तिलौराकोटलाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन नेपालले पुनः प्रस्ताव पेश गर्नेः मन्त्री पाण्डे

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले ऐतिहासिक तिलौराकोटलाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन नेपालले पुनः प्रस्ताव पेश गर्ने बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्री पाण्डेले युनेस्कोको आगामी ४८ औँ वल्र्ड हेरिटेज कमिटीको बैठकमा तिलौराकोटको प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत गरिने जानकारी दिएका हुन् । यसअघि ४७ औं बैठकमा तिलौराकोटलाई सूचीमा समावेश गराउने सरकारको प्रयास प्राविधिक कमजोरी र कूटनीतिक असहमतिका कारण सफल हुन नसकेको उनले बताए ।
मन्त्री पाण्डले तिलौराकोट लगाएत प्रस्तावित स्थलका सम्बन्धमा भारतले असहमति राखेका कारण प्रक्रिया जटिल भएको उल्लेख गरे । त्यस्तै उनले कपिलवस्तुलाई हटाएर तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीको रुपमा स्वीकार गर्न भारतले प्रस्ताव गरेको तर नेपालले अस्वीकार गरेको धारणा राख्नुभयो ।
अहिले लुम्बिनी विकास कोषले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही सुधारात्मक कामहरु अगाडि बढेको र आगामी दिनमा योजनाहरू थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने बताए
बैठकमा लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले लुम्विनी गुरुयोजनाका बारेमा सरकारको नीति नहुदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । सरकारले नीति बनाए कोषलाई सरकारको पैसा आवश्यक नपर्ने उनले बताए । उनले पछिल्लो समय सरकारले कोषको बजेट कटौती गर्दै लगेको गुनासो गरे । लामाले आफु कोषमा गएपछि तलव भत्ता नलिएर नै धेरै काम गरेको उल्लेख गरे ।
आफूलाई कार्यालय वा नेपालमा नै भेटिन मुस्किल गर्ने गुनासो सहि नभएको भन्दै उहाले आफु लुम्विनी क्षेत्रको बिकासमा निरन्तर खटिरहेको जिकिर गर्नुभयो । समिति सभापति राजकिशोर यादवले कोषका उपाध्यक्ष लामालाई सम्पर्क गर्न कठिन भएपछि मन्त्रालयमार्फत समितिमा आउन ताकेता गर्नुपरेको बताएका थिए ।

रास्वपाका सांसदहरूले संसदीय मर्यादा तोडेः सांसद शर्मा

रास्वपा र राप्रपाद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक बहिस्कार
कुलिङ अफ् पिरियडमा भएको छेडखानीमा आफ्नो कुनै दोष छैनः सभापति खतिवडा

कुलिङ पिरियडबारे छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस

नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न संगठीत र संघन प्रयास जारीः अर्थमन्त्री पौड…

गृहमन्त्री लेखकद्वारा विधयेक समिति बैठक आह्वान

जलवायु परिवर्तनको असर र कृषि सङ्कटको सवालमा संसदमा बहस

प्रतिक्रिया