नेपालको मौलिक विकास मोडल कस्तो हुनसक्छ ?

विकास सबैका लागि प्रिय र जनजिब्रोमा झुन्डिएको शब्द हो । विकासको चाहाना र सदैव चलिरहने मानव प्रयासको प्रतिरूप हो, विकास ।  तर विकासबारे बुझ्न जति कठिन छ, विकास गर्न त्यत्तिकै गार्हो पनि छ । त्यो भन्दा पनि कठिन समाजमा विकास प्रतिफलको  समाजमा न्योचित तवरले वितरण गर्ने सवाल रहेको छ । त्यसैले विकास कार्यहरूलाई सफल बनाउन विकासका अवधारणा, कार्यान्वयन र प्रतिफलको वितरण आदिको बारेमा समग्र बुझाई हुनु आवश्यक छ ।

जसरी हरेक व्यक्ति मौलिक हुन्छ, त्यस्तै हरेक मुलुकका आफ्नै मौलिक चरित्रहरू हुन्छन् । जसरी एक व्यक्तिको सही विकास उसको मौलिकताको प्रस्फुटनबाट हुन्छ, त्यस्तै कुनै पनि देशको विकास उक्त देशको मौलिक स्रोतहरूको सही परिचालन बाट मात्र सम्भव हुन्छ । 

 त्यसैले विकासका कार्यहरू सफल हुन  विकाससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि मौलिक र समयानुकुल हुनु पर्दछ । तर हाम्रो जस्तो देशमा विकास अरुको जस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सोच व्याप्त छ । जसले गर्दा विकासका नीति तथा कार्यक्रमहरू साथै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा समेत मौलिकता भन्दा अन्यत्रको कपिपेस्ट या नक्कल गर्ने प्रचलन बढी देखिने गरेको छ । 

नक्कल गरेको विकास विरलैमात्र सफल हुन्छ । नेपाललाई सिंगापुर, स्वीजरल्यान्ड जस्तो बनाउने भाषणहरू हामीले सुन्दै आएका हौं । भुटानको जस्तो जलविद्युतको विकास किन नगर्ने, रूवाण्डामा गरे जस्तो पर्यटन विकासको तरिका किन नअपनाउने, बंगलादेशले गरेको जस्तो औद्योगिक विकास किन नगरेको होला, कोस्टारिकाको जस्तो हरित अर्थतन्त्रको बारेमा किन नसोचेको होला ? भन्नेजस्त विषयहरू विकासबारे ‘ब्रेनस्ट्रोम’ गर्नेहरूबाटै पनि यदाकदा सुन्न पाइन्छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हामी आफ्नो भूगोल, संकृति र समाज अनुसार विकासका मौलिक मोडेलहरूको विकास गर्नुभन्दा बाह्य देशका विकासका अवधारणाहरूबाट बढी प्रभावित भइरहेका छौं । 

वास्तवमा विकासका अवधारणाहरू स्वरुपमा उस्तै–उस्तै देखिएतापनि तिनीहरूको मौलिक सार भने देश अनुसार फरक–फरक हुने गर्दछ ।  विकासलाई सफल बनाउनका लागि बुझ्नु पर्ने चुरो कुरो नै यहि हो ।  ‘तपाईंको भित्री जानकारी मात्र तपाईको साँचो जीवनको कम्पास हो’ भने जस्तै आफ्नो देशको मौलिकताको जानकारी नै साँचो विकासको कम्पास हो । 

विकासको मोडेल मौलिक भएपछि मात्रै दिगो र सफल हुन्छ । त्यतिमात्र होईन, विकास न्यायपूर्ण पनि हुनु जरुरी छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने राज्यका मौलिक र न्यायपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरूले मात्रै दिगो र सामाजिक न्यायमा आधारित विकास प्रदान गर्न सक्छ ।  यहाँ अमेरिकी दार्शनिक जोन रल्सको ‘न्याय कुनै पनि संस्थाको पहिलो सद्गुण हो’ भन्ने भनाई स्मरण गर्नु योग्य हुन्छ । 

अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्दछ कि विकासलाई कसरि समयानुकुल बनाउने, कसरी मौलिक पथमा डोर्‍याउने र न्यायपूर्ण बनाउने ? 

