एमालेले भन्यो- झुक्याएर ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको विधेयक स्वीकार्य छैन्

काठमाडौँ- सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाएर ल्याइएको रहस्योदघाटन भएपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अस्विकार गर्ने जनाएको छ।

सभामुख देवराज घिमिरेसँग राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहित भएको छलफलपछि नेकपा एमालेले सो बारेमा सभामुखलाई जानकारी गराएको छ ।

एमाले सांसद पदम गिरीले समिति र सदनले पारित गरेको विषयमा बीचमा बाहेक शब्द घुसाएर संसद्को गरिमालाई धूलिसाथ बनाउने काम भएको बताए । 

‘सङ्घीय निजामती कर्मचारी विधेयकका सम्बन्धमा शब्द थप्ने जुन काम भएको छ, त्यो गम्भीर षडयन्त्र भएको छ । यसमा संलग्नको छानबिन गरिनुपर्छ’ गिरीले भने ‘छानबिनमा दोषी देखिनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

‘हामीले लामो छलफलपछि कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरेको थियौँ तर, मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिवहरूको हकमा लागू नहुने प्रकारको विधेयक सांसदबाट पारित भयो, यो गम्भीर षड्यन्त्र हो, सांसदमाथिको गम्भिर उपहाससमेत हो । यो घटनाले सार्वभौम संसद् र समितिलाईसमेत धूलिसात बनाउनेका काम भयो,’ बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले भने । उनका अनुसार एमालेले हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सो विधेयक स्विकार नगर्ने जानकारी दिएको छ ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि समिति सदस्यहरूलाई थाहा नै नदिई विधेयकमा कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय पार्ने गरी ‘बाहेक’ शब्द थप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

पारित भएको विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । यो समितिमा भएको सहमति हो । 

तर, त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको रहस्योदघाटन भएको हो ।

विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले  ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसमा थप एक वाक्य थपिएको खुले पछि अहिले तिब्र आलोचना भइरहेको छ ।