प्रदूषणजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार

काठमाडौँ- सरकारले ‘वायु प्रदूषणजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्ययोजना (२०८२-२०८७)’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । वायु प्रदूषणका कारण उत्पन्न भइरहेका विविध स्वास्थ्य समस्या, प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव, वातावरणीय क्षतिलगायत विषयमा केन्द्रित रहँदै सङ्घीय सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि कार्ययोजनासहित मस्यौदा तयार गरेको होे । 

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत केन्द्रीय वातावरण विज्ञान विभाग, वातावरण विभाग, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलगायत संस्थाका प्रतिनिधि, वातावरणविज्ञ र अन्य सरोकार भएकाबीच मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ । प्राधिकरणले आएका सल्लाहसुझावलाई समावेश गरेर कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिरहेको छ । 

 उक्त कार्ययोजना कार्यन्वयनका लागि करिब एक अर्ब २२ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएकोे छ । मस्यौदाअनुसार विभिन्न प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापनाका लागि रु १२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गणितीय नमूनीकरणका लागि रु एक करोड, अन्तरराष्ट्रिय तथ्याङ्क अध्ययनका लागि रु १० लाख, प्रदूषण मापन केन्द्र सञ्चालनका लागि रु १५ करोेड आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

 यसैगरी सेन्टिनेल अस्पतालहरूको पहिचान तथा विकासका लागि रु पाँच करोड, अनुसन्धान प्रयोगशालाका लागि रु एक करोड, मानव स्रोतको विकासलाई रु एक करोड, विपद् सङ्कट उन्मुखता तथा वर्गीकरणका लागि रु एक करोड, अनुकरण अभ्यासलाई रु १० करोड, सुधारिएको चुलो वा विद्युतीय चुलो अनुदानका लागि रु ५० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

 कार्ययोजनाको मस्यौदाअनुसार अध्ययन अनुसन्धानका लागि रु एक करोड, प्रशासनिक खर्चतर्फ रु पाँच करोड, उपकरण खरिदमा रु पाँच करोड, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि रु दुई करोड, राहतका लागि रु १० करोड, प्रचारप्रसारका लागि रु ५० लाख, जनचेतना अभिवृद्धिका लागि रु ५० लाख, अन्य विधिका लागि रु दुई करोड लागत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । 

 प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले वायुु प्रदूषणका कारण बर्सेनि मानवीय स्वास्थ्यमा असर परिरहेको भन्दै प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि तयार गरिएको मस्यौदा कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ । अन्य अन्तरसरकारी निकाय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वयमा प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

 प्राधिकरणका सहसचिव रोशनी श्रेष्ठले स्थानीय तहलाई बढी सक्रिय बनाएर वायु प्रदूषण न्यूनीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयोे । वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि कानुनद्वारा छुट्टै कोष स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उहाँले भनाइ छ ।

वातावरणविद् तथा कार्ययोजनाका मस्यौदाकार डा रमेशराज पन्तले वायु प्रदूषणजन्य आपतकालीन अवस्था र त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, सङ्घसंस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना तयार गरिएको बताउनुभयो ।

 “पाँचवर्षे योजनाअन्तर्गत वायु प्रदूषण नियमन, स्रोत पहिचान, जनचेतना अभिवृद्धि, प्रविधिको प्रयोग, मापन तथा पूर्वानुमान प्रणालीको विकास, कानुनी सुधार, नीति निर्माण तथा अनुगमन संयन्त्रको सुदृढीकरणलगायत कार्य प्राथमिकतामा राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्ययोजनाले वायु प्रदूषणका स्रोतहरूलाई वर्गीकरण गर्दै औद्योगिक उत्सर्जन, यातायातजन्य प्रदूषण, घरेलु इन्धन प्रयोग, कृषि क्रियाकलाप, जङ्गल, डढेलो तथा पूर्वाधार निर्माणलाई पहिचान गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका, लुम्बिनी–बुटवल, विराटनगर–इटहरी, पोखरा उपत्यकालगायत ठूला सहरलाई विशेष जोखिमयुक्त क्षेत्र मानी नियमनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।”

पन्तका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण मानवीय स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने नकरात्मक असरको न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । “प्रदूषणका कारण बर्सेनि बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती तथा दम, हृदय रोगलगायत दीर्घकालीन रोगीहरूलाई असर गरिरहेको हुन्छ । ती वर्गलाई विशेष लक्षित गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम लागू गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा वायु प्रदूषणसम्बन्धी स्वास्थ्य गम्भीरता बुझ्न र प्राथमिक उपचार सुनिश्चित गर्न अध्ययन गरिनेछ ।”

