सरकारले बनाएको भिजिट भिसा छानबिन समितिलाई विश्वास गरौ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ्ग

सरकारले उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन परिषद् आदेश, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा असार ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को प्रस्तावमा उक्त आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरिक्षकहरु कालीदास धौवजी र कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाली सेनाका दुई जना महासेनानीहरुको पदावधि थप गर्ने, एक जना सहायक रथीको उपरथीमा बढुवा गर्ने र दुई जना उपरथीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले अन्तराष्ट्रियस्तरको भलिबल, उसु र कवड्डी प्रतियोगितामा पदक प्राप्त खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक र व्यवस्थापक गरि २७ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०८२ स्वीकृत गर्ने र तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

प्रवक्ता गुरुङले भिजिट भिसा प्रकरणको छानविनका लागि सरकारले समिति बनाएको भन्दै समितिलाई विश्वास गर्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरे । समितिले निर्वाध रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनका लागि सबैले सकारात्मक सुझाव दिनुपर्ने उनले बताए ।

असार ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्ले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सह–सचिवहरु सदस्य रहेको सात सदस्यीय अध्यागमन र भिजिट भिसाका सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्नेसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति २०८२ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।