शुक्रबार २९ चैत, २०८१
Friday, April 11, 2025

न्युजिल्याण्डमा 'पर्यावरण आपतकाल' घोषणा

न्युजिल्याण्डले बुधबार पर्यावरण आपतकाल घोषणा गरेको छ । न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री ज्यासिन्डा आर्डेनले बुधबार वेलिङ्टनको संसद्‍मा पर्यावरण आपतकाल घोषणा गर्न एक प्रस्ताव पारित गरिन् । सांसदहरूले यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे ।
 
सार्वजनिक संस्थाहरुमा कोइलाको प्रयोग कम गरि इलेक्ट्रिक कारको प्रयोग बढाउन र २०२५ सम्ममा कार्वनको मात्रा कम गर्नको लागि सरकारले नयाँ प्रयास गरेको हो । 
प्रधानमन्त्री आर्डेनका अनुसार सरकारले सामान्यतया प्राकृतिक प्रकोप आएका बेला आपत् काल घोषणा गर्‍थ्यो । तर यदि जलवायु परिवर्तनलाई अहिले नै ध्यान दिएन भने यस्ता विपत्ती आउने क्रम जारी रहने हुँदा आउँदो पुस्ताले सामना गर्नुपर्ने बोझलाई मध्यनजर गरेर यो घोषणा गरेको उनले बताइन् ।
 
उनले भनिन्, 'यो समस्या ऋणको बोझ जस्तै हो । त्यसैले अहिले नै यी मुद्दाहरूमा हामीले नेतृत्व प्रदान नगरे, यी समस्याहरू आउँदो पुस्ताले विरासतको रुपमा प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैले समाधान गर्न प्रयास गर्नुपर्छ ।'

जलवायु परिवर्तनका कारण न्युजिल्याण्डले बाढी आउने, वन् आगलागी हुने, समुन्द्री सतह बढ्ने जस्ता समस्या झेलिरहेको घोषणामा लेखिएको छ । जलवायु परिवर्तन मानवताको सबैभन्दा ठूलो खतरामध्ये एक भएको घोषणामा उल्लेख छ । साथै ग्लोबल वार्मिङ कम गर्न समेत काम गर्ने प्रतिवध्दता जाहेर गरेका छन् ।
 
प्रधानमन्त्री आर्डेनले भनिन्, 'कोभिड १९ महामारीले आर्थिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको असरबाट माथि उठ्न जलवायु परिवर्तन पनि एक महत्वपूर्ण विचार हो । कार्बन तठस्थतामा ध्यान राख्दै देशको आर्थिक रुपमा सबल बनाउन यो महत्वपूर्ण कदम हो ।'विपक्षी जलवायु परिवर्तनका प्रवक्ता स्टुअर्ट स्मिथका अनुसार यो प्रस्ताव खाली र व्यर्थ हो ।
 
आर्डेनले २०३० सम्ममा १ खर्ब बोट रोप्‍ने, अपतटीय तेल र ग्याँसको अन्वेषण गर्ने, सतप्रतिशत नवीकरणीय उर्जाबाट बिजुली ग्रीड चलाउने योजना बनाएको छ । सरकारले २०५० सम्म कार्बन तठस्थ बनाउन गतवर्ष विधेयक समेत पास गरेको थियो । यो विधेयकले विदेशी मुद्रा भित्राउने किसानलाई छुट दिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
 
हालसम्म स्कटल्याण्ड,  वेल्स, बेलायत, जर्सी, गणतन्त्र आयरल्याण्ड, आइल अफ म्यान, पोर्चुगल, होली सी, क्यानडा, फ्रान्स, अर्जेन्टिना, स्पेन, अस्ट्रिया, माल्टा, बंगलादेश, एन्डोरा, माल्दिभ्स, दक्षिण कोरिया  र जापानका संसदले "पर्यावरण आपतकाल" घोषणा गरिसकेका छन् ।