संकटग्रस्त अर्थतन्त्र यसरी तंग्य्राउन सकिन्छ

राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले नेपालको संकटग्रस्त अर्थतन्त्र तंग्य्राउनु आफ्नो प्राथमिकता रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । परन्तु उत्थानशीलताको चर्चा परिचर्चाले व्यापकता पाएको छ ।

उत्थानशीलता भनेको खस्केको वस्तुलाई पूर्व परिस्थितिमा ल्याउने मात्र नभई यसको पहिलेको उत्थानलाई निरन्तरता दिनु हो । त्यसकारण ओइलाएको अर्थतन्त्रलाई हराभरा बनाउने मात्र होइन, यसलाई फुलाउने तथा फलाउनुपर्ने चासो आर्थिक क्षेत्रको नेपथ्यमा व्यक्त भएको पाइन्छ ।

नेपालले विकासका लागि राष्ट्रिय योजनाको माध्यमलाई अंगीकार गरेको छ । यस क्रममा देशमा नौवटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा तीन वर्षीय गरी १४ वटा योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । नेपालमा १५औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । चालु पञ्चवर्षीय योजनासँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २१०० सम्मको दूरदृष्टिको पनि परिकल्पना गरेको छ । 

नेपालले यसअन्तर्गत समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको अभियान अनुशरण गर्ने पनि लक्ष्य लिएको छ । नेपाल अझै पनि अल्पविकसित देशको रूपमा छ । यसले २०७९ सम्ममा विकासशील देशमा रूपान्तर हुने अठोट गरेको छ । यसका अतिरिक्त सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको पाश्च अवधिमा दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्य परिपूर्ति गर्दै २०८७ सम्ममा मध्यम आयको देशमा रूपान्तरित हुने लक्ष लिएको हो ।

पन्ध्रौँ योजनामा २१०० सम्मको अवधिमा आर्थिक वृद्धि दर १०.५ प्रतिशत पुर्‍याउने आशा गरिएको छ । यसअन्तर्गत कृषिमा ५.५, उद्योगमा १३ र सेवा क्षेत्रमा १०.९ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । २०७५ मा भएको प्रतिव्यक्ति आय १०४७ अमेरिकी डलर बढेर उच्च आयको मुलुकमा रूपान्तर हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

यसका लागि योजनाले नेपालले सर्वसुलभ पूर्वाधार एवं सघन अन्तर आबद्धता, मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व साथै उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आयलाई आधार बनाएको छ । सुख प्राप्त गर्न परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित सभ्य र न्यायोचित समाज, स्वस्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान जस्ता आयाम प्राप्तिको परिकल्पना गरिएको छ ।

देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेर संघीय संरचनाअन्तर्गत विकास गर्ने उद्देश्यले माथि लेखिएको सपनालाई साकार बनाउन अघि बढिरहेको थियो । तीनै तहको सरकारको निर्वाचन भएर संघीय तहमा दुई तिहाइको सरकार पनि निर्माण भएको थियो । यसले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुने जनताले आशा गरेका थिए । विरोधी दलले पनि पाँच वर्षसम्म उत्तरदायित्वका साथ सकारात्मक भूमिका वहन गर्ने विचार प्रकट गरेको थियो ।

तर यही क्रममा  विश्वव्यापी कोरोनाको महामारी फैलिएर चैत २०७७ मा बन्दाबन्दीको घोषणा भयो । साथै दुई तिहाइको नजिक बहुमत भएको पार्टीको आन्तरिक कलहले अपेक्षित रूपमा काम हुन सकेन । यसले गर्दा देशमा आर्थिक क्रियाकलाप हुन सकेन । देशको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर हुन गयो । यसले पन्ध्रौँ योजनामा परिकल्पना गरिएका लक्ष्य स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुने भएका छन् ।