विकासलाई मौलिक बनाउन विकाससम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूमा देशको भौगोलिक, संस्कृतिक, ऐतिहसिक, आर्थिक परिस्थिती र राजनैतिक परिपाटीहरूको सही रूपमा प्रतिबिम्बित भएको हुनुपर्दछ । अर्को अर्थमा हिमाल, पहाड, तराई, नदी, वनजंगल, मौसम आदी नबुझी गरिने विकास कार्यहरू खास सफल हुन सक्दैनन् । त्यस्तै कुनैपनि देशको छरछिमेकको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवस्था, आफ्नै देशको राजनैतिक अवस्था, मानव पुँजी र सक्षमता, सामाजिक परिपाटी, सोच र संस्कृतिले पनि विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा असर पारिरहेको हुन्छ । 

नोबेल पुरस्कार विजेता अमरत्य सेन विचारमा प्रजातान्त्रिक र खुला समाज भएको मुलुकमा भोकमरीको समस्या प्रायः न्यून हुन्छ । त्यस्तै थुप्रै अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने विविध र स्वतन्त्र समाज बढी परिवर्तन आत्मसाती, आविष्कारी, प्रतिस्पर्धी र पौरखी हुन्छन् । त्यसैले विचारको विविधता र सामाजिक विविधताको सम्मान गर्ने राजनैतिक परिपाटीले मात्र सही अर्थमा न्यायपूर्ण आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन सक्दछ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विकासको स्थिती अनुसार मानवको विकासको चाहनाहरू पनि फरक र फराकिलो हुँदै जान्छ । तर हामीले द्रुत विकास खोज्ने कि दीगो विकास, आर्थिक विकासमा मात्र जोड दिने कि समग्र/सर्वाङ्गीण विकासमा, असमानता बढाउने विकास कि समन्यायिक लगायत सवालमा प्रष्ट हुनु उत्तिकै जरुरी छ । 

चरम आर्थिक असमानताले राजनीतिलाई भ्रष्ट पार्छ र सामाजिक द्वन्द्व बढाउँछ साथै विकास प्रक्रियामा सुस्तता ल्याउँछ । असमानता बढाउने विकास न्यायपूर्ण हुनै सक्दैन भने वातावरण विनाश गर्ने विकास दीगो हुनै सक्दैन । त्यसैले हाम्रो जस्तो भौतिक विकासमा वामे सर्दै गरेको देशले दीगो र न्यायपूर्ण विकास पथ अँगाल्नुपर्छ । नेपाल संसारमै ठूलो आर्थिक असामनाता भएको देशमध्येमा पर्दछ ।  ९९ प्रतिशतको खल्तीबाट १ प्रतिशतको थैलीमा कसरी पैसा  बगिरहेको छ । शक्तिको विविधिकरण हुने लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाले  सानो समूहमा आर्थिक एकत्रीकरण हुँदै जानु लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण समाजको लागि ठूलो चुनौती हो ।

सामाजिक द्वन्द्वले देशको आर्थिक अवस्था कसरी तहसनहस पार्छ र राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने रहेछ भन्ने बुझ्न अन्यत्र जानै पर्दैन, त्यसको ताजा उदाहरण हाम्रो आफ्नै मुलुक छ । स्रोतसाधन सीमित भएको र भौतिक विकासको तीव्र चाहन भएको देशमा हामीलाई विकास कार्यमा गल्ती गर्ने विलासिताको छुट छैन ।

बनाउने– भत्काउने – पुनः बनाउने हालको विकास परिपाटीबाट देशको प्रगति सम्भव छैन । हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरु जलवायु परिवर्तन अनुकुलित (अडाप्टिभ) र प्राकृतिक प्रकोपसँग उत्थानशीले (रेजिलेन्ट) हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हालै मनाङ, पर्वत सिन्धुपाल्चोक आदि जिल्लाहरूमा प्राकृतिक विद्रुपबाट ठूलो धनजन र भौतिक पूर्वाधारहरूकोे क्षतिले प्रष्ट पारेको छ । हालसालै आएको बाढी, पहिरो र डुबानले १० अर्ब रुपैयाँसम्मको क्षति भएको छ ।  दर्जन भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरूमा नोक्सानी पुगेको अनुमान गरिएको छ । यो नोक्सानी गण्डकी प्रदेशको यस आर्थिक  वर्षको बजेटको एक तिहाई जति हो । 

