निजी विद्यालय नियमनको माग

सांकेतिक तस्विर

काठमाडौं- सांसदले शिक्षा प्रणालीलाई समान पहुँचसहितको, सेवामूलक र सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सङ्घीय संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा सांसदहरूले  सांसदहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधार, निजी विद्यालयको भूमिकाका साथै निजी विद्यालय नियमनको पनि माग गर्नुभयो ।

उहाँहरुले नाफामुक्त शिक्षा र सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरणबारे धारणा राख्नुभयो । सांसद छविलाल विश्वकर्माले निजी विद्यालयको योगदान अस्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयहरूको शुल्क, पाठ्यपुस्तकलगायतका विषयमा प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

सांसद रेखा शर्माले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “निजी विद्यालय सधैका लागि होइन, राज्यले आँट गर्नुपर्छ, बाध्यकारी नियम बनाउनुपर्छ ।  सांसद विद्या भट्टराईले संविधानमा उल्लेख गरिएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याउँदै यसलाई सम्बोधन गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षालाई सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने बनाउनुपर्ने भन्दै शिक्षा भनेको मुनाफाको क्षेत्र नभइ यो लोककल्याणकारी सेवा रहेको बताउनुभयो ।सांसद देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयको सशक्तीकरण सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानूनी मिलनको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । यसैगरी सांसद श्यामकुमार घिमिरेले निजी विद्यालय पूर्ण रूपमा निषेध गर्न नहुने धारणा राख्दै प्रभावकारी नियमन र पारदर्शी छात्रवृत्तिको आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले शिक्षा सुधारको निम्ति राज्यले आँट गर्नुपर्ने र निजी निजी लगानीका विद्यालयलाई निश्चित समय तोकेर शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।सांसद डा चन्द्रकान्त भण्डारीले निजी विद्यालयहरूले अनियमितता गर्दै आएको र सञ्चालकहरूले पैसाको प्रभाव देखाएको उल्लेख गर्दै कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सांसदहरूले शिक्षा नाफामूलक बन्न नहुने, सबैका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने र निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक हितमा ढाल्ने ठोस नीति आवश्यक रहेको निष्कर्षमा जोड दिनुभएको थियो ।