जेनेभामा श्रममन्त्रीले भनेः नेपाल श्रमको मर्यादायुक्त एजेण्डा प्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाल श्रमको मर्यादायुक्त एजेण्डा प्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्धारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन २०२५ को प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन ।  

मन्त्री भण्डारीले सोमवार जेनेभा, स्वीट्जरल्याण्डमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन २०२५ को प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले समावेशी आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तारमा पच्छिलो केही बर्ष देखि उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए ।  

मन्त्रीले यी उपलब्धिहरू विविध चुनौतीपूर्ण परिवेशहरूमा, प्राकृतिक प्रकोप, महामारीको दीर्घकालीन प्रभाव, संरचनागत श्रम बजारको समस्या, र जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमहरू बीच हासिल गरिएको बताए । 

उनले सम्बोधनको क्रममा भने, ‘हामी पूर्ण रूपले सचेत छौं कि विकास केवल वृद्धि मात्र होइन, न्याय र समानताको साथमा हुनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो दृष्टिकोण “अधिकारसहितको रोजगारी, समावेशी विकास, र गरिमायुक्त समृद्धि” मा आधारित छ।’

‘हामीले रोजगार सृजनालाई विकासको मूल आधारका रूपमा स्थापना गरेका छौं। नेपालको सरकारले यस दशकलाई “आन्तरिक रोजगारी प्रवद्दन दशक” घोषणा गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा विकास सहकार्यमार्फत रोजगार प्रधान क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिरहेको छ । यसलाई सहयोग पुरयाउन हामीले राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई पुनःसंरचना गर्दै भविष्य उन्मुख सीप विकासको केन्द्र बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘डिजिटल, हरित र उद्यमशीलता आधारित सीपहरूमा विशेष ध्यान दिइएको छ । सुरक्षित, मर्यादित, र नैतिक श्रम सर्तसहित निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, र विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा हामीले श्रमशक्तिलाई स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि तयार गरिरहेका छौ ।’

मन्त्री भण्डारीले नेपालले औपचारिक रोजगारी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आधारित समग्र सुधार एजेण्डा अघि बढाइरहेको बताउँदै श्रम निरीक्षण, रोजगारी मिलान, सीप प्रोफाइलिङ, उद्यम दर्ता, र श्रम विवाद समाधानका लागि एकीकृत प्रणाली स्थापना गरिएको बताए ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषसँग अन्तरसम्बन्धित बनाइएको छ । हाम्रो औपचारिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनाले आइएसओको समीक्षा प्रक्रियामा सकारात्मक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ, जुन अधिकारमा आधारित रोजगारीतर्फको महत्वपूर्ण संक्रमण हो’, उनले बताए । 

उनले भने, ‘श्रम आप्रवासन नेपालको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर अब हामी आवश्यकताबाट प्रेरित श्रम आप्रवासनभन्दा अघि बढेर, सचेत, सशक्त, र सम्मानजनक विकल्पको मोडेलतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौं।’

उनले अगाडि जोड दिँदै भने, ‘हामी सबैका लागि समावेशी, सार्वभौमिक, र दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो योगदानमा आधारित योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य, प्रसूति, उद्धार तथा राहत, व्यावसायिक चोट, अपाङ्गता, र पेन्सन सुविधाहरू समेटिएको छ। सामाजिक न्यायको यात्रामा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने हाम्रो संकल्पअनुसार असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र फर्केका आप्रवासी श्रमिकलाई पनि समेट्न थालेको छ।’

नेपालले लोकतान्त्रिक श्रम प्रशासन सुदृढ गर्न त्रिपक्षीय संवादको अपरिहार्यता स्वीकार्छ। हाम्रो संघीय संरचनाको अनुरूप सरकार, श्रमिक, र रोजगारदाता सबैको प्रतिनिधित्व रहने श्रम प्रशासन प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए । 

मन्त्री भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, नेपाल द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, र बहुपक्षीय सहकार्यलाई निरन्तर सुदृढ गर्न प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘हामी न्यायोचित आपूर्ति श्रृंखला, सीप मान्यता, नैतिक भर्ती र श्रम गतिशीलता प्रशासनका विषयमा सक्रिय रूपमा संलग्न छौं । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई हामी विकल्प नभई, साझा समृद्धि, समानता, र शान्तितर्फको हाम्रो उत्तरदायित्वका रूपमा हेर्छौ।’

हामीले भविष्यमा अग्रसर हुँदा कामको गरिमा, श्रमिकको आवाज, र न्यायसंगत तथा समानतापूर्ण मूल्यमा आधारित नीति तथा साझेदारीू लाई केन्द्रमा राख्ने नयाँ विश्व ऐक्यभावको भावना आवश्यक रहेको मन्त्री भण्डारीले नेपालको तर्फबाट जोड दिए । उनले नेपाल श्रमको मर्यादायुक्त एजेण्डा प्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आइएसओको प्राविधिक सहयोग तथा मानक विकासमा नेतृत्वको उच्च सम्मान गरेको बताए ।