सामाजिक परिर्वतन र विकासलाई कसरि परिचालन गर्ने भन्ने कुरा पनि आ–आफ्नो देशको सामाजिक–आर्थिक र ऐतिहासिक मौलिक परिवेशले निर्देशित गरेको हुन्छ । 

सोह्रौं शताब्दीका आइरिस विचारक तथा राजनितिज्ञ एड्मन बुर्कीको जस्तो क्रमिक (इन्क्रिमेन्टल) परिमार्जनको बाटो लिने कि अमेरिकी विचारक तथा राजनितिज्ञ थोमस पाइनको जस्तो क्रान्तिकारी (र्‍याडिकल) परिर्वतनको बाटोमा लैजाने भन्ने आ–आफ्नो समाजको मौलिकताले निर्देशित गरेको हुन्छ । विश्व इतिहास हेर्दा मूलतः बेलायत, स्काण्डेभियन मुलुकहरूले बुर्किको विचारलाई अबलम्बन गरेको जस्तो देखिन्छ भने फ्रान्स, अमेरिका जस्ता मुलुकहरूले थोमसको विचारलाई आत्मासाथ गरेको पाईन्छ ।

हामीले भने विकासलाई दीगो र दरिलो बनाउन त्रिकोणात्मक रणनिती अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको ‘लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद’ नेपालको सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति सुहाउँदो न्यायपूर्ण अर्थ–राजनीतिको मौलिक र उपयुक्त  त्रिकोणात्मक रणनीति हो । किनकि लोकतन्त्रविना राष्ट्रियता बलियो हुँदैन ।

त्यस्तै, आर्थिक प्रगतिविना लोकतन्त्र दीगो हुँदैन भनेर बीपी  भन्नुभए जस्तै लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादी आर्थिक नीतिको त्रिकोण नै  स्थिर, मजबुत र न्यायसङ्गत समाज निर्माणको दरिलो रणनीति हो । पूँजीवादको उत्पादन नीति र साम्यवादको वितरण नीतिको उचित मिश्रणलाई एक व्यवहार्य समाजवादी आर्थिक नीति मान्न सकिन्छ । समाजका हरेक वर्गलाई उत्पादनका स्रोतमा, उत्पादन क्रियाकलापमा र आर्थिक उपलब्धि या फाइदाको वितरणमा न्यायपूर्ण पहुँच स्थापित गराउनु नै समाजवादी आर्थिक नीतिको मूल लक्ष्य हो । 

त्यस्तै, वातावरण, विकास र जनताको मजबुत त्रिकोण पनि अत्यावश्यक छ । किनकि सन्तुलित वातावरणमा मात्र विकास दीगो हुने सम्भावना हुन्छ भने दीगो विकासमा मात्र जनताको आर्थिक हीत सुरक्षित हुन्छ ।  

वास्तवमा वैदिक शास्त्रहरुमा पनि त्रिकोणलाई स्थिर र बलियो ज्यामितीय आकार मानिन्छ । यी दुई त्रिकोण मिलाएर बनेको षष्ट्कोणीय रणनीति या विकास अवधारणा नै हाम्रो मुलुकको विकासको लागि मौलिक रणनीति हुन सक्दछ । यसमा आर्थिक विकासका गतिविधिहरूमा समय–समयमा आउने विभिन्न किसिमका सामाजिक, वित्तीय र वातावरणीय झट्काहरू थेग्न सक्ने उत्थानशीलता हुन्छ ।

मननयोग्य के छ भने षष्ट्कोणलाई वैदिक अनुष्ठानहरूमा पनि शुभसंकेतको रूपमा प्रयोग गरिएको पाईन्छ । त्यसैले राष्ट्रको शुभ, जनताको सुख र वातावरणमा सन्तुलन प्राप्त गर्न षष्ट्कोणीय विकास रणनीति अबलम्बन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।