नेपालको आर्थिक अवस्थाको मुख्य आधार भनेको नै कृषि हो । अझ पनि २८ प्रतिशत मानिस कृषिमा आधारित छन् । कृषिपछि सेवा क्षेत्रले नेपालको आर्थिक अवस्था धानेको छ । २०७५/२०७६ मा यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत भएको मानिएको छ । सेवा क्षत्रमा विपे्रषणको बाहुल्य छ । किनभने यो विदेशी रोजगारीमा काम गर्ने मानिसले गर्दा सम्भव भएको हो । यसले गर्दा सन् २०७३ मा आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

यस्तो उत्साहजनक राष्ट्रिय वृद्धि हुँदाहुँदै पनि यसले रोजगारी भने अपेक्षाअनुरूप सिर्जना गर्न सकेन । नेपालमा विद्यमान २ करोड ९० लाख जनसंख्यामध्ये २ करोड ७ लाख कामदार छन् । तर ७१ लाखले मात्र काम पाएका छन् । यसले गर्दा बेरोजगारी ११.४ प्रतिशत छ । महिलामा यो संख्या १३.१ प्रतिशत भएको थाहा भएको छ । 

देशमा काम नपाएपछि विदेशमा रोजगारीका लागि जानुबाहेक अन्य विकल्प रहेन । त्यसकारण पनि भारत र अन्य देशमा काम गर्न नेपाली जाने गर्छन् । २०७७ मा नेपालीले एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ भारतबाट र ७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खाडीलगायत अन्य मुलुकबाट नेपालमा पठाएका थिए ।

नेपालको उद्योग साना तथा मझौला खालका छन् । यसले स्थानीय आवश्यकताको केही अंशलाई परिपूर्ति गरेको पाइएको छ । यसले गत तीनदेखि ५.५ प्रतिशतका दरले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालको अर्को आयको स्रोत भनेको पर्यटन हो ।

२०७५ मा ११ लाख पर्यटक नेपालमा आएका थिए र यसबाट ७३ अर्बको आम्दानी भएको थियो । यसबाट १० लाख रोजगारी सिर्जना पनि भएको थियो । यो रकम २०७५ साल को कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत थियो । 

नेपाल सरकारले २०७६/२०७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गरेको थियो । यसमा चालु तर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब तथा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्बको प्रस्ताव गरेको थियो । बजेटमा ९ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँको राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । सरकारले ८.५ प्रतिशतले राष्ट्रिय वृद्धि हासिल हुने आशा गरेको थियो ।

कोभिड महामारीले गर्दा राष्ट्रिय वृद्धि २.३ प्रतिशत मात्र हुने तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गरेका थिए । एक वर्षअघि मात्रै ८.५ प्रतिशत वृद्धि हुने उनको भविष्यवाणी थियो । तर यो २.१ प्रतिशत नकारात्मक रह्यो । यसबाट कोभिडले पहिलो वर्षमा पारेको प्रभाव आँक्न सकिन्छ । 

गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनअनुसार दिनको १० अर्ब क्षति भएको आँकलन गरेको थियो । विदेशबाट आउने विप्रेषणमा पनि १९ प्रतिशत कमी आउने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले लगायो । किनभने १० देखि ३० प्रतिशत खाडी मुलुकका कामदारले रोजगारी गुमाए । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले ३६ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएको अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुमान गरेको यो संख्या झन् धेरै ६० लाख छ ।

पर्यटनको संख्या झण्डै झण्डै शून्यमा पुगेर २५ अर्ब घाटा भयो । झण्डै २,७२,००० जति मानिसले रोजगारी गुमाए । यसमा विभिन्‍न ट्रेकिङ तथा र्‍याफ्टिङ एजेन्सी तथा यिनका कामदार थिए । हस्तकला उद्योगले पनि २० करोड जति गुमायो । अर्थमन्त्रीका अनुसार गत वर्ष राजस्व दिनको १५ अर्ब मात्र संकलन भएको थियो जब कि हरेक दिनको खर्च ४५ अर्ब थियो ।

नेपाल सरकारको पुंँजीगत खर्च विकास खर्चभन्दा बढी भइरहेको छ । विकासका लागि यसको विपरीत हुनुपर्ने हो । २०७७/२०७८ मा जम्मा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब चालु खर्च र ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगततर्फ छुट्याइएकाले यस तथ्यलाई प्रतिविम्बित गर्छ । 

