ऐन कार्यान्वयनमा अन्योल

सुदूरपश्चिम- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट हालै पारित भएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना भएको छ । कर्मचारीको तह वृद्धि र बढुवालगायतमा गरिएको प्रावधानमा असमान व्यवहार गरिएकाले ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको कर्मचारीले बताएका छन् । ऐनबमोजिम नियमावली नबनेका कारणले ऐन कार्यान्वयनमा झनै समस्या देखिएको हो । यो ऐनबमोजिम कतिपय कर्मचारीको तह वृद्धि तथा बढुवासमेत भइसकेको जनाइएको छ ।

 प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन उपसचिव तेजप्रकाश जोशीले ऐनले सबै कर्मचारीलाई समान अवसर र व्यवहार नगरेको भन्ने असन्तुष्टिले समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो । उनले भने , “ऐनमा तह वृद्धि र बढुवाको कानुनी व्यवस्था असमान देखियो, मर्कामा परेका कर्मचारी मुद्दामामिलामा लाग्नुभएको छ, बढुवा हुन पाएकाहरु चुपचाप बस्नुभएको छ ।” 

 मर्कामा परेका कर्मचारीले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन केही दिनअघि अस्थायी अन्तरिम आदेश जारी गरेको उपसचिव जोशीले जानकारी दिनुभयो । 

 ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ मा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम सङ्घीय स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अवधि यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पाँच वर्ष पूरा भएको भए एक पटकका लागि एक तह वृद्धि गरिने व्यवस्था छ । 

 यो ऐनलाई टेकेर बढुवा वा तहवृद्धि भइसकेका कर्मचारीको हकमा अब अदालतको फैसलाबमोजिम हुने भएको छ । यो ऐनको दफा ३ र ४ मा गरिएको व्यवस्थाले समान व्यवहार नभएको भन्दै कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

 ऐनका कतिपय दफा उपदफाप्रति गुनासो बढेपछि ऐन संशोधन आवश्यक भए÷नभएका बारेमा सुझाव दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन सचिवको संयोजकत्वमा केही दिनअघि कार्यदल गठन गरिएको छ ।  सो ऐनको प्रावधानले संविधानले प्रत्यायोजन गरेको स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता खण्डित गरेको भन्दै स्थानीय तहहरुले संयुक्त रुपमा उक्त ऐनको विभिन्न दफामा गरिएको व्यवस्था संशोधनको माग गरेका छन् ।