नेपाल र साउदीबिच दुईवटा श्रम सम्झौता हुने

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदी अरबको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्री तारिक अल हमदबीच नेपाली श्रमिक लैजाने महत्वपूर्ण बिषयमा सहमती भएका छन ।
सोमबार जेनेभामा भएको साइडलाइन द्धिपक्षीय भेटवार्ता र छलफलका क्रममा नेपाल र साउदी अरेबियाबीच श्रमिक लैजाने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सहमति भएको हो ।
मन्त्री भण्डारीले घरेलु श्रमिकको सम्झौतालाई थाती राखेर सामान्य र सीपयुक्त श्रमिकको सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रमसम्बन्धी गरी तत्काल दुईवटा सम्झौता गर्न साउदी अरब तयार बताए ।
नेपालले साउदीसँगको सामान्य श्रमिकसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जनाइसकेको छ ।
‘साउदीसँग सामान्य श्रमिक लैजाने श्रम सम्झौतामा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ । यसमा हस्ताक्षर हुन मात्रै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘साउदीले घरेलु श्रमिकसम्बन्धी सम्झौता भए पछि मात्रै सामान्य सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सक्ने अडान लिएको थियो ।
अहिलेको बैठकले सहमति भइसकेको सम्झौता अगाडि बढाउने र घरेलु श्रमिकसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदामा थप गृहकार्य गर्ने टुंगो लगाएको छ ।
श्रममन्त्री भण्डारीले दुई देशबीच श्रम सम्झौता भइसकेपछि मात्रै घरेलु श्रमिकको सम्झौता गर्नुपर्ने नेपालको संसदीय समितिको निर्देशन रहेको जानकारी साउदी पक्षलाई गराउँदै यसका लागि पाइलट परियोजना आवश्यक पर्ने जानकारीसमेत दिइएको थियो ।
उनले जेनेभा बैठकले साउदी अरेयिबासँग सामान्य श्रम सम्झौता र सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्ने बाटो खोलि दिएको बताए ।
उनका अनुसार साउदीले पठाएको सामान्य सम्झौताको मस्यौदामा नेपालले सहमति जनाएर औपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत साउदी सरकारलाई पठाइसकेको छ ।
त्यस मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डअनुसार श्रमिकको अधिकार, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारदाता परिवर्तन, श्रमिकको न्यायोचित भर्ना गर्ने विषयहरू समावेश गरिएका छन ।

वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्नेमा जोड

प्रधानमन्त्री काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग हेर्न खोकना जाने

जेनेभामा श्रममन्त्रीले भनेः नेपाल श्रमको मर्यादायुक्त एजेण्डा प्रति पूर्णरूपमा प्र…

कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्तिमा बस्नेले लालपुर्जा पाउने

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

प्रतिक्रिया