योग्यता र अनुभवको आधार नहेरी यसअघि नियुक्त गरिएका ११ राजदूतकाे सिफारिस रद्द

काठमाडौँ - शेरबहादुर देउवा नेतृत्व मन्त्रिपरिषदले केपी शर्मा ओली सरकारले मनलागि ढंगले योग्यता र अनुभवलाई वेवास्ता गर्दै सिफारिस गरेको ११ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गरेको छ । ती राजदूत जुन प्रक्रियाबाट अघि बढेका थिए, त्यो प्रक्रिया नै रोक्न परराष्ट्र अधिकारीलाई सरकारले निर्देशन दिएको हो । सबै मुलुकका लागि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै सहमति (अग्रिमा)को लागि नाम गएको थियो । तर उक्त सहमति आवश्यक नहुने भन्दै जानकारी दिन भनिएको हो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नै अग्रिमाका लागि सम्बन्धित मुलुकहरुमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको भएता पनि त्यसलाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। देउवा प्रधानमन्त्री भएर आए लगत्तै गरेको महत्वपूर्ण काम मध्ये यो एक हो ।

प्राथमिक शिक्षकदेखि शैक्षिक योग्यता नै नपुगेकालाई मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर राजदूतमा सिफारिस गरिएको थियो । परराष्ट्र सेवबाट पनि कहिल्यै दुई पक्षीय महाशाखामा नरहेका र सेवानिवृत्त हुन केही दिन मात्र बाँकी रहेकालाई अर्कोको पालो मिचेर भए पनि राजदूत सिफारिस गरिएको थियो । त्यो सिफारिस सबै रद्द भएको छ ।

परराष्ट्रको कोटामा त्यसता व्यक्ति राजदूत हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिव र मन्त्रीबीच भनाभन समेत परेको थियो । विधिको कुरा गर्ने अनि आफैँ नियम मिचेर मनलागि गर्न मिल्छ भन्दै तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई सहसचिवले भन्दा उनले प्रधानमन्त्री ओली र उनका सल्लाहकारलाई देखाएका थिए । ओलीका सल्लाहकारका नातेदारदेखि परराष्ट्र मन्त्रीका नातेदारसम्मले राजदूतमा अवसर पाउन लागेका थिए । 

अवसर दिँदा पनि अवसर लिने व्यक्तिको योग्यता नियाल्न आवश्यक थियो । तर, त्यसतर्फ तत्कालीन सरकारले ध्यान नै दिएन । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शैलीले राजदूतको गरिमा नै घटाउने गरी सिफारिस भएका थिए । नेकपा एमालेको ओली खेमाले त्यो कार्य गरेकाले परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नो विधि नै ध्वस्त भएको भन्दै त्यसमा पुर्नविचार गर्न पर्नेमा जोड दिएका थिए । ओली सरकारको मन्त्रिपरिषदले गत जेठमा ११ मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो।

राजदूतको विषयमा निर्णय लिए पनि संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा भने कुनै निर्णय लिन सकेको छैनन् । यद्यपि त्यो विषयमा पनि निर्णय लिन सक्ने बताइएको छ । यसबारेमा देउवा सरकारले छलफल गरिरहेको छ । ओली सरकारले निर्मलराज काफ्ले -अस्ट्रिया,  सुम्निमा तुलाधर-अस्ष्ट्रेलिया, जीवनप्रकाश श्रेष्ठ-इजिप्टका, रमेशचन्द्र पौडेल-श्रीलंका, कृष्णचन्द्र शर्मा-साउथ कोरियाका, जंगबहादुर चुहान- रसिया, नारायणप्रसाद संग्रौला-म्यानमार, युवराज कार्की-बहराइन, कुलप्रसाद नेपाल-ब्राजिल,  सुमित्रा सुवेदी-डेनमार्क र मेराज मुसलमान-साउदी अरबियामा राजदूत सफारिस गरेको थियो । 

यसमा कतिपय आफ्नो कार्यकाल सकेर फर्कँदै थिए भने कतिपयलाई फिर्ता बोलाएर नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरुमा अधिकांश उनको पार्टी पृष्टभूमि भएका र कूटनीतिकको शून्य अनुभव भएकाहरु परेका थिए ।  बहराइनका लागि राजदूतमा नियुक्त ओली निकट पूर्वमन्त्री कार्कीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै परेर उनलाइ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

यसरी राजदूत नियुक्त गर्ने समयमा कूटनीतिक पृष्ठभूमि नहेर्ने शैक्षिक योग्यतामा पनि ध्यान नदिने प्रवृत्तिलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । फिर्ता बोलाइएका राजदूतलाई त्यही रहनु भन्न नमिल्ने हुनाले ती राजदूतहरु यदि नियुक्त गर्नुपरे पनि पुरै प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने हुन्छ । 

भारत, चीन र अमेरिकाका राजदूत फिर्ता हुने 

सरकारले अन्य राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने नयाँ राजदूत पठाउने निश्‍चित छ । अमेरिका, भारत र चीनका लागि राजदूत रहेका व्यक्ति फिर्ता हुने छन् । उनीहरुको कामबारे सरकारले जानकारी लिइसकेपछि  फिर्ता बोलाउने तयारी सरकारले भएकाले शुक्रबार यसमा निर्णय भएन । कतिपयले आफैँ राजिनामा दिएर आउन सक्ने हुनाले पनि सरकारले केही दिन पर्खेको मात्र हो । ती लगायत अन्य केही स्थानमा राजदूत  फिर्ता हुनेछन् ।

म्याद थप भएका ओमानकी शर्मिला पराजुली हुन या जापानकी प्रतिमा राणा दुवै फर्कने छन् । त्यस्तै इजरायल, दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया र स्पेनको बारेमा पनि सरकारले निर्णय लिने एक नेताले जानकारी दिए ।