विस्तारित सामाजिक पुँजीवाद

कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड-१९) ले सामाजिक उद्यमशीलतालाई एउटा अपरिहार्यतामा रुपान्तरण गरेको छ । कोभिड-१९ ले विश्वव्यापी बदलावलाई तीव्र बनाएको छ । यसले डिजिटल अर्थतन्त्र सर्वव्यापी बनाउँदै जबर्जस्त रुपमा नयाँ प्रचलनहरु भित्र्याइरहेको छ । समाजिक असमानताहरु र असुरक्षालाई अझै चर्काएको छ ।

जनावरमा रहेको भाइरस मानिसमा सरेर सिर्जित महामारीलाई हामी मानिसमा प्रकृतिको अतिक्रमण बढेको रुपमा चर्चा गर्न सक्छौं । त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनले पनि मानिसमाथि त्यत्तिकै जोखिम बढाइरहेको छ । यी जोखिमप्रति सचेत भएर सतर्कतापूर्वक पूर्व तयारी गर्नुपर्नेछ ।

हामीले एउटा सत्य के बुझ्नुपर्छ भने अक्षम सार्वजनिक क्षेत्र भएको ठाउँमा कुशल र गतिशील निजी क्षेत्रको सह-अस्तित्व हुँदैन । सार्वजनिक क्षेत्रको फोहोरी अभ्यासमा निजी क्षेत्रको ऐश्वर्य/वैभव  कायम हुन सक्दैन । सबै राजनीतिकर्मी र नीति निर्माताहरुले कुशल निजी क्षेत्रको सह-अस्तित्वका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने सोचलाई अंगीकार गर्नुपर्छ ।

सेयरधनी केन्द्रित आर्थिक दृष्टिकोणबाट अघि बढेर अब क्रमशः सरोकारवालाकेन्द्रित सामाजिक पुँजीवादको क्रमशः उदय हुँदैछ । सन् १९७६ का नोबेल पुरस्कार बिजेता मिल्टन फ्रिडमनले व्यवसायको एकमात्र सामाजिक उद्देश्य/उत्तरदायित्व भनेको नाफा कमाउनु हो भनेका छन् । तर फ्रिडमनको यो दृष्टिकोणलाई पछिल्लो डेढ-दुई दशकमा चुनौती दिइएको छ । यसमा ध्यान दिनयोग्य के छ भने, अमेरिकाको प्रतिष्ठीत कर्पोरेट फोरम ‘विजनेस राउण्डटेबल’ ले समेत आर्थिक मुनाफा आर्जनलाई मात्र ध्यान दिने पुरातन मान्यतालाई बदलीसके । झण्डै १३ हजार अर्ब अमेरिकी डलर बजार पुँजीकरण भएका विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीका २०० सीईओहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने यो मञ्चका सदस्यहरुले आधारभूत मूल्यमान्यता विकास गरेका छन् । आपूर्तिकर्तामार्फत् स्वच्छ आपूर्ति, उनीहरुको कार्यक्षेत्रका समुदायलाई सहयोग गर्ने जस्ता अभ्यासले सेयरधनी केन्द्रित आर्थिक क्रियाकलापको दायरा विस्तार भएर बृहद् सरोकारवालासम्म पुगेको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रको फोहोरी अभ्यासमा निजी क्षेत्रको ऐश्वर्य/वैभव  कायम हुन सक्दैन ।

नेपालजस्तो न्यून आय भएको अल्पविकसित मुलुकमा यो कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्नहरु पनि छन् । यसलाई दुईवटा पाटोबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । एउटा कम्पनीहरुलाई आफैँमा समाज, सरोकारवाला र पर्यावरणप्रति उत्तरदायी व्यवहारका लागि प्रोत्साहित गर्ने  र अर्को, प्रभाव सिर्जना गर्ने लगानीलाई बढावा दिने ।

हितकारी अर्थतन्त्रको अवधारणा लागू गर्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्नुका अतिरिक्त कर्पोरेट व्यवहार र आचरण सामाजिक र पर्यावरणप्रति उत्तरदायी हुन जरुरी छ । नेपालमा हरित प्रविधिहरु भित्र्याएर हामीले दीर्घकालीन रुपमा जलवायु परिवर्तनका असरहरुसँग जुझ्न सक्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार, सन् २१०० सम्म हाम्रा दुई तिहाई हिमनदीको स्रोत समाप्त भैसकेको हुनेछ । यस्तो असरसँग जुझ्न नेपालको मात्र एकल प्रयासले हुँदैन । यसका लागि भारत, बंगलादेशसँग क्षेत्रीय रुपमा सहकार्य गरी तापमान वृद्धिगर्ने कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्न सकिन्छ । यस्ता अल्पकालीन जलवायु प्रदुषक न्यूनीकरण गर्न स्वच्छ, हरित र नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

कोभिड-१९ ले समाजमा विद्यमान असमानताको ‘फल्ट लाइन’लाई अझै चिरा पारेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी वित्तिय समावेशीताका जुम्ल्याहा एजेण्डामा ध्यान दिनुपर्छ- वित्तिय समावेशीकरण र सर्वव्यायी समाजिक सुरक्षा । वित्तिय समावेशीता अभिवृद्धिको सम्बन्धमा बंगलादेशको ग्रामीण बैंक यसको अद्भुत उदाहरण हो । सन् १९७० को मध्यतिर जतिबेला प्रोफेसर मुहम्मद युनुसले समूहहरुबीच आपसमा अनुगमन गरिने लघुवित्त कार्यक्रम लागू गर्दै थिए, त्यतिबेला प्रविधि प्रारम्भिक चरणमा थियो । प्रविधिको रुपान्तरणले कम लागतमा इन्टरनेट पहुँच एसिया प्रशान्त क्षेत्र चार अर्ब जनसंख्यामा पुर्‍याउने सामर्थ्य र उपाय अहिले हामीसँग छ । इन्टरनेटको सरल र सहजरुपमा सर्वव्यापी पहुँचमार्फत् वित्तिय समावेशीता अभिवृद्धिमा हामी मुखरित हुनुपर्छ । किनकी वित्तिय समावेशीता सबैखाले असमानताविरुद्ध लड्न आधारभूत आवश्यकता हो । सामाजिक सुरक्षालाई सर्वव्यापी बनाउने भनेको आधारभूत आम्दानी, रोजगारी सुनिश्चितताका स्कीमहरु लागू गर्नुपर्छ । कोभिड-१९ ले कर्पोरेटहरुलाई सेयरधनीमात्रको नाफा नभइ समाज र पर्यावरणप्रति हितकारी व्यवसाय साथै प्रभावकारी लगानीलाई प्रोत्साहनको पक्षलाई निकै पेचिलो बनाएको छ ।

(नेपाल स्कुल अफ अन्ट्रपेन्यरसीप र युनुस सेन्टरको सहकार्यमा आयोजित ‘कोभिड-१९पछि सामाजिक उद्यमशीलता’ कार्यक्रममा डा. वाग्लेद्वारा व्यक्त विचार)