भिजिट भिसा प्रकरण : उद्योग समितिको बैठकमा झण्डै हात हालाहाल (भिडियोसहित)

काठमाडौँ- भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा सांसदहरूबीच चर्को विवाद भएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद गणेश पराजुलीको भनाइप्रति अन्य दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि चर्को विवाद भएको हो ।

बैठकमा रास्वपा सांसद पराजुलीले राज्यका निकायको मिलोमतोमा नेपाल नागरिकहरू बेचिनुपरेकाले आफुहरूले छानविन समितिको माग गरको धारणा राखे ।

उनले संसदीय समितिमा मानवतस्करीविरुद्ध उभिने सांसद, सदनमा आफ्नो पार्टीको ह्वीप मानेर निरिह बनेर बस्ने गरेको टिप्प्णी गरेका थिए । सांसद पराजुलीले भिजिट भिसा प्रकरणको बिषय समितिमा प्रवेश गरिसकेकाले गृहमन्त्री र श्रममन्त्री आएर जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत गरे । भिजिट भिसा प्रकरण रास्वपाको मुद्दा मात्रै हो ? भन्दै उनले प्रश्न गरेपछि सत्तापक्ष सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राजु थापाले भिजिट भिसा प्रकरण अख्तियारले छानविन गरिरहेकाले समितिको बिषय नभएको बताएका थिए । उनले बिषयबस्तुभन्दा बाहिर गएर पराजुलीले धारणा राखेको भन्दै रुलिङ गर्न माग गरे ।

विवाद भएपछि समिति सभापति अव्दुल खानले बिषयबस्तुभित्र रहेर धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए । सांसद पराजुलीले आफ्नो समयभित्र बिषयबस्तु राख्दा आपत्ति हुनुपर्ने कारण स्पष्टसँग चाहिने बताए । त्यसपछि पुन कांग्रेस सांसद थापाले आफुहरूलाई निरिह भनेको भन्दै पराजुलीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ मानवतस्करीको विरोध आफुहरूले पनि गरेको भन्दै रास्वपा मात्रै यसको ठेकदार हो ? भन्दै आक्रोशित भएका थिए । रास्वपा सांसद पराजुलीले मानवतस्करीबिरुद्ध सवैको एकमत भए छानविन समिति गठन गर्न चुनौति दिए ।

पुन: विवाद बढेपछि सभापति अव्दुल खानले पराजुलीले बिषयबस्तुभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति राखेकाले विवाद भएको भन्दै विवादका बिषयमा छानविनका लागि समिति नै गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । 

त्यसपछि आफुले बोलेको बिषयमा नै छानविन समिति गठन गर्ने सभापतिको प्रस्तावप्रति सांसद पराजुलीले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि फेरि विवाद भएपछि सभापति खानले बिषयबस्तुमा बोल्न आग्रह गरेका थिए ।

अन्तिममा सांसद पराजुलीले मानव तस्करी प्रकरणमा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने र गृहमन्त्री र श्रममन्त्री आएर जवाफ दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका थिए ।