएका छौँ । यो प्रणालीमार्फत हामीले  सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी काम गर्ने छौँ ।’  उक्त भेटमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले भोगी रहेका श्रम स्वीकृति, भिसा नवीकरण, स्वास्थ्य सेवा र कानुनी सहायता लगायतका विषयबारे छलफल गरिएको थियो  । यी समस्यालाई समाधान गर्न डिजिटल प्रणालीको विकास, एनसिसीहरूसँगको समन्वय, र दूतावासहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

मन्त्री भण्डारी र एनआरएनए अध्यक्ष श्रेष्ठ दुवैले यो सहकार्यले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको जीवनलाई सहज बनाउने र उनीहरूको हकहित संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। भेटघाटमा एनआरएनएका कोषाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ढुंगानासहितको सहभागिता रहेको थियो  ।