राज्यका निकायमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समान सहभागिता हुनुपर्छः उपसभामुख रानामगर

फाइल तस्विर

काठमाडौँ-  उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले राज्यका सबै संरचनामा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  ‘मायाको संसार’ नामक संस्थाले अहाज यहाँ आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने विभेद न्यूनीकरणका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा उपसभामुख रानाले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक आयोगलगायत राज्यका नीति निर्माण तहमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समान सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो । 
    
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले समावेशिता, समानुपातिक व्यवस्थाको सम्मान गर्नुपर्छ, यो व्यवस्थालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसङ्ख्यकको उचित अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ ।”  प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समान सहभागिताका लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 
    
मायाको संसारका संस्थापक अध्यक्ष सुनिता लामाले समानताबारे संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । संविधानको धारा १८ ले समानताको हक प्रत्याभूत गर्छ, जसले लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेको छ । धारा ३४ मा उल्लेखित श्रम सामाजिक न्यायको हकलाई व्यावहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संस्थापक अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । सो धाराले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको समान सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई समावेश गरेको छ ।