मनसुनजन्य विपद न्यूनीकरणको पूर्वतयारी र राहत–उद्धारमा जिम्मेवार हुन सरकारको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले मनसुनजन्य घटनाको जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारी र राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनामा जिम्मेवार भएर लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले देशभर बाढी पहिरोको जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वसूचना पाउँदा पनि विपद् न्यूनीकरणका लागि तयारी कमजोर भएको बताइन् । नेपाल र चीनको सीमानामा पर्ने रसुवाको टिमुरेलगायत क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबारे पूर्वसूचना पाउँदा पनि आवश्यक सतर्कता नअपनाइएको उनको भनाइ थियो ।
अर्का सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले भोटेकोशीको बाढीमा परी केही व्यक्ति बेपत्ता रहेको, रसुवागढी नाकामा नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएको, भन्सार यार्डमा राखिएका सवारीसाधनलगायत मालवस्तु बगाएको विषय उल्लेख गर्दै उद्धारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । सरकार जनताप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले अफगानिस्तानमा महिला अधिकार गम्भीर रूपमा हनन भइरहेका धारणा राख्नुहुँदै नेपालले यस विषयमा बोल्नुपर्ने बताए ।
सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले बर्दिया जिल्लामा जङ्गली जनावरको आक्रमणको जोखिम बढेको र नागरिकले दुःख पाइरहेको विषय संसद्मा उठाइन् ।
त्यसैगरी अर्का सांसद नरबहादुर विष्टले सरकारले अहिले सुरक्षा निकायका लागि हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने धारणा राखे । यो खरिद प्रक्रियामा आर्थिक हिनामिनाको प्रश्नसमेत उठेको उनको भनाइ छ ।
सांसद नारायणदत्त मिश्रले अहिले धान रोप्ने बेलामा रासायनिक मलको अभाव भएको विषय संसद्मा उठाए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कमसल काम गरेर भुक्तानी दिने प्रवृत्ति हट्न नसकेको बताए ।
सांसद युवराज शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट चाँडो पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । चिकित्सकको आन्दोलन बारे गम्भीर हुन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे । रासस

चालु आवमा १२१ नयाँ कानुन बनाउने सरकारको लक्ष्य

गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा चिया बगानबाहेकका रुपमा प्रयोग गरे स्वतः सरकारको …

संसदमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दाले स्थान पाउनुपर्छः सभापति सुवेदी

अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएरै युएसएडसँग सहकार्य गरेका हौँः वित्त आयोग

सभामुख घिमिरे जेनेभा जाँदै, दुईवटा सेशनमा सम्बोधन गर्ने

छानबिन समितिको म्याद एक हप्ता थप

प्रतिनिधिसभाः मधेश प्रदेशलाई उच्च प्राथमिकता दिन सांसदको माग

प्रतिक्रिया