यसबाट देशमा कम विकास भइरहेको त्यत्तिक्कै पनि थाहा हुन्छ । झन् हरेक वर्ष प्रवाह गरिएको विकास बजेट पनि सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । यस वर्षको अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा ७४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको उल्लेख भएको छ । यस वर्ष व्यापार घाटा १० खर्बभन्दा बढी भएको छ ।

यसबाट के थाहा हुन्छ भने नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. पौडेलले भन्‍नुभए अनुसार अर्थतन्त्र संकटमा छ । तर पनि एसियाली विकास बैंकले २०७८ सालमा ३.१ प्रतिशत र २०७९ सालमा मा ५.२ प्रतिशतले राष्ट्रिय वृद्धि हुने भविष्यवाणी गरेको छ । यो भन्दा पहिले नेपालमा नकारात्मक वृद्धि र अति नै कम वृद्धि भएका उदाहरण छन् ।

सन् २०३७ सालमा सुक्खाले गर्दा २.३ प्रतिशतले नकारात्मक वृद्धि भएको थियो भने २०७२ सालमा विनाशकारी भूकम्पको कारणले ०.६ प्रतिशतमात्र वृद्धि भएको थियो । तर त्यसलगत्तै २०३८ र २०७३ सालमा ८.१ तथा ८.२ प्रतिशतले राष्ट्रिय वृद्धि भयो । किन्तु पहिलेको र अहिलेको अवस्थामा के अन्तर छ भने त्यतिबेला अहिलेजस्तो समग्र विश्व नै आर्थिक रूपमा आहत भएको थिएन ।

हो, अर्थतन्त्र अर्ध-मूर्छित अवस्थामा छ । यसलाई होसमा ल्याउन पनि गाह्रो छ । तर यसलाई चलायमान बनाउनुपर्ने जनइच्छा तथा आकांक्षा छ । आफ्नै देशको अनुभवले के देखाएको छ भने नेपालमा सुक्खा पर्‍यो, पानी परेन भने २०३७ सालमा जस्तै नकारात्मक वृद्धि हुन सक्छ । विपद्ले पनि नेपालमा २०७२ सालमा जस्तै वृद्धि शून्य बराबर हुन सक्छ । यसबाट के थाहा हुन्छ भने सिँचाइ गर्न सकिने तथा विपद् नपर्ने एवं जनतालाई रोजगारी दिने खालको कदम चाल्न सक्यो भने अर्थतन्त्रले सास फेर्न सक्छ ।

त्यस्तो कदम भनेको देशको लेकदेखि बेसी र तराईमा पोखरी खन्‍ने हो । पोखरी उत्खननले साधारण मानिसलाई रोजगारी दिन्छ । यसमा जम्मा रहेकको पानीले सिँचाइ गर्न सकिन्छ । यसपालिको बजेटमा सरकारले यसका लागि रकम पनि विनियोजन गरेको छ । पोखरी खनेपछि बाढी नआउने, पहिरो नजाने, डढेलो नलाग्ने, प्रदूषण नहुने, जंगली जनावर बस्तीतर्फ प्रवेश नगर्ने तथा चट्याङ पनि वस्तीमा नपरेर जंगलमा पर्ने हुनाले यसले नेपालमा पर्ने भूकम्पबाहेकका सबै विपद्‌बाट बचाउँछ । यसले हराभरा गरेर जलवायु परिवर्तनलाई पनि नियन्त्रण गर्छ ।

पोखरी उत्खनन कार्यक्रम ठमेल रोटरी क्लब, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, नेपाल विपद् व्यवस्थापन केन्द्र तथा सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्चको साझेदारीमा महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिकाको ३ नं वार्डबाट सुरु भएको छ । चाँडै नै बाउन्‍न झोरा खोलाको दायाँ-बायाँ १०० वटा जति पोखरी खनेर यसको परीक्षण हुँदैछ । यो अभियानलाई देशभरि नै बिस्तार गर्न सकेमा अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्न सक्नेमा दुईमत छैन ।

(लेखक ‘नास्ट’ पूर्वउपकुलपति हुन् ।)