पन्तले वायु प्रदूषणले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रणालीमा पार्ने असर तुलनात्मक रूपमा बढ्दै गइरहेको भन्दै विमानस्थलको दृश्यता दूरी (भिजिविलिटी) मा कमी हुन गएको बताउनुभयो । “कयौँ घण्टा विमान अवतरण र उडान अवरुद्ध हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा दुर्घटना गराउने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

 यस्ता छन् कार्यविधिका पाँच वर्षे लक्ष्य

मस्यौदा अनुसार सन् २०१६ देखि स्थापनामा आएका २७ वटा वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको विस्तार गरिनेछ । भूउपग्रह, मोबाइल मापन यन्त्र, र गणनात्मक नमूनामार्फत प्रदूषण पूर्वानुमानको प्रणालीलाई सुधार गरिने र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा समेत प्रयोग भइरहेका ढाँचाहरूको स्थानीयकरण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

 जनचेतना अभिवृद्धि र सामुदायिक सहभागिताका लागि घरदैलो, विद्यालय शिक्षा, सञ्चार माध्यममार्फत वायु प्रदूषणसम्बन्धी जोखिम, त्यसबाट हुने असर र नियन्त्रणका उपायबारे जनस्तरसम्म चेतना पु¥याउने रणनीति अवलम्बन गरिनुका साथै बायो ग्यास, बिजुली चुलो, वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिने लक्ष्य छ । 

 कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्ने, संविधानले उपलब्ध गराएको स्वाच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने हक कार्यन्वयनमा सहयोग गर्ने लक्ष्य कार्यविधिले राखेको छ । वायु प्रदूषणको मुख्य कारकहरूमा गाडी, इट्टा भट्टा, डढेलो, घरायसी इन्धन, औद्योगिक फोहर जलाउने रहेका भन्दै यस्ता काम गर्न नलगाउने लक्ष्य छ । 

 सातै प्रदेशमा वातावरणीय प्रदुषण जाँच गरिने, सरोकार भएकाबीच समन्वय बढाउने, विपद् पोर्टल व्यवस्थित बनाउने, स्थानीय तहलाई सबल बनाउने, अनुमगन र मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य छ । त्यसैगरी सवारीसाधनमा युरो छको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने, वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने, २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनलाई रोक लगाउनेलगायत लक्ष्य कार्यविधिमा राखिएको छ । 

    वायु प्रदूषणका मुख्य असर

सन् २०२२ मा विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार वायु प्रदूषणका कारण हरेक वर्ष विश्वमा करिब आठ दशमलव एक ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक भार पर्ने गरेको छ । यो भार वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपि)को छ दशमलव १५ प्रतिशत रहेको छ ।  विश्व बैंकको सन् २०१९ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रदूषणका कारण सन् २०३० सम्ममा झण्डै एक दशमलव ३८६ मिलियन अमेरीकी डलर बराबरको आर्थिक भार पर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । 

वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, जलवायु, पर्यावरणीय सन्तुलन, कृषि उत्पादन एवं दिगो विकासका लागि विश्वमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । 

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुसार घरभित्र र घरबाहिरको वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि ७० लाख मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । सङ्गठनको सन् २०२२ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वको कूल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत मानिस घरभित्र भएको वायु प्रदूषणको जोखिममा रहेका, ९९ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस प्रतिमाइक्रोमिटर (पिएम) दुई दशमलव पाँचका लागि तोकिएको मापदण्डको मात्राभन्दा बढी प्रदूषित हावा रहेको स्थानमा बसोबास गरिरहेका छन् । 

प्रदूषित वायुका कारण श्वासप्रश्वास, मुटु, मस्तिष्क, नशा, चर्म, इन्द्रिय, अनुवंशिकसम्बन्धी रोगबाट करोडौँ मानिस ग्रसित हुने गरेका र हरेक वर्ष लाखौँ मानिसको ज्यान जाने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिवेदनअनुसार वायु प्रदूषणले ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्मारक, भवन र मठमन्दिरहरुमा गम्भीर क्षति पु¥याउँछ । फलस्वरुप, पुरातात्विक महत्त्वका संरचना कमजोर र क्षयीकरण भई बिग्रिँदा वा भत्किँदा जनधनको क्षति हुने गरेको उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ ।