सुडानमा जारी युद्धले चार लाखभन्दा बढी नागरिक विस्थापित : संयुक्त राष्ट्रसंघ

जेनेभा- सुडानमा सन् २०२३ देखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण हालसम्म चार लाखभन्दा बढी नागरिकले देश छाडिसकेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मङ्गलबार जानकारी गराएको छ । उक्त सङ्ख्यालाई संस्थाले ‘विनाशकारी मोड’ को रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकाय (युएनएचसीआर) का अनुसार, यदि द्वन्द्व यथावत् रह्यो भने नागरिकहरूको पलायन अझै तीव्र हुने सम्भावना छ, जसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

सुडानको नियमित सेना र अर्धसैनिक ‘तीव्र सहायता बल’ (आरएसएफ) बीच सन् २०२३ को वैशाखदेखि सत्ताका लागि हिंसात्मक संघर्ष जारी छ । यो युद्धले हजारौं नागरिकको ज्यान लिएको छ र यो अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो भोकमरी तथा विस्थापन संकटको रूपमा विकसित भएको छ ।

शरणार्थी निकायकी प्रवक्ता यूजिन ब्युनेले जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने,“सुडानमा युद्ध सुरु भएदेखि अहिले तेस्रो वर्ष चलिरहेकाबेला चार लाखभन्दा बढी नागरिक छिमेकी मुलुकहरूतर्फ पलायन भइसकेका छन् । यो अवस्था अत्यन्तै दुःखद र चिन्ताजनक हो ।”

उहाँले थप भने,“यदि यो द्वन्द्व रोकिएन भने, अझै हजारौं व्यक्तिहरू विस्थापित हुनेछन्, जसले समग्र क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षा अस्थिर बनाउन सक्छ ।”

संस्थाले हालसम्मको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै सोमबारसम्म चालिस लाख तीन हजार ३८५ जनाले सुडान छाडिसकेको जानकारी दिएको छ । तीमध्ये १५ लाखले इजिप्ट, ११ लाखभन्दा बढीले दक्षिण सुडान (जसमा आठ लाखजति पहिल्यै सुडानमा शरणार्थी थिए) र आठ लाख ५० हजारले चाड पुगेका छन् ।

पूर्वी चाडमा मानवीय अवस्था झनै गम्भीर बन्दै गएको युएनएचसीआरले जनाएको छ। चाडले द्वन्द्वपूर्व नै चार लाखभन्दा बढी सुडानी शरणार्थीको संरक्षण गरिरहेकोमा हाल यो सङ्ख्या १२ लाख नाघिसकेको छ, जसले चाड सरकारको क्षमता नै संकटमा पारेको बताइएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधि डोसु पाट्रिस अहोआन्सुले चाडको पूर्वी भूभाग अम्जारासबाट जानकारी दिँदै भने,“धेरैजसो नागरिकहरू हिंसाबाट त्रसित भएर भागिरहेका छन् । उनीहरूले बन्दुकधारी समूहको नियन्त्रण, लुटपाट र जबर्जस्ती जाँच नाकाहरू पार गर्दै सीमापारी प्रवेश गरिरहेका छन् ।”

“विस्थापित नागरिकहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । बसोबासको सुविधा छैन, चरम गर्मी, असुरक्षा र खानेपानीको अभावले उनीहरूको जीवन जोखिममा परेको छ ।”

अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुडानमा भइरहेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरू पहिचान गर्न र तुरुन्तै सहायता पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । (एएफपी)