न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्‍ले पूर्णता पाउने

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ - मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई  सत्तारुढ दलहरूबीच न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने सहमतिसँगै केही राहत मिलेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सरकार पूर्ण ढाँचाले अघि बढ्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी नेताहररुले बताएका छन् । सरकार बनेको तीन साता हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद् पूर्ण बनाउन नसकेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समत राज्यमन्त्रीबाट काम चलाउन परेको अवस्था छ । 

खोप खरिद गर्न कूटनीतिक डिल गर्ने मन्त्रालय खाली छ । अन्य दिनानुदिन काम गर्ने मन्त्रालयमा समेत प्रभाव परेको छ । कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच सोमबार बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । हरेक दिन जस्तो छलफल हुने तर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था उनीहरूको छ । 

सबैको आ-आफ्नै दलभित्र समस्या हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । दलहरूले मंगलबार अबेरसम्म लगाएर भए पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । न्यूनतम कार्यक्रमपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको जानकारी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले दिए । ‘सरकार विस्तार, मन्त्रालय भागवण्डा र सरकारका न्यूनतम कार्यक्रमबारे छलफल भयो,’ उनले भने । 

छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए । शीर्ष नेताहरूबीच सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे छलफल केन्द्रित भएको कांग्रेस महामन्त्री खड्काले बताए । महामन्त्री खड्का नै संयोजक रहेको कार्यदलले मंगलबारसम्म सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी शिर्ष नेतालाई बुझाउने छ । उनीहरू लगातार त्यसमा काम गरिरहेका छन् ।  

खड्काको संयोजकत्वमा रमेश लेखक, देव गुरुङ, वर्षामान पुन, राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव कार्यदलका सदस्य छन् । संयुक्त सरकारको प्राथमिकता साझा कामर्यक्रमलगायतमा टोलीले काम गरिरहेको छ । यसअघिको सरकारले बिगारेका विषय, विधिको र कानुनी शासन साथै सहमतिमा संविधान संशोधन, संघीयता कार्यान्वयन जस्ता जटिल कुराहरू पनि साझा कार्यक्रममा समेट्ने तयारी